सुरक्षित इमारतींमध्ये राहणे हा नागरिकांचा मूलभूत हक्क

living-in-safe-buildings-is-a-fundamental-right-of-citizens

मुंबई: सुरक्षित घरांमध्ये (Safe buildings) राहणे हा नागरिकांच्या जगण्याच्या मूलभूत हक्काचाच एक भाग आहे. त्यामुळे आपल्या हद्दीतील प्रत्येक इमारत कायदेशीर, टिकाऊ आणि सुरक्षित असेल यासाठी वेळच्या वेळी व परिणामकारक पावले उचलणे हे नगरपालिका व महापालिकांचे कर्तव्य ठरते, असे मत मुंबई उच्च न्यायालयाने (Bombay HC) व्यक्त केले आहे. गेल्या सोमवारी २१ सप्टेंबर रोजी भिवंडीमधील ‘जिलानी बिल्डिंग’ नावाची जुनी आणि धोकादायक झालेली इमारत कोसळून ४१ रहिवाशांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला.

या निमित्ताने मुख्य न्यायाधीश दीपंकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी (Girish Kulkarani) यांच्या खंडपीठाने खासकरून मुंबईसह मुंबई महानगर प्रदेश क्षेत्रात (एमएमआर) दर पावसाळ्यात इमारती कोसळून मोठी प्राणहानी होत असल्याची स्वत:हून दखल घेत हा विषय जनहित याचिका म्हणून मार्गी लावण्याचे ठरविले आहे. या ‘सुओमोटो’ याचिकेत न्यायालयाने बृहन्मुंबई महापालिका व राज्याच्या नगरविकास विभागासह नवी मुंबई, ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, उल्हासनगर, भिवंडी-निजामपूर, वसई-विरार आणि मिरा-भाइंदर प्रतिवादी करून नोटिसा काढल्या व यावर म्हणणे मांडणारी प्रतिज्ञापत्रे करण्यास सांगितले आहे.

अ‍ॅडव्होकेट जनरलना या प्रकरणी पाचारण करण्यात आले असून ज्येष्ठ वकील शरण जगतियानी व अ‍ॅड. रोहन सुर्वे यांना ‘अ‍ॅमायकस क्युरी’ नेमून पुढील सुनावणी १५ आॅक्टोबर रोजी ठेवण्यात आली आहे. बेकायदा इमारती बांधल्या जाणे, त्यांच्यावर वेळेवर कारवाई न केली जाणे व जुन्या आणि जीर्ण इमारती वेळीच खाली करून त्या न पाडल्या जाणे यामुळे अशा दुर्घटना वारंवार होत असतात, असे नमूद करून न्यायालयाने म्हटले की, महापालिकांनी व खासकरून स्थानिक परिस्थितीची चांगली माहिती असलेल्या त्यांच्या विभाग अधिकाऱ्यांनी वेळीच परिणामकारक पावले उचलली तर या दुर्दैवी घटना सहज टाळता येऊ शकतात.

माध्यमांतून प्रसिद्ध झालेली माहिती खरी असेल तर ही परिस्थिती अत्यंत गंभीर आहे व तिची तातडीने दखल घेण्याची गरज आहे, असे अधोरेखित करून खंडपीठाने याचीही दखल घेतली की, एकट्या मुंबई शहर व उपनगरांमध्ये गेल्या पाच वर्षांत इमारती कोसळून ११६ नागरिकांचे बळी गेले आहेत तर ३४४ लोक जखमी झाले आहेत. गेल्याच महिन्यात रायगड जिल्ह्यातील महाड शहरात ‘तारिक मंझिल’ ही इमारत  मुसळधार पावसात कोसळून १६ जण ठार झाले होते, याचीही नोंद घेण्यात आली.

सुनावणीसाठी ठरविलेले मुद्दे

१. अशा प्रकारे इमारती कोसळून होणारी मनुष्यहानी रोखण्यास महापालिका खरंच हतबल आहेत का?
२. अशा घटना रोखण्यासाठी पालिकांकडे योग्य यंत्रणा आहे की नाही?
३. केवळ जुन्याच नव्हे तर. ३०-४० वर्षांच्या तुलनेने नव्या इमारतीही कोसळत आहेत का?
४. कोणती इमारत केव्हा पडू शकते हे आधीच ओळखण्याची काही पद्धत उपलब्ध आहे का?
५. इमारतींचे ‘स्ट्रक्चरल आॅडिट’ केले जाते का?
६. प्रत्येक शहरात किती बेकायदा इमारती आहेत याचे कधी सर्वेक्षण केले आहे का व केले असल्यास अशा इमारती पाडण्याची काय योजना आहे?
७. अशा बांधकामांवर जे, जबाबदारी असूनही, कारवाई करत नाहीत, अशा अधिकाºयांवर कारवाई करण्याची काय यंत्रणा आहे?
८. यासाठी सर्व महापालिकांसाठी काही एकसमान व्यवस्था करण्याची गरज आहे का?
९. नागरिकांना यासंबंधीच्या तक्रारी नोंदविण्यासाठी  व त्यांचे निवारण करण्यासाठी प्रत्येक महापालिकेत ‘तक्रार निवारण केंद्र’ असावे का?

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER