मराठा आरक्षणाबाबत महाविकास आघाडी सरकार जबाबदारी झटकते; भाजपाची टीका

- जायचे पंढरपूरला, पण गाडी निघाली गोव्याला

Chandrakant Patil - Maratha Reservation - CM Uddhav Thackeray

मुंबई :- मराठा समाजाला आरक्षण (Maratha Reservation) मिळवून देण्यासाठी राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाचा (Supreme Court) निकाल ध्यानात घेऊन राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या भरभक्कम शिफारशीसह पुढचे पाऊल टाकायला हवे होते. पण, मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने राज्यपालांना केवळ एक निवेदन देऊन मराठा आरक्षणाबाबत पुन्हा जबाबदारी टाळली आणि समाजाला संकटात आणले आहे. हा प्रकार म्हणजे – जायचे पंढरपूरला, पण गाडी निघाली गोव्याला असा आहे, असा टोमणा भाजपाचे (BJP) प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील (Chandrakant Patil) यांनी मारला.

चंद्रकांत पाटील म्हणाले की, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (CM Uddhav Thackeray) यांच्या नेतृत्वाखालील एक शिष्टमंडळ राज्यपालांना भेटले आणि मराठा आरक्षणासाठी केंद्राने निर्णय घ्यावा असे निवेदन दिले. पण केवळ असे निवेदन देणे पुरेसे नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा अर्थ ध्यानात घेता एखाद्या राज्यातील जातीला आरक्षण देण्याचा त्या राज्याचा अधिकार कायमच आहे. त्यासाठी सर्वप्रथम त्या राज्यातील मागासवर्ग आयोगाने संबंधित जात मागास असल्याची शिफारस करणे, त्यानंतर राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाने त्यावर शिक्कामोर्तब करणे, त्यानंतर राष्ट्रपतींनी मंजुरी देणे व त्यानंतर संबंधित राज्याने कायदा करणे अशी प्रक्रिया आहे.

जबाबदारी केंद्रावर ढकलण्याचा प्रयत्न
आघाडी सरकारच्या शिष्टमंडळाने केंद्र सरकारसाठी निवेदन देताना मराठा समाजाला आरक्षणाची शिफारस करणारा राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल सोबत द्यायला हवा होता. सर्वोच्च न्यायालयाने गायकवाड आयोगाचा अहवाल बाजूला ठेवल्यामुळे न्यायालयाने दाखवलेल्या त्रुटी दूर केलेला आणखी भक्कम अहवाल द्यायला हवा. त्यासाठी राज्यात सर्वप्रथम मागासवर्ग आयोगाचे गठन करायला हवे. यापैकी काहीही न करता केवळ एक पोकळ निवेदन देऊन आघाडी सरकारने मराठा समाजाची समजूत काढण्याचा आणि आपली जबाबदारी केंद्रावर ढकलण्याचा प्रयत्न केला, अशी टीका पाटलांनी केली.

आता तरी हा खेळ बंद करा
चंद्रकांत पाटील म्हणालेत की, ‘महाविकास आघाडी सरकारने (Mahavikas Aghadi) सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाची केस लढविताना जसा ढिसाळपणा केला तसाच प्रकार आता पुन्हा होतो आहे. मराठा समाजाला आरक्षण देणे आणि ते न्यायालयाच्या कसोटीवर टिकविण्यासाठी अचूक कायदेशीर पाऊल टाकायला हवे. अशा प्रकारे केवळ मागणीचे निवेदन देणे पुरेसे नाही. कायदेशीर प्रक्रियेविषयी आघाडी सरकारच्या बेफिकिरीमुळे मराठा समाजाच्या भवितव्याशी खेळ सुरू आहे. आता तरी हा खेळ बंद करा आणि कायदेतज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनाखाली अचूक उपाय गंभीरपणे करा, अशी माझी या सरकारला कळकळीची विनंती आहे.’

ही बातमी पण वाचा : जनता हेच सर्वात मोठे न्यायालय; मराठा क्रांती ठोक मोर्चाचे आबासाहेब पाटील आक्रमक

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER

MT google button