‘ओटीटी प्लॅटफॉर्म’च्या नियमनासाठी कायदा करा

Supreme Court - OTT Platform
  • सुप्रीम कोर्टाची केंद्र सरकारला सूचना

नवी दिल्ली : दूरचित्रवाणीवर कार्यक्रम प्रसारित करणार्‍या ‘अ‍ॅमेझॉन प्राईम’ (Amazon Prime) आणि ‘नेटफ्लिक्स’ (Netflix) यासारख्या  ‘ओव्हर दि टॉप प्लॅटफॉर्म’च्या  (OTT Platforms) नियमनासाठी केंद्र सरकारने कायदा करावा, अशी सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) शुक्रवारी केंद्र सरकारला (Central Government) केली.

‘अ‍ॅमेझॉन प्राईम व्हिडिओ’च्या‘ भारतातील प्रमुख अपर्णा पुरोहित यांनी तांडव’ या वेबसीरीजच्या संदर्भात नोंदविलेल्या गुन्ह्यात अटकपूर्व जामिनासाठी केलेल्या याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी न्या. अशोक भूषण व न्या. सुभाष रेड्डी यांच्या खंडपीठाने ही सूचना केली. त्यावर सरकार अशा कायद्याचा मसुदा तयार करून न्यायालयापुढे सादर करेल, असे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सांगितले.

याच सुनावणीत न्या. भूषण यांनी ‘ओटीपी प्लॅटफॉर्म’वर काही वेळा अश्लिलतेच्या वर्गात मोडणारे (पोर्नोग्राफिक) कार्यक्रम दाखविले जातात, असे सांगून या कार्यक्रमांचे ‘स्क्रीनिंग’ करण्याचे मत व्यक्त केले होते. याच संदर्भात त्यांनी केंद्र सरकारने अलिकडेच प्रसिद्ध केलेल्या ‘टेक्नॉलॉजी इंटनिजियरी गाईडलाइन्स’ पाहायला मागितल्या होत्या. सॉलिसिटर जनरलनी त्या उपलब्ध करून दिल्या.

त्या गाईडलाइन्स वाचून न्या. भूषण मेहता यांना म्हणाले की, तुम्ही तयार केलेल्या गाईडलाइन्स आन्ही वाचल्या. पण त्यांच्यात काही दम नाही. त्यात आक्षपार्ह कार्यक्रमांबद्दल खटले दाखल करण्याचा अधिकार नाही. त्या निव्वळ गाईडलाइन्स आहेत. ‘ओटीटी प्लॅटफॉम’चे नियमन करण्याची त्यात काहीच तरतूद नाही. कायदा केल्याशिवाय तुम्हाला त्यांचे खºया अर्थी  नियमन करता येणार नाही.

पुरोहित यांचे ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहटगी यांनी मात्र न्या. भूषण यांच्या म्हणण्याशी असहमती दर्श विली. ते म्हणाले की, मी ‘ओटीटी प्लॅटफॉर्म’वरून दाखविले जाणारे कार्यक्रम नियमितपणे पाहतो. मला तरी त्यांत ‘पोर्नोग्राफी’सारखे काही दिसले नाही.

पुरोहित व इतरांवर ‘तांडव’च्या संदर्भात नॉयडामधील पोलीस ठाण्यात गुन्हा नोंंदविण्यात आला आहे. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन नाकारल्याने त्यांनी आता सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. न्या. भूषण यांच्या खंडपीठाने वरीलप्रमाणे संवाद झाल्यानंतर पुरोहित यांना अटकेपासून तात्पुरते संरक्षण देणारा आदेश देऊन प्रतिवादी सरकारला नोटीस जारी केली. तापासात सहकार्य करण्याच्या अटीवर पुरोहित यांना हे संरक्षण दिले गेले आहे.

-अजित गोगटे

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER