मागासवर्गीयांची पदोन्नती रोखणारे पत्र रद्द; सेवाज्येष्ठतेनुसार मिळणार लाभ

Ajit Pawar

मुंबई : सेवाज्येष्ठतेनुसार पदोन्नतीस पात्र मागासवर्गीय अधिकारी-कर्मचारी यांची पदोन्नती २०१७ पासून थांबविण्यात आली होती. हे पत्र राज्य सरकारने रद्द केले आहे. त्यांना सेवा ज्येष्ठतेनुसार खुल्या प्रवर्गात पदोन्नती देण्यात येईल. उर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत (Nitin Raut) यांनी ही मागणी केली होती. आता मागासवर्गीयांना सेवा ज्येष्ठता यादीनुसार खुल्या प्रवर्गातून पदोन्नती मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांच्या अध्यक्षतेखाली पदोन्नतीतील आरक्षणाबाबत स्थापन करण्यात आलेल्या मंत्रीमंडळ उपसमितीची आज बैठक झाली. या बैठकीत डॉ. राऊत यांच्यासह अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ (Chhagan Bhujbal ), नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde), परिवहन मंत्री अनिल परब (Anil Parab), सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे (Dhananjay Munde), बहुजन कल्याण मंत्री विजय वडेटटीवार (Vijay Vadettiwar), आदिवासी कल्याण मंत्री के. सी. पाडवी, वनमंत्री संजय राठोड उपस्थित होते.

घोगरे यांच्या सर्वच स्तरावरील पदोन्नतीतील आरक्षणाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान ४ ऑगस्ट २०१७ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द केल्यावर सर्वोच्च न्यायालयात राज्य शासनाने या निर्णयाला आव्हान दिले. दरम्यान, सामान्य प्रशासन विभागाने २९ डिसेंबर २०१७ च्या पत्रानुसार आरक्षणाचा लाभ घेतलेल्या मागासवर्गीय कर्मचारी व अधिकारी यांना सेवाज्येष्ठतेनुसार खुल्या प्रवर्गातून पदोन्नती देण्यास निर्बंध घातल्याने हजारो मागासवर्गीय कर्मचारी पदोन्नतीपासून होते.

सर्वोच्च न्यायालयाने मागासवर्गीयांना पदोन्नतीमधे आरक्षण देण्यापूर्वी मागासवर्गीयांचे शासनामध्ये उचित प्रतिनिधीत्व असल्याबाबत तपासणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार कर्नाटक राज्याने समिती स्थापन करून आकडेवारी (quantified data) तयार करून पदोन्नतीमध्ये आरक्षणाची गरज असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयाने सदर अहवाल मान्य करून पदोन्नतीमध्ये आरक्षण मंजूर केले आहे. त्याच धर्तीवर महाराष्ट्र शासनाने वरिष्ठ सनदी अधिकारी यांचे स्तरावर समिती नियुक्त करून आकडेवारी तयार करण्याची मागणी सातत्याने करण्यात येत होती. त्यानुसार उपमुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्री उपसमितीच्या बैठकीत अप्पर मुख्य सचिव साप्रवि यांच्या अध्यक्षतेखाली सदरहू समिती स्थापन करून शासना प्रशासनात मागासवर्गीयांचे उचित प्रतिनिधीत्व आहे किंवा कसे याबाबत तपासणी करून आपला अहवाल शासनाला सादर करेल. याबाबतचा निर्णय देखील उपमुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्री उपसमितीच्या बैठकीत घेण्यात आला.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER