भाजपा नेते आमदार आशिष शेलार यांचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र

कमला मिल घटनेतील आरोपींच्या दोषमुक्ततेला उच्च न्यायालयात आव्हान द्या

Ashish Shelar & Uddhav Thacccccc

मुंबई :  कमला मिलमध्ये पबला आग लागून १४ जणांचा मृत्यू झालेल्या घटनेतील १२ आरोपींपैकी प्रथमदर्शनी जे मूळ गुन्हेगार दिसत होते तेच दोन्ही मिल मालक आरोपमुक्त झाले आहेत. त्यामुळे अन्य गुन्हेगारांचे सुटण्याचे मार्ग तर खुले होत नाही ना? पोलीस, महापालिका आणि शासनाने न्यायालयात सक्षमपणे बाजू न मांडल्यास अन्य गुन्हेगारसुद्धा असेच आरोपमुक्त होणार का? असे सवाल करीत भाजपा (BJP) नेते आमदार  आशिष शेलार (Ashish Shelar) यांनी सत्र न्यायालयाच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात सरकारने आव्हान द्यावे, अशी मागणी केली आहे.

आमदार  आशिष शेलार यांनी याबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांना पत्र लिहिले असून त्यात म्हटले आहे की, आपल्यास ज्ञात आहे की, २९ डिसेंबर २०१७ ला कमला मिल कंपाउंडमधील ‘वन अबव्ह क्लब’ आणि ‘मोजोस बिस्ट्रो’ यांना आग लागून १४ निष्पाप मुंबईकरांचा जीव गेला.

या प्रकरणी मुंबई पोलिसांनी १२ जणांवर सदोष मनुष्यवधाचे  गुन्हे दाखल केले होते. यातील कमला मिल  कंपाउंडचे  दोन मालक रमेश गोवानी व रवी भंडारी यांनी आरोपमुक्तीसाठी मुंबई सत्र न्यायालयात अर्ज केले होते. न्यायालयात झालेल्या दोन्ही बाजूंच्या  युक्तिवादानंतर दोन्ही मालकांचे अर्ज मान्य करीत त्यांना आरोपमुक्त केले. ही बाब अत्यंत चिंताजनक आहे. कारण या घटनेच्या निमित्ताने अनेक गंभीर प्रश्न समोर आले होते. या  कंपाउंडमध्ये एफएसआय घोटाळा झाल्याची शंका आम्ही त्याच वेळेस व्यक्त केली होती.  चौकशीची मागणी केली.

 त्यानंतर झालेल्या चौकशीत एफएसआय घोटाळा झाल्याचे समितीने उघड केले होते. घोटाळाही उघड झाला होता.अशा स्वरूपाची ही गंभीर घटना असून त्यामध्ये १४ निष्पाप मुंबईकरांचा जीव गेला. त्यामुळे या घटनेबाबत फौजदारी गुन्ह्यांसह एमआरटीपी कायद्यानुसारसुद्धा  कारवाई होणे अपेक्षित आहे. असे असताना या घटनेतून प्रथमदर्शनी जे मूळ गुन्हेगार दिसत होते तेच दोन्ही मालक आरोपमुक्त झाले आहेत. त्यामुळे अन्य गुन्हेगारांचे सुटण्याचे मार्ग तर खुले होत नाही ना? पोलीस, महापालिका आणि शासनाने न्यायालयात सक्षमपणे बाजू न मांडल्यास अन्य गुन्हेगारसुद्धा असेच आरोपमुक्त होणार का? या दोघांना आरोपमुक्त केल्यास गुन्ह्याची शृंखला तुटते व त्याचा फायदा अन्य आरोपींंना होईल, असा  प्रश्नही या निमित्ताने उपस्थित होतो आहे.

मिलच्या जागेत झालेली बांधकामे, त्यातून करण्यात आलेला एफएसआयचा गैरवापर व गैरव्यवहार याला जबाबदार मालकच असताना त्यांना आरोपमुक्त करून क्लिन चीट कशी मिळाली? मूळ मालक सुटले तर मग एफएसआय घोटाळ्याला जबाबदार कोणाला धरणार? हॉटेल  मालकसुद्धा अशाच प्रकारे सुटणार नाही कशावरून? असे अनेक प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होत आहेत. पोलिसांनी केलेल्या तपासानंतर हे मालक सुटले कसे? सरकारी वकिलांनी याबाबत योग्य बाजू मांडली नाही की काय? याबाबत आपण स्वतः माहिती घ्यावी. तसेच सरकारने सत्र न्यायालयाच्या या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देणे आवश्यक आहे.

मालकांना पलायन करता येऊ नये यासाठी तातडीने शासनाने प्रयत्न करण्याची आवश्यकता आहे. या प्रकरणी तातडीने सरकारने दखल घ्यावी, मुंबई उच्च न्यायालयात या निर्णयाच्या विरोधात अपिल करावे, त्यासाठी चांगल्या वकिलांची नियुक्ती करून मृत्यू झालेल्या त्या १४ मुंबईकरांना न्याय द्यावा, ही विनंती आमदार  आशिष शेलार यांनी केली आहे.

 

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER