क्षत्रियांना आरक्षण द्या, न्यायालयाच्या मते हा कायदा नाही; रामदास आठवले पंतप्रधानांना देणार पत्र

ramdas athavale

मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केले आहे. यामुळे आरक्षणाबाबत सर्वच स्तरांवरून प्रतिक्रिया येत आहे. आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून सत्ताधारी-विरोधक आमने-सामने आले आहेत. आता यात केंद्रीय सामाजिक न्यायमंत्री रामदास आठवले यांनीसुद्धा उडी घेतली आहे. मराठा आरक्षणाचा तिढा सोडवण्यासाठी एक नामी उपायही त्यांनी सांगितला आहे.

“राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाची योग्य प्रकारे बाजू मांडली नाही. यामुळे मराठा आरक्षण रद्द करणारा निर्णय न्यायालयाने दिला. आम्ही न्यायालयाचा सन्मान राखतो. मात्र, राज्य सरकारच्या चुकीमुळे मराठा समाजावर अन्याय झाला आहे. मराठा समाजाप्रमाणे देशभरातील जाट, राजपूत, रेड्डी आदी क्षत्रिय समाजाला वेगळे आरक्षण द्यावे, अशी मागणी असून याबाबतचे विनंतिपत्र लवकरच पंतप्रधानांना पाठवणार आहे. क्षत्रिय समाजातील गरिबांना वेगळे आरक्षण दिल्यास मराठा समाजाला यातून आरक्षण मिळेल.” असे रामदास आठवले म्हणाले.

न्यायालयाचे मत आहे, कायदा नाही
सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक वाढवता येत नाही, असे सांगितले. मात्र, ते केवळ न्यायालयाचे मत आहे, कायदा नाही. मराठा समाजाला १० ते १२ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय न्यायालयात मंजूर व्हायला पाहिजे होता. या समाजात ७० टक्क्यांपेक्षा जास्त संख्येने गरीब आहेत. त्यांना नोकरी आणि शिक्षणात आरक्षण देणे गरजेचे आहे, असे मत आठवले यांनी व्यक्त केले. क्षत्रिय मराठा समाजातील गरिबांना आपण आरक्षण मिळवून देण्यासाठी मोदींना साकडे घालणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER

MT google button