फोन पे, गुगल पे यावर येणार मर्यादा

Phone Pay-Google Pay

नवी दिल्ली : देशभरात डिजिटल व्यवहार महिन्याला २०० कोटींवर पोहचले असून भविष्यात हा आकडा आणखी वाढणार आहे. भविष्यात थर्ड पार्टी अ‍ॅपची मक्तेदारी होऊ नये यासाठी ३० टक्के मर्यादा लावण्यात येणार आहे. असे झाल्यास यूपीआय पेमेंट करण्यासाठी एकाच अ‍ॅपचा वापर होतो, असे होणार नाही. नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाने (National Payments Corporation of India) या अ‍ॅपवर ३० टक्के कॅप (new cap) लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. ऑक्टोबरमध्ये २.०७ अब्ज यूयुपीआय ट्रान्झेक्शन झाले आहेत.

यामुळे या बाजारावर एकाच अॅपची मक्तेदारी होण्याचा धोका आहे. यामध्ये वॉलमार्टच्या फोनपेने ४० टक्के हिस्सा मिळविला आहे. तर गुगल अगदी जवळ असून दुसऱ्या नंबरवर आहे. पेटीएम आणि अन्य अ‍ॅपचा वाटा हा २० टक्के आहे. नव्या नियमानुसार कंपन्यांना त्यांच्याकडे होणाऱ्या डिजिटल ट्रान्झेक्शनच्या ३० टक्केच ट्रान्झेक्शन करता येणार आहेत. याचा मोठा फटका गुगल पे, फोन पे यांनाच बसणार आहे; कारण या अ‍ॅपने आधीचीच मर्यादा पार केली आहे. महत्त्वाचे म्हणजे हा नवीन नियम रिलायन्स जिओ पेमेंट बँक आणि पेटीएमला बसणार नाही; कारण या कंपन्यांनी बँकिंग परवाने मिळविले असून हे अॅप थर्ड पार्टी अॅप कॅटॅगरीमध्ये येत नाहीत.

नोटाबंदीनंतर भारतात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी डिजिटल पेमेंटला प्रोत्साहन दिले. यासाठी भीम अ‍ॅपही लाँच करण्यात आले. त्या आधी पेटीएमसारखी (Paytm) काही अ‍ॅप डिजिटल पेमेंट सुविधा देत होती. मात्र, नंतर यूपीआय पेमेंटचा वापर मोठ्या प्रमाणावर वाढला तसा गुगल पे (Google Pay), फोन पे यासह (PhonePe) अनेक थर्ड पार्टी पेमेंट अ‍ॅपने भारतीय बाजारात आपले बस्तान बसविले. यावर आता केंद्र सरकारने अंकुश ठेवण्यासाठी नवीन नियम आणला आहे. हा नियम नवीन वर्षात लागू केला जाणार आहे.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER