पदोन्नतील आरक्षणावर आघाडी सरकार ठाम; कर्नाटक पॅटर्न राबवण्याची तयारी

Mantralya

मुंबई : राज्य सरकारी कर्मचारी, अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देण्यावर महाविकास आघाडी सरकार ठाम आहे. सर्वोच्च न्यायालयात त्यासंबंधीची बाजू भक्कमपणे मांडण्याची भूमिका महाविकास आघाडी (Mahavikas Aghadi) सरकारने घेतली आहे. तसेच, सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारच्या विरोधात जाऊन हे आरक्षण नाकारले तर कर्नाटकच्या धर्तीवर राज्यात कायदा करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. त्यासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन करण्यात आली आहे. सुशीलकुमार शिंदे मुख्यमंत्री असताना तत्कालीन आघाडी सरकारने अनुसूचित जाती, जमाती, व्हीजेएनटी आणि एसबीसी या प्रवर्गातील कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीत आरक्षण देणारा कायदा मंजूर केला होता. त्यानुसार पदोन्नतीदेखील देण्यात आल्या.

मात्र, महाराष्ट्र प्रशासनिक लवाद (मॅट) आणि मुंबई उच्च न्यायालयाने हे आरक्षण रद्दबातल ठरविले होते. त्याला राज्य शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले असून प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधीन राहून मागासवर्गीयांना पदोन्नतीत आरक्षण देता येईल का ही बाब आता मंत्रिमंडळ उपसमिती तपासून पाहणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य शासनाच्या विरोधात निर्णय दिल्यास मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीत आरक्षण देण्यासाठी कर्नाटक सरकारच्या कायद्याच्या धर्तीवर राज्यात कायदा करण्यासाठीची कार्यवाही ही मंत्रिमंडळ उपसमिती करणार आहे.

मंत्रिमंडळ उपसमितीत छगन भुजबळ, जयंत पाटील, नितीन राऊत, वर्षा गायकवाड, एकनाथ शिंदे, विजय वडेट्टीवार, संजय राठोड, के.सी.पाडवी, धनंजय मुंडे, अनिल परब, शंकरराव गडाख या मंत्र्यांचा समावेश आहे. अतिरिक्त सवलतींमध्ये ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी संख्येच्या प्रमाणात प्रत्येक जिल्ह्यात वसतिगृहे उभारणे, समाजातील गुणवान विद्यार्थ्यांना नामांकित इंग्रजी शाळांमध्ये प्रवेश, महाज्योती संस्थेसाठी भरघोस निधी, स्वाधार योजनेच्या धर्तीवर समकक्ष योजना सुरू करणे आदींचा समावेश करण्याची शक्यता आहे.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजलाMT LIKE OUR PAGE FOOTER