राज्यात मानसिक आरोग्याचा कायदा मार्गावर; पुनर्वसन केंद्रांना नोंदणी बंधनकारक

Mental health Care

मुंबई : महाराष्ट्रात मानसिक आरोग्यविषयक कायदा तयार होण्याच्या मार्गावर आहे. नव्या नियमावलीनुसार, राज्यातील प्रत्येक पुनर्वसन केंद्र नोंदणीकृत असणे बंधनकारक राहणार आहे. देशात तीन वर्षांपूर्वी नवीन मानसिक आरोग्य कायदा, २०१७, अस्तित्वात आला होता. या कायद्याची अम्मलबजावणी करण्यासाठी राज्याच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाने आता नियमावली तयार केली आहे. या नियमावलीला विधि आणि न्याय विभागाची संमती मिळाल्यानंतर ती केंद्र सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात येणार आहे.

मुंबई रोटरी क्लबला सदस्यशुल्कातून जीएसटी दिलासा

या नियमावलीसाठी, राज्यातील ३६ जिल्ह्यांचा विचार करण्यात आला आहे. यासाठी आठ सदस्यीय समितीची स्थापना करण्यात आली होती. बंगळुरू येथील केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत येणार्‍या संस्थेच्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार नियमावली तयार करण्यात आली.

सदर नियमावली अंतिम मंजुरीसाठी पाठविण्यात आल्याच्या माहितीला राज्याच्या आरोग्य विभाग संचालनालयाच्या डॉ. साधना तायडे यांनी दुजोरा दिला आहे. डॉ. सौमित्र पाठारे यांनी नव्या कायद्याच्या महाराष्ट्रातील नियमावलीसाठी महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे, हे येथे उल्लेखनीय.