उद्धव ठाकरे सरकारने ऑगस्टमध्येच शेतीविषयक अध्यादेश लागू करण्याचे आदेश जारी केले होते

Uddhav Thackeray

मुंबई : संसदेत शेतीविषयक विधेयक नुकतेच पास झाले आहे. या विधेयकावरून संसदेत गोंधळ उडाला तर एनडीएमधला सर्वात जूना पक्ष शिरोमणी अकाली दल हा पक्ष या बिलाच्या विरोधात एनडीएतून बाहेर पडला. एवढेच काय तर, महाराष्ट्रातील उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) सरकारच्या नेतृत्त्वाखालील महाविकास आघाडी (Mahavikas Aghadi) सरकारच्या मंत्र्यांनीही या बिलाचा विरोध केला आहे. खूद्द शरद पवार (Sharad Pawar) यांनीही या बिलाला प्रकर विरोध दर्शवला आहे. तर, दुसरीकडे केंद्र सरकारची तीन कृषी विधेयके महाराष्ट्रात सक्तीने लागू करण्याचे आदेश ऑगस्टमध्येच निघाल्याचे समोर आले आहे. संसदेत हा कायदा करण्यात आला असला तरी महाराष्ट्रात हे शेतीविषयक विधेयक मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्त्वात ऑगस्टमध्येच जारी करण्यात आले आहे.

राज्य विपणन संचालक सतीश सोनी यांनी १० ऑगस्ट रोजी काढलेल्या दोन पानांच्याअधिसूचनेनुसार, राज्यातील सर्व कृषी उत्पन्न व पशुधन बाजार समित्या (एपीएमसी) आणि जिल्हा कृषी सहकारी संस्थांना या तीन अध्यादेशांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्याचे आदेश देण्यात आले. संसदेने आता या बिलाचे कायद्यात रूपांतर केले आहे.

संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात बहुतेक विरोधी पक्षांनी घेतलेल्या भूमिकेच्या पार्श्वभूमीवर आणि देशभरातील शेतकरी संघटनांनी केलेल्या मोठ्या निषेधाच्या पार्श्वभूमीवर, एमव्हीएच्या भागीदारांनी- शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि कॉंग्रेसने आता त्यांची अंमलबजावणी थांबविण्याची योजना आखली आहे.

दरम्यान, गेल्या आठवड्यात उपमुख्यमंत्री व राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार तसेच प्रदेश कॉंग्रेसचे अध्यक्ष व महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी सल्लामसलत करून राज्यात हे कायदे कोणत्याही परिस्थितीत लागू होणार नाहीत अशी भूमिका घेतली होती.

आयएएनएस या वृत्तसंस्थेने हा गौप्यस्फोट केला आहे. विशेष म्हणजे केंद्राची कृषी विधेयके राज्यात लागू न करण्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी शुक्रवारी केली होती. त्यामुळे राज्य सरकारच्या खात्याने परस्पर काढलेल्या या अध्यादेशाने महाआघाडी सरकारची गोची झाली आहे.

केंद्राच्या कृषी विधेयकांविरुद्ध देशभरातील शेतकऱ्यांमध्ये प्रचंड रोष आहे. विधेयकांबाबत शिवसेना व राष्ट्रवादीची भूमिका तळ्यात-मळ्यात आहे. काँग्रेसने मात्र विरोधात भूमिका घेतलेली आहे. दरम्यान, सहकारमंत्री तथा राष्ट्रवादीचे नेते बाळासाहेब पाटील यांनी आदेश निघाल्याचे मान्य केले, मात्र उपमुख्यमंत्र्यांच्या विधानानंतर परिस्थिती बदलली आहे, अशी मखलाशी केली आहे.

केंद्राच्या कृषी विधेयकांवरून राष्ट्रवादीमध्येच दोन तट पडल्याचे दिसून येत आहे. कृषी विधेयके पारित करण्याच्या दिवशी शरद पवार संसदेत अनुपस्थित होते. त्यानंतरच्या पत्रकार परिषदेतही त्यांनी विधेयकावर फारसे भाष्य केले नाही. त्यानंतर अजित पवारांनी विधेयकांची अंमलबजावणी करणार नाही असे जाहीर करून पक्षाला अडचणीत आणले. आता राष्ट्रवादीच्या मंत्र्यांची अध्यादेश काढण्यास संमती होती हे स्पष्ट झाल्याने पक्षाची कोंडी झाली आहे. दरम्यान, आयएएनएस या वृत्तसंस्थेने हा गौप्यस्फोट केला आहे. विशेष म्हणजे केंद्राची कृषी विधेयके राज्यात लागू न करण्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी शुक्रवारी केली होती.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER