माझ्या कुटुंबाशी सरकारचा काय संबंध…

My family is my responsibility.jpg

Shailendra Paranjapeकोरोना संसर्ग (Corona Virus) वाढतोच आहे; पण त्याबरोबरच कोरोना रुग्ण (Corona patient) बरे होण्याचं प्रमाण आणि संख्येबाबत पुणे जिल्हा आघाडीवर आहे, ही जमेची बाब आहे. एकीकडे लसविकसनाच्या बातम्या येत असताना, जम्बो कोविड सेंटरच्या कारभारात सुधारणा होत असतानाच पुण्यामध्ये २५ ते ३० टक्के रुग्ण हे बाजूच्या सातारा, सांगली, कोल्हापूर आणि सोलापूर शहरातले, जिल्ह्यांतले आहेत, ही बातमी चिंतेची आहे. चिंतेची अशासाठी की, पुण्याचं ससून हे राज्य शासनाचं रुग्णालय गेली अनेक वर्षे पश्चिम महाराष्ट्रातले मोठे सरकारी रुग्णालय म्हणून काम करत असतानाच आपण विकेंद्रित पद्धतीने विभागातल्या इतर शहरांसाठी सुसज्ज रुग्णालयं उभी करू शकलो नाहीत, हेही वास्तव आहे.

आरोग्य यंत्रणेवर कोरोनामुळं एकूणच ताण आहे, हे बरोबर असलं तरी एका बाजूला कोरोना रुग्णांची काळजी घेतानाच प्राणवायू सुविधा, व्हेंटिलेटर्स यांची पुरेशी सोय सर्वच जिल्ह्यांमधे होईल, हे पाहायला हवे. मुळात आपत्कालीन योजना म्हणून सर्व जिल्ह्यांमध्ये किमान वैद्यकीय सुविधांनी सज्ज कोविड सेंटर्स उभारली जायला हवीत. कोरोना हे युद्ध आहे, हे लक्षात घेऊन युद्धपातळीवर बाकी सर्व गोष्टी बाजूला ठेवून विकेंद्रित पद्धतीनं आरोग्य यंत्रणा उभारणं, याला सर्वोच्च प्राधान्य द्यायला हवं. महाराष्ट्रात सुमारे ५० टक्के अर्बनायझेशन म्हणजे शहरीकरण झालेले आहे.

त्यामुळे शहरांकडे लक्ष दिलं जातं, तिथं सोयीसुविधा पुरविल्या जातात. पण ग्रामीण भागात मात्र साध्यासाध्या किमान मूलभूत सुविधाही पुरवल्या जात नाहीत आणि मग कोकणात रत्नागिरीमधून साप चावलेल्या माणसाला थेट कोल्हापूरच्या रुग्णालयाकडे न्यावं लागतं. मधल्या काळात रुग्ण दगावला किंवा वाचला तर ते त्याचं नशीब…ही स्थिती बदलायला हवी. कोरोनाच्या निमित्तानं विकेंद्रित पद्धतीनं वैद्यकीय किमान सुविधा तरी उपलब्ध होतील, हे बघायला हवं. परिचारिकांनी आंदोलन करण्याची वेळ काही जिल्ह्यांमध्ये आली; कारण एकूण गरजेच्या केवळ ५० टक्क्यांहूनही कमी संख्येने परिचारिका सरकारी रुग्णालयांमध्ये कार्यरत आहेत. कामाचा अतिरिक्त ताण आणि कोरोनावर इलाज नसणे, या वस्तुस्थितीमुळे रुग्णांच्या नातेवाइकांकडून नर्सेसना किंवा निमवैद्यकीय कर्मचाऱ्यांना सामोरे जाव्या लागणाऱ्या त्रासाची दखलही सरकारनं घ्यायला हवी. डॉक्टरांवरील हल्ले, रुग्णालयांवरील हल्ले याबरोबरच निमवैद्यकीय कर्मचाऱ्यांना मिळणारी वागणूक, हा मुद्दाही लक्षात घ्यायला हवा. महाराष्ट्रात एकीकडे नागरीकरण वाढतंय आणि दुसरीकडे स्थानिक स्वराज्य संस्थांची आर्थिक स्थिती इतकी नाजूक आहे की त्या अतिदक्षता विभागात किंवा व्हेंटिलेटरवरच आहेत, असं म्हणावं लागेल.

पुणे महापालिका असो की अन्य कोणतीही महापालिका, हातातोंडाशी गाठ म्हणावं अशी त्यांची स्थिती होत चालली आहे. एकीकडे कोरोनाचा मुकाबला करायचा, गरीब नागरिकांना आरोग्य सुविधा पुरवायची आणि दुसरीकडे राज्य सरकारकडे हक्काच्या पैशांची भीक मागायची अशी अवस्था स्थानिक स्वराज्य संस्थांची आहे. दुसरीकडे तीच अवस्था राज्य सरकारांची आहे. राज्यभर आरोग्यव्यवस्था देणं, प्राणवायू देणं आणि स्वतःच्या वाट्याचा जीएसटीचा हिस्सा मागण्यासाठी केंद्र सरकारकडे याचना करणं, इतकंच राज्य सरकारांच्या हाती उरलं आहे.

कोरोनावरील लस विकसित होईपर्यंत मास्क वापरणे, सोशल डिस्टन्सिंग पाळणे आणि शक्यतो कामाशिवाय घराबाहेर न पडणे, ही पूर्वकाळजी सर्वांनीच घ्यायला हवी. महात्मा फुले सांगायचे त्याप्रमाणे विद्येविना मती गेली….या उक्तीप्रमाणे हे सारे अनर्थ एका कोरोनानं केलेत तर राष्ट्रीय, राज्यपातळीवरचं, शहरपातळीवरचं समाजावरचं संकट म्हणून कोरोनाशी लढतानाच आधी स्वतःची, कुटुंबाची काळजी आपण सर्वांनी घेतली की माझे कुटुंब माझी जबाबदारी, हे सरकारला सांगायची वेळच येणार नाही.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजलाMT LIKE OUR PAGE FOOTER