पराभवाचे सुतोवाच

Loksabha election 2019

सलग ४० दिवस आणि तब्बल सात टप्प्यांत चाललेला लोकसभा निवडणुकीचा मॅरेथॉन कार्यक्रम २३ मे रोजी संपुष्टात येईल. सतराव्या लोकसभेची स्थापना आणि सोळाव्या लोकसभेचे अधिकृत विसर्जन या दोन्ही बाबी देशातील सर्व म्हणजे
५४३ मतदारसंघांतील निवडणूक निकाल लागल्यानंतर पूर्णत्वास जातील. पुढचे माहीत नाही; परंतु यावेळची निवडणूक सर्वांत खालच्या दर्जाच्या प्रचारासाठी इतिहासात ओळखली जाईल एवढे मात्र खरे. अर्थात याला सारेच राजकीय पक्ष जबाबदार आहेत. स्वातंत्र्यानंतरच्या ७२ वर्षांत, देशात एकही पक्ष कायद्याचे पूर्णार्थाने पालन करणारा नसावा हे दुर्दैव आहे. निवडणुकीचा उमेदवारी अर्ज भरण्यापासून प्रचारापर्यंतच्या प्रक्रियेचे जे काही नीतिनियम आहेत ते काटेकोरपणे पाळण्याबाबत काही पक्ष व त्यांचे स्वयंभू नेते हे अनेक वर्षांपासून स्वतःला अपवाद समजत आले आहेत. कायदा हातात घेण्याच्या त्यांच्या मनोवृत्तीवर निवडणूक आयोगापासून न्यायालयांपर्यंत सर्व पातळ्यांवर समज-ताकीद देऊन झाल्यावरही काहीही फरक पडलेला नाही. हे क्षम्य नाही, पण ही मंडळी आयुष्यभर अशीच वागणार असे गृहीत धरूनच प्रक्रिया पुढे नेली जाते. साधन शुचितेच्या गप्पा मारणा-या भारतीय जनता पक्षापासून नैतिकतेचा टेंभा मिरवणा-या आम आदमी पक्षाच्या नेत्यांनीही नियमांची बोळवण करावी हे, कायद्याचे राज्य या संज्ञेत न बसणारे आहे. या प्रश्नावरून सत्तारूढ आणि विरोधी पक्षांमध्ये नेहमीप्रमाणे आरोप-प्रत्यारोपाच्या फैरी झडत असल्या तरी ते पालथ्या घागरीवर पाणी पडल्यासारखे ठरणार; कारण हा विषय निवडणूक निकालाच्या दिवशीच मोडीत निघेल. त्यावर चर्चा करण्यात कोणाला रस उरणार नाही; कारण त्यापेक्षा कोणाचे सरकार येणार याविषयी सर्वांनाच उत्सुकता असेल.

सतराव्या लोकसभेच्या   रचनेनंतर केंद्रात  कोणाचे सरकार येईल? नरेंद्र मोदींच्याच नेतृत्वाखाली राष्ट्रीय लोकशाहीचे सरकार येईल की काँग्रेसच्या तृत्वाखाली पुरोगामी आघाडीचे गठबंधन सत्तारूढ होईल? की या दोन आघाड्यांना  टाळून नवेच समीकरण तयार होईल? याविषयी सातवा टप्पा संपण्याअगोदरच कुतूहल वाढले आहे. निवडणुकीची प्रक्रिया अतीच लांबल्याने तर हे कुतूहल अधिकच वाढले आहे. अर्थात त्याला निवडणूकपूर्व परिस्थिती कारणीभूत होतीच. आगामी सरकारविषयी वेगवेगळ्या स्तरांतून आणि विविध सर्वेक्षणांतून भाकिते वर्तविली गेली होती. विविध राजकीय पक्षांचा
लोकाधार कमी किंवा जास्त होत गेल्याचे अनेक लहानमोठी उदाहरणे देऊन सांगितले गेले; परंतु वेगवेगळी भाकिते बघितल्यावर नेमका अंदाज लागलाच नाही. लोकांच्या मनात संभ्रमच कायम राहिला. नको इतकी सक्रिय झालेली प्रसिद्धी ध्यमे व सोशल मीडियाचा रोजचा घाऊक रतीब यांनी या संभ्रमात आणखीच भर घातली. राजकीय नेत्यांचे दावे-प्रतिदावे त्याला हातभार लावीत होतेच. त्यात निवडणुकीच्या सहाव्या टप्प्यादरम्यान, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शरद पवार यांनी, मोदी निवडून आले तरी त्यांचे सरकार फक्त १३ दिवस चालेल, असे पत्रकार बैठकीत सांगून संभ्रमाला इतिहासात जाणे भाग
पाडले. पवारांनी त्यांच्या स्वभावानुसार कोणताही निश्चित पुरावा न देता वा पटेल असे गृहीतक न सांगता हे भाकीत केले असल्याने ते किती गांभीर्याने घ्यायचे हा लोकांपुढे नवाच प्रश्न उद्भवला. पवारांच्या विधानाने एक मात्र स्पष्ट झाले, ते म्हणजे, १३ दिवसांचे का होईना मोदी सरकार येणार.

या समजुतीला अप्रत्यक्ष हातभार लावला तो काँग्रेसचे गुलाम नबी आझाद यांनी. भारतीय जनता पक्षाखेरीज कोणत्याही पक्षाचा पंतप्रधान होण्याची शक्यता दिसत असेल तर (शंभराहून अधिक वर्षे जुना असलेला) काँग्रेस हा पक्ष पंतप्रधानपदाचा आग्रह धरणार नाही; उलट या उच्च पदावर पाणी सोडण्यास तयार असल्याचे सूतोवाच त्यांनी केले. दुस-याच दिवशी त्यांनी हे शब्द फिरवले खरे तरी निवडणुकीच्या सहाव्या टप्प्यातच त्यांना पराभवाची चिन्हे दिसू लागली असणार हे स्पष्ट आहे. त्यामुळेच त्यांनी भाजप आघाडीला सत्ता स्थापनेपासून रोखण्यास आमचा अग्रक्रम असून भाजपेतर कोणत्याही पक्षाचा पंतप्रधान झाला तरी त्यासाठी आमचा पाठिंबाच असेल, असे वक्तव्य केले. सातव्या टप्प्याचा प्रचार संपल्यानंतर भाजप आणि काँग्रेस या दोन्ही राष्ट्रीय पक्षांच्या अध्यक्षांच्या पत्रकार परिषदा झाल्यात. त्यातही काँग्रेस पक्ष बॅकफूटवर गेलेलाच दिसला. विजयाचा दावा करणे तर सोडाच; पण जो जनादेश मिळेल तो स्वीकारू अशी भाषा राहुल गांधी यांनी केली. त्यांची ही भाषा आणि देहबोली तेच दर्शवीत होती.

थोडक्यात काँग्रेसला पराभव मान्य आहे; पण त्यांना भाजपलाही सत्तेपासून दूर राखायचे आहे. म्हणजे मला न तुला
घाल तिस-याला असे. थोडक्यात काँग्रेसला कर्नाटकचा फॉर्म्युला राबवायचा आहे. कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीनंतर भाजपला सत्ता मिळू नये म्हणून, हाताच्या बोटावर मोजता येतील एवढ्या जागा जिकलेल्या जनता दलाच्या कुमारस्वामी यांना काँग्रेसने मुख्यमंत्रिपदाच्या घोड्यावर बसवले हे सर्वश्रुत आहेच. तेच त्यांना केंद्रात करायचे आहे; पण यंदाच्या निवडणुकीत भाजप व एनडीएच्या बाजूने कौल पडण्याची शक्यता सर्वसाधारणपणे व्यक्त झाली असतानादेखील काँग्रेस मात्र भाजपेतर सरकार स्थापनेच्या इच्छाचिंतनातच मग्न आहे.

काँग्रेस सुरुवातीपासूनच बॅकफूटवर का आहे हे न उलगडणारे कोडे आहे. गुलाम नबी आझाद यांच्या वक्तव्याची शाई वाळत नाही तोच दुस-या दिवशी पुन्हा ‘यू टर्न’ घेत उसने अवसान आणण्याचा प्रयत्न झाला खरा; पण तो तेवढ्यापुरताच. त्यानंतरच्या राहुल गांधी यांच्या पत्रपरिषदेत त्याला पूरक प्रतिसाद दिला गेला नाही. पक्षाची ही हतबलता बघवली नाही म्हणून की काय, सोनिया गांधी यांना पुन्हा सक्रिय होणे भाग पडते आहे. निवडणूक प्रचाराच्या ऐन रणधुमाळीतही मौनावस्थेत गेलेल्या सोनिया गांधी संयुक्त पुरोगामी आघाडीचे सुकाणू हाती घेण्याचे संकेत आहेत. संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या अध्यक्ष या नात्याने निवडणूक निकालाच्या दिवशीच २३ मे रोजी महागठबंधनातील विरोधी पक्षांची दिल्लीत सभा बोलावली आहे. लोकसभा निवडणुकीनंतरचे चित्र त्रिशंकू राहण्याची शक्यता तशी कमी आहे; परंतु
यदाकदाचित ते राहिलेच तर त्याला सामोरे जाण्यासाठी विरोधी पक्षीयांची मोट बांधलेली बरी हा विचार त्यामागे आहे हे स्पष्ट आहे; पण त्यांची नाजूक प्रकृती बघता आघाडीचे नेतृत्व त्या करू शकतील का, हा प्रश्न आहे. त्यामुळेच आम्ही नाही तर कुणीच नाही, अशी आडमुठी भूमिका आम्ही घेणार नाही अन् विरोधी नेत्याला पाठिंबा देण्यास कचरणार नाही, असे काँग्रेसकडून सांगण्यात येत आहे. पक्षनेतृत्वाच्या पराभूत मानसिकतेचा याहून दुसरा कोणता पुरावा हवा?

चंद्रशेखर जोशी