केरळच्या ‘त्या’ दोन मच्छिमार कुटुंबांना इटलीकडून मिळणार १० कोटींची भरपाई

Supreme Court - Maharastra Today
Supreme Court - Maharastra Today
  • समुद्रातील गोळीबारात झालेल्या मृत्यूचे प्रकरण

नवी दिल्ली : एका इटालियन तेलवाहू जहाजावर सुरक्षेसाठी तैनात असलेल्या नौसैनिकांनी केलेल्या गोळीबारात नऊ वर्षांपूर्वी मरण पावलेल्या केरळमधील दोन मच्छिमारांच्या कुटुंबियांना १० कोटी रुपये भरपाई देण्यास इटलीचे सरकार राजी झाले असून इटली सरकारने ही रक्कम एक आठवड्यात भारत सरकारकडे जमा करावेत, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी दिला.

या भरपाईपैकी प्रत्येकी चार कोटी रुपये मृत मच्छिमारांच्या कुटुंबियांना दिले जातील तर ते ज्या मच्छिमार बोटीवर काम करत होते तिच्या मालकाला दोन कोटी रुपये मिळतील.  याआधी इटली सरकारने या मच्छिमारांच्या कुटुंबांना २.१७ कोटी रुपये  सानुग्रह अनुदान म्हणून दिले होते. त्याव्यतिरिक्त ही भरपाई असेल.

‘एरिका लेक्सी’ या इटलीच्या तेलवाहू जहाजावर मॅसिमिलानो लॅत्तोरे व साल्वातोर गिरोने हे दोन इटालियन नौसैनिक तैनात होते. दि. १५ फेब्रुवारी, २०१२ रोजी ‘एरिका लेक्सी’ हे जहाज केरळ किनाºयापासून सुमारे २० सागरी मैल अंतरावरून जात असता त्या जहाजाच्या जवळून ‘सेंट अ‍ॅन्थनी’ नावाची केरळमधील एक मच्छिमार बोट गेली. ती सागरी चाच्यांची बोट आहे व ते आपल्या जहाजावर हल्ला करण्यासाठी येत आहेत असा समज करून घेऊन लॅत्तोरे व गिरोने या नौसैनिकांनी गोळीबार केला. त्यात ‘सेंट अ‍ॅन्थनी’ वरचे व्हॅन्टाईन जलास्टिन व अजेश बिन्की हे दोन मच्छिमार ठार झाले होते. याबद्दल त्या दोन इटालियन नौसैनिकांवर केरळमध्ये फौजदारी खटला सुरु आहे.

इटली सरकारने हे प्रकरण संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात नेले. तेथे असा निकाल झाली की, ते दोन नौसैनिक एका सार्वभौम देशाचे सैनिक असल्याने त्यांना सार्वभौम संरक्षण असल्याने त्यांच्यावर भारत फौजदरी खटला चालवू शकत नाही. मात्र भारतीय नागरिकांच्या जीवितहानीबद्दल भारत सरकार इटलीकडे भरपाई मागू शकतो. या निकालानंतर भारत व इटली सरकारांमध्ये समझोता झाला. त्यानुसार इटली सरकारने १० कोटी रपये भरपाई द्यावी आणि भारताने इटलीच्या दोन नौसैनिकांवरील खटला रद्द करावा, असे ठरले.

पण आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने असा निकाल दिला म्हणून केरळमधील न्यायालयास तेथे सुरु असलेला खटला स्वत:हून रद्द करण्याचा अधिकार नाही. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायाललयाने आपले विशेष अधिकार वापरून तो खटला रद्द करण्याचा आदेश द्यावा, असा अर्ज भारत सरकारने केला. या अर्जावर सरन्यायाधीश न्या. शरद बोबडे, न्या. ए. एस. बोपण्णा व न्या. व्ही. रामसुब्रह्मणियन यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. खंडपीठाने मृत मच्छिमारांचे कुटुंबिय व केरळ सरकार यांनीही पक्षकार करून त्यांचेही म्हणणे ऐकून घेतले. दोघांनीही भारत व इटली सरकारमध्ये झालेल्या समझोत्यानुसार खटला मागे घेण्यास व त्याबदल्यात भरपाई स्वीकारण्यास संमती दिली. फक्त भरपाई प्रत्यक्ष हाती पडेपर्यंत खटला रद्द केला जाऊ नये, अशी त्यांनी विनंती केली.

या पार्श्वभूमीवर खंडपीठाने असा आदेश दिला की, इटली सरकारला भरपाईची रक्कम जमा करण्यासाठी भारत सरकारने आपल्या बँक खात्याचा तपशील त्यांना कळवावा. इटली सरकारने त्या खात्यात भरपाईची रक्कम जमा करावी. ती रक्कम जमा झाली की भारत सरकारने ती सर्वोच्च न्यायालयात जमा करावी. रक्कम न्यायालयात जमा झाली की, न्यायालय ती संबंधितांना वाटून देण्याचा व खटला रद्द करण्याचा हुकूम एकाच वेळी देईल.

अजित गोगटे

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER

MT google button