सर्व शाळांमध्ये मराठी शिक्षण सक्तीचे करण्यासाठी समितीची स्थापना

School

मुंबई : राज्य सरकारने सर्वच शाळांमध्ये सक्तीचे मराठी शिक्षणाचे धोरण राबविण्यासाठी एक समिती स्थापन केली आहे. इयत्ता पहिली ते दहावीच्या मराठी शिक्षणाच्या अंमलबजावणीसाठी नियम बनविणारी आठ सदस्यीय समिती गठित करण्याची घोषणा गुरुवारी जाहीर करण्यात आली.

“ही समिती सीबीएसई, आयसीएसई, आयबी आणि आयजीसीएसई यासारख्या विविध मंडळांतील राज्यभरातील शाळा भाषा शिकवण्याच्या संदर्भात जारी केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करेल याची खात्री करेल. धोरणाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी समिती राज्यभरातील शाळांवर लक्ष ठेवेल. ” असे समितीच्या सदस्याने सांगितले. समितीचे अध्यक्ष शिक्षण संचालक आहेत आणि राज्य शिक्षण मंडळ, बालभारती आणि महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेचे अधिकारी सदस्य राहणार आहेत. महाराष्ट्र अनिवार्य अध्यापन व शाळा मराठी भाषेचे शिक्षण अधिनियम, २०२० गेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात राज्य विधानसभेच्या दोन्ही सभागृहांत मंजूर झाले.

कायद्यानुसार राज्य मंडळाव्यतिरिक्त इतर मंडळांचे पालन करणाऱ्या शाळांना वेळोवेळी राज्य शिक्षण विभागाने विहित केलेल्या भाषेचा अभ्यासक्रम आणि अध्यापन योजनेचे पालन करावे लागेल. राज्यातील शाळांमध्ये टप्प्याटप्प्याने मराठी हा विषय सक्तीचा करण्यात येणार आहे. सन २०२०-२१ या शैक्षणिक वर्षात पहिली आणि सहावीसाठी, २०२१-२२ या शैक्षणिक वर्षात दुसरी आणि सातवीसाठी, २०२२-२३ या शैक्षणिक वर्षात तिसरी आणि आठवीसाठी, तर २०२३-२४ या शैक्षणिक वर्षात चौथी आणि नववीसाठी, तर २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षात पाचवी आणि दहावीसाठी मराठी हा विषय सक्तीचा करण्यात येणार आहे.

या संदर्भातील शासन निर्णय आज जारी करण्यात आला आहे. महाराष्ट्रात मराठी भाषा अनिवार्य करणे हा कायदा मागील अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात एकमताने दोन्ही सभागृहांनी मंजूर केला होता. या कायद्याची अंमलबजावणी आगामी शैक्षणिक वर्षापासून सुरू होईल असे आश्वासन मराठी भाषा विभाग मंत्री सुभाष देसाई व शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी अधिवेशनात दिले होते.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER