केंद्रीय कायद्यांच्या विरोधातील विधानसभांचे ठराव हे फक्त मत

Legislative resolutions against central laws are just votes
  • सुप्रीम कोर्टाने व्यक्त केला प्रथमदर्शनी अभिप्राय

नवी दिल्ली : संसदेने केलेल्या कायद्याच्या विरोधात राज्यांच्या विधानसभांनी ठराव करणे हे त्या विधानसभेचे व त्यांच्या सदस्यांचे निव्वळ मत असते. अशा ठरावांना कोणतीही कायदेशीर बंधनकारकता नसते, असा प्रथमदर्शनी अभिप्राय सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी नोंदविला.

‘समता आंदोलन समिती’ने केलेल्या याचिकेवरील सुनावणीत सरन्यायाधीश शरद बोबडे, न्या. ए.एस. बोपण्णा व न्या. व्ही. रामसुब्रह्मणियन यांच्या खंडपीठाने हे मत व्यक्त केले. संसदेने केलेल्या सुधारित नागरिकत्व कायदा (Citizenship Amendment Act-CAA) व तीन नव्या कृषी कायद्याच्या विरोधात केरळ, पंजाब, राजस्थान आणि प. बंगालच्या विधानसभांनी केलेल्या ठरावांना या याचिकेत आक्षेप घेण्यात आला आहे. विधानसभांनी असे ठराव करणे बेकायदा आहे व ते नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांवर घाला आहे, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे.

विधानसभांच्या या ठरावांना आक्षेप घेण्याचे कारण काय, असे सरन्यायाधीशांनी विचारता याचिकाकर्त्यांच्या ज्येष्ठ वकील सौम्या चक्रवर्ती केरळचे उदाहरण देत म्हणाल्या की, हा ठराव केरळ विधानसभेच्या स्वत:च्याच कामकाज नियमांच्या विरुद्ध आहे. ज्याचा राज्याशी काही संबंध नाही. अशा विषयावर विधानसभेने चर्चा करू नये, असे नियम सांगतात. तसेच न्यायप्रविष्ट प्रकरणांवर सभागृहाने मत प्रदर्शन करू नये, असेही या नियमांचे बंधन आहे. ‘सीएए’च्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात ६० हून अधिक याचिका प्रलंबित असताना विधानसभा त्या कायद्यावर कसे काय भाष्य करू शकते?

हे ऐकून सरन्यायाधीश म्हणाले, असे ठराव हे त्या विधानसभेने व्यक्त केलेले मत आहे. त्या मताचा विचार करून संसदेने कायदा रद्द करावा, अशी विनंती त्यांनी त्या ठरावात केली आहे. त्यांनी कायद्याचे उल्लंघन केलेले नाही किंवा संसदेने केलेला कायदा पाळू नका, असे लोकांनाही सांगितलेले नाही. विधानसभेला स्वत:चे मत व्यक्त करण्याचाही अधिकार नाही, असे तुम्हाला म्हणायचे आहे का?

राज्य विधानसभा हा कायद्याच्या परिभाषेत ‘व्यक्ती’ किंवा ‘नागरिक’ यामध्ये मोडते का? असेही सरन्यायाधीशांनी विचारले.

या मुद्द्यावर पूर्वीचा एखादा निकाल आहे का़? या सरन्यायाधीशांच्या प्रश्नावर अ‍ॅड. चक्रवर्ती म्हणाल्या : थेट या मुद्द्यावर काही निकाल आढळला नाही. न्या. बी. पी. गजेंद्रगडकर यांचा एक निकाल आहे. पण तो विधानसभांचे विशेषाधिकार व नागरिकांचे मूलभूत हक्क यांच्यात सांगड घालण्यासंबंधीचा आहे.

यावर, ‘आणखी शोध घ्या व एखादा निकाल असेल तर आम्हाला सांगा. असलेले प्रश्न सोडविण्याऐवजी आम्हाला नवे प्रश्न निर्माण करायचे नाहीत’, असे याचिकाकर्त्यांना सांगून सुनावणी दोन आठवड्यांनंतर ठेवली गेली.

अजित गोगटे

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER