कोयना धरण : प्रकल्पग्रस्त शेतक-यांना देण्यात आलेली जमीन राज्य सरकारने रद्द केली

मुंबई : खारघर येथील 9 कोयना धरणग्रस्त शेतक-यांना दिलेले भूखंड मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकारने रद्द केले आहेत. कराराअंतर्गत दिलेली ही जमीन कृषी उपयोगाची नव्हती, असा दावाही राज्य सरकारने केला आहे. जुलै 2018 साली संजय निरूपम हे मुंबई काँग्रेसचे अध्यक्ष असताना त्यांनी या नवी मुंबई येथील जमीन घोटाळ्याचा आरोप केला होता. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आणि भाजप आमदार प्रसाद लाड हे या घोटाळ्यात सहभागी असल्याचा आरोप संजय निरुपम यांनी केला होता.

निरुपम यांनी दावा केला होता की 9 प्रकल्पग्रस्त शेतक-यांना सरकारने ही 24 एकर जमीन दिली होती. माजी काँग्रेस अध्यक्ष म्हणाले होते की या शेतक-यांना ज्या दिवशी जमीन मिळाली त्याचदिवशी त्यांनी ती एका खाजगी बिल्डरला 3 कोटी 60 लाखांत विकली. जेव्ही की त्या जमीनीची बाजारातील किंमत 1,770 कोटी रुपये आहे. काँग्रेस नेते निरुपम यांनी म्हटले होते की 1981 मध्ये सरकारने नोटीफिकेशन काढून नवी मुंबईतील सर्व शासकीय जमीन शहर आणि औद्योगिक विकास महामंडळ (सिडको) ला हस्तांतरीत केली. नवी मुंबईतील भूखंड शेतक-यांना दिला होता.

तथापि तो भूखंड सिडकोला कधीही दिला नसल्याचा दावा निरुपम यांनी केला आहे. सिडकोने जाहिर केलेल्या विकास आराखड्यानुसार प्राधिकरणाची येथे सेंट्रल पार्क विकसित करण्याची योजना होती. निरुपम यांनी दावा केला आहे की ही जमीन एनजीओला देण्याच्या रायगड जिल्ह्याधिका-यांच्या निर्णयाला सिडकोने दोनवेळा आक्षेप घेतला होता. जेव्हा ही जमीन 9 शेतक-यांना वाटप करण्याचा मुद्दा जेव्हा समोर आला तेव्हा मात्र सिडको चुप होते. जेव्हा निरुपम यांचे आरोप समोर आले तेव्हा फडणवीस यांनी याप्रकरणी न्यायालयीन चौकशीचे आदेश देण्याची घोषणा केल्याचे निरुपम म्हणाले. फडणवीस यांनी त्यावेळी बचाव करताना म्हटले होते की प्राधिकरणाने जमीनीचे अधिकार अतिरिक्त जिल्हाधिका-यांना दिले आणि आवंटनाची फाईल त्यांच्या कार्यालयापर्यंत कधीही पोहचलीच नाही. बॉम्बे उच्च न्यायालायचे माजी न्यायाधीश आर सी चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखालील न्यायालयीन समितीने नुकताच अहवार सादर केला आहे. यात म्हटले आहे की यात गैरव्यवहार झाला नसला तरी व्यवहारात अनेक अनियमितता दिसून येत आहे.