खटल्यांचा डोंगर उपसण्यासाठी जास्त व वेळेवर न्यायाधीश नेमा कायद्याच्या विद्यार्थ्याची सुप्रीम कोर्टात याचिका

Supreme Court

नवी दिल्ली :- देशातील जिल्हा न्यायालयापर्यंतच्या कनिष्ठ न्यायालयांमध्ये वर्षानुवर्षे प्रलंबित असलेल्या ३.५ कोटी खटल्यांचा डोंगर उपसण्यासाठी जास्त न्यायाधीश नेमले जावेत यासाठी दिल्लीतील कायद्याच्या एका विद्यार्थ्याने सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे.

तिसऱ्या वर्षात शिकणाºया श्रीकांत प्रसाद या विद्यार्थ्याने हा ज्वलंत विषय न्यायालयापुढे आणला आहे. याचिका म्हणते की, खटल्यांचा लवकर निकाल होणे हा आरोपींचा आणि गुन्ह्याने बाधीत होणाऱ्या व्यक्तींचाही मुलभूत हक्क आहे. पण खटले दीर्घकाळ निकाली न निघाल्याने हा हक्क डावलला जातो.

याचिका म्हणते की, न्यायालयांमध्ये तुंबलेले खटले हा विषय नवा नाही. त्याची सर्वांना जाणीव आहे व त्यावर बरीच चर्चाही होत असते. पण हे नष्टचक्र संपायची काही चिन्हे दिसत नाहीत.न्यायालयाचा निकाल होईपर्यंत पक्षकार जिवंत तरी राहील का अशी शंका घेण्याएवढी परिस्थिती बिकट होत चालली आहे. कित्येक दशकांनंतर दिल्या जाणाºया न्यायाला मुळात न्याय म्हणावे का, या प्रश्नाचे उत्तर डोक्याला कितीही ताण दिला तरी मिळत नाही.

सरकार आणि न्यायालये यांनीच प्रसिद्ध केलेल्या माहितीवरून याचिकेत खटले प्रलंबित राहण्याचे विदारक चित्र मांडले गेले आहे. देशभरातील कनिष्ठ न्यायालयांमध्ये प्रलंबित असलेल्या एकूण ३.५ कोटी प्रकरणांपैकी २.५ फौजदारी खटले आहेत. त्यापैकी ५६ हजार खटले ३० वर्षांपासून अनिर्णित आहेत. देशात आज दर १० लाख लोकसंख्येमागे न्यायाधीशांची संख्या फक्त २० आहे. आणखी २० हजार न्यायाधीश आणि त्यांच्यासाठी किमान पाच हजार अधिक न्यायदालने तयार करणे गरजेचे आहे. न्यायालयांमधील कर्मचार्‍यांची ४० हजारांहून अधिक पदे रिकामी आहेत.

अशा अवस्थेत उपलब्ध असलेल्या न्यायाधीशांपुढे दररोज सरासरी प्रत्येकी ५० ते ६० खटले सुनावणीसाठी लावले जातात. त्यामुळे बहुसंख्य खटल्यांमध्ये फक्त पुढची तारीख देण्याशिवाय पर्याय राहात नाही. आहेत त्या न्यायाधीशांनी अहोरात्र काम केले तरी शिल्लक काम २० वर्षांत संपणार नाही, अशी अवस्था आहे. त्यात दररोज हजारो नव्या खटल्यांची भर पडत आहे.

याचिका म्हणते की, न्यायाधीशांची संख्या खूप मोठ्या प्रमाणावर वाढविणे आणि यापुढे रिक्त होणारी पदे वेळच्या वेळी भरत राहणे हाच यावर उपाय आहे. हे करणे केवळ गरजेचे नाही तर तसा आदेशही सर्वोच्च न्यायालयानेच बºयाच वर्षांपूर्वी दिला आहे. त्यामुळे केंद्र आणि राज्य सरकारांना झोपेतून जागे करून तातडीने आणि गांभीर्याने पावले उचलण्यास भाग पाडावे, अशी यायिकाकर्त्याची विनंती आहे.

याचिकेत केंद्र सरकार, सर्व राज्यांची सरकारे तसेच सर्व उच्च न्यायालयांची प्रशाससने यांना प्रतिवादी केले गेले आहे.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER