लॉकडाऊन म्हणजे आग रामेश्वरी बंब सोमेश्वरी…

Shailendra Paranjapeकोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेने संपूर्ण देशभरातल्या आरोग्यव्यवस्थेवर
प्रश्नचिन्ह लावलेले असताना कोरोनाचा संसर्ग सर्वाधिक असलेल्या १० राज्यांमध्ये  देशभरातल्या रुग्णांपैकी ७२ टक्के रुग्ण आहेत. त्यामध्ये दक्षिणेतली चारही राज्ये, दिल्लीसह लगतचे राजस्थान, हरियाणा आणि उत्तरप्रदेश ही राज्ये आणि नुकत्याच निवडणुका पार पडलेले पश्चिम बंगाल यासह सर्वाधिक सक्रिय  रुग्णसंख्या असलेला आपला महाराष्ट्र या  १० राज्यांचा समावेश आहे. या १० राज्यांमुळे कोरोनाचा (Corona) बदलौकिक देशाच्या कपाळी चिकटलाय. भारतात करोनाचं थैमान अशा बातम्या संपूर्ण पाश्चात्त्य प्रसारमाध्यमांमधून गेल्या पंधरवड्यापासून येऊ लागल्या, त्याला ही १० राज्ये मुख्यत्वे कारणीभूत आहेत, अशा बातम्या आता वृत्तपत्रांतून  झळकू लागल्या आहेत.

सध्या कोरोनामुळे सरकारी यंत्रणांच्या मर्यादा सर्वच पातळ्यांवर उघड्या पडू लागल्यामुळे आपल्या स्वाभाविक नैसर्गिक न्यायासाठी लोकांना न्यायालयाचे दरवाजे ठोठवावे लागत आहेत. त्यातून मग देशातल्या सर्व समस्यांवरचा उपाय हा सर्वोच्च किंवा उच्च न्यायालय असल्याचा साक्षात्कार व्हावा, इतकं हे प्रमाण वाढलंय. परिणामी, दरदिवशी कोणत्याही वृत्तपत्रातून पहिल्या पानावर कोणत्या ना कोणत्या न्यायालयाने कोणत्या ना कोणत्या सरकारला दिलेली चपराक मोठ्या मथळ्यात झळकलेली दिसते. केंद्रात सत्ता भारतीय जनता पक्षाच्या आघाडीची. राज्यात सत्ता त्यांच्याविरुद्ध असलेल्या आघाडीची. पुण्यात सत्ता भारतीय जनता पक्षाची. त्यामुळे यांचं काम ते करत नाहीत आणि त्यांचं काम ते करत नाहीत, अशी स्थिती दिसते. महापालिका राज्य सरकार सापत्न वागणूक देतेय, असे सांगते तर किंबहुना मामु माननीय मुख्यमंत्री प्रत्येक गोष्टीसाठी केंद्राकडे बोट दाखवताहेत. त्यामुळे न्यायालयाने कोणाला चपराक मारली असेल त्यावर सगळ्या राजकीय पक्षांच्या क्रिया-प्रतिक्रिया शेंबडं पोरंही सांगेल, इतक्या ऑब्व्हियस अशा येताना दिसताहेत.

लोकशाहीमध्ये  न्यायालये न्यायदान करतात; पण त्यांच्या निवाड्यांची अंमलबजावणी करायचं काम, हे शेवटी सरकारी यंत्रणेकडेच असतं. त्यामुळे लोकशाहीत लोकनियुक्त सरकार हेच खरं तर लोकांच्या प्रश्नांच्या सोडवणुकीचं दार असलं पाहिजे. त्यांच्याकडूनच भ्रमनिरास होतोय आणि मग न्यायालयांमधून रोजच्या रोज सरकार नावाच्या सोप्या एंटिटला झोडपले जातेय. त्या  एंटिटला  झोडपल्यामुळे काहींना आनंदाच्या उकळ्या फुटताहेत तर काहींना इतर कुणाला झोडपल्यानंतर उकळ्या फुटताहेत. लोकांचे प्रश्न सुटणं महत्त्वाचं आहे, हे फारसं लक्षात घेतलं जात नाही. थोडक्यात, राजकीय धुळवडीत जगण्याचे रंगच उडून गेलेला मोठा समाज अर्धपोटी, रिकाम्या पोटी झोपतोय, याचं भान उरेनासं झालंय. १० राज्यांमुळे देशाची बदनामी होतेय आणि मुंबई पालिकेकडून केंद्र सरकारने धडे घ्यायचे असतील तर कुठे तरी गल्लत आहे, असे वाटते. मुंबईत घडते ते महाराष्ट्रभर घडू शकत नाही, हे अनाकलनीय आहे. केंद्राच्या नाकाखाली असलेल्या दिल्लीत परिस्थिती हाताबाहेर गेल्यावर रोजच्या रोज पंतप्रधानांना आव्हान देणारे दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल चक्क नांगी टाकून कारभार लष्कराच्या हाती द्यायची तयारी दाखवतात, या दोन्ही गोष्टी रंजक विरोधाभास या श्रेणीतल्याच आहेत.

कोरोनानं आपल्या सर्वांचा त्रिफळा उडवलेला आहे, हे मान्य करण्याइतकं औदार्य कोणत्याच राजकीय पक्षात नाही. त्यामुळे ती अपेक्षा करणंही आपल्या व्यवस्थेत आजमितीस योग्य नाही. पण किमान कोरोना या विषयामुळे मरणाऱ्या माणसांची संख्या कोणत्याही परिस्थितीत कमी करू या, यावर तरी एकमत व्हायला हवे. प्राणवायू, रेमडेसिवीर, लसी या सर्वांवरून राजकीय धूळवड झालीच आहे. त्याचे रंग आता उतरलेही आहेत आणि वास्तवाचे भान सर्वांनाच झालेले दिसतेय. त्यामुळे केवळ १० राज्यांमुळे संपूर्ण देश बंद करून चालणार नाही आणि प्रा. मिलिंद वाटवे यांनी दिलेल्या बिरबलाच्या उदाहरणाप्रमाणे न्यायालयाने काहीही सुचवले तरी पायाला काटा लागला म्हणून राज्यभर गालिचे घालण्यापेक्षा पायाला जोडे घालणे हाच उपाय आहे.

त्याप्रमाणेच महाराष्ट्रातही आणि पुण्यातही संपूर्ण लॉकडाऊन (Lockdown) हा पर्याय नाही तर कंटेन्मेंट झोन किंवा कोरोनाबहुल क्षेत्रं निर्धारित करून उपाययोजना करायला हव्यात. नो मोअर लॉकडाऊन हे लोकांनी ठणकावून सांगायला हवे आणि सर्व समस्यांवर न्यायालय हा उपाय असेल तर सर्वपक्षीय राजकीय नेत्यांनी महिनाभर सिक लीव्ह टाकावी, हे उत्तम.

Disclaimer:-‘संपादकीय’ लिहिणारे हे ज्येष्ठ पत्रकार असून त्यांचे स्वतंत्र मत आहे. त्यांच्या लेखासोबत ‘महाराष्ट्र टुडे’चा कसलाही संबंध नाही. आम्ही केवळ त्यांचे मत मांडण्याचा प्रयत्न आमच्या माध्यमातून करत आहोत.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER

MT google button