महाराष्ट्राच्या जीएसटीचे ११ हजार कोटी रुपये अडकले : भाजपेतर राज्यांचा परतावा केंद्राकडे बाकी

CM Uddhav Thackeray - PM Modi - Aaditya Thackeray

नाशिक :- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जीएसटी लागू करताना राज्याचे होणारे नुकसान भरून काढण्यासठी भरपाई देण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र प्रत्यक्षात देशातील नऊ राज्यांची 60 हजार कोटींची नुकसान भरपाई केंद्र सरकारकडे अजूनही थकीत आहे. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे यासाठी मागणी करणारे 9 वे मुख्यमंत्री आहेत. नोव्हेंबरपर्यंत राज्याचे १५ हजार ५८८ कोटी रुपये केंद्र सरकारकडे थकबाकी होती. केंद्रीय अर्थसंकल्पानंतर ४ हजार कोटी रुपयांची नुकसान भरपाई मिळाली, तरीही ११ हजार कोटींची थकबाकी कायम आहे. हा आकडा नोव्हेंबरपर्यंतचा असल्याने नंतरच्या चार महिन्यांतील बाकी अंदाजे १५ हजारांच्या घरात गेली आहे.

अर्थसंकल्पीय अधिवेशन : विरोधकांचा चहापानावर बहिष्कार

आर्थिक वर्ष २०१९-२० मध्ये केंद्र शासनाकडून महाराष्ट्राला जीएसटीतील नुकसान भरपाईपोटी ४६,६३० कोटी रुपयांचा परतावा येणे बाकी होता. यापैकी ऑक्टोबर २०१९ पर्यंत फक्त २०,२५४ कोटी रुपयांचा परतावा मिळाला होता. नोव्हेंबरपर्यंतची ही थकबाकी १५ हजार ५५८ कोटी असल्याचे मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून जाहीर करण्यात आले होते.

विशेष म्हणजे, ज्या राज्यात भाजपेतर विरोधी पक्ष सत्तेत आहे त्या राज्यांचा जीएसटी परतावा मोठ्या प्रमाणात केंद्राकडे थकीत आहे. दरम्यान, दोन हप्त्यांचे थकीत परतावे देण्यात येणार असल्याची घोषणा अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी अर्थसंकल्पात केली. त्यानुसार डिसेंबरमध्ये ३५,२९८ कोटी रुपयांचा परतावा केंद्रीय वित्त मंत्रालयाने राज्यांना मंजूर केला. त्यापैकी ४ हजार कोटी रुपयांचा परतावा महाराष्ट्राला मिळाला आहे. मात्र, अद्यापही ११ हजार कोटींची थकबाकी आहे.

त्यात ऑक्टोबर-नोव्हेंबर आणि डिसेंबर-जानेवारी या दोन द्वैमासिक हप्त्यांची वाढ झाली आहे. राज्याचा अर्थसंकल्प जाहीर करण्यापूर्वी केंद्राकडील थकबाकीसाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली. दिल्ली, पंजाब, केरळ, राजस्थान, छत्तीसगड, पश्चिम बंगाल, पुद्दुचेरी आणि महाराष्ट्र या राज्यांची जीएसटी थकबाकी केंद्राकडे आहे. या राज्यांत भाजपेतर पक्ष सत्तेत आहेत.