फुफ्फुसे बिनभोकाचीच ठेवा…शहरांची

Shailendra Paranjapeविकास नियंत्रण नियमावलीला राज्य सरकारनं मंजुरी दिल्यानं शहरातल्या उद्यानांमधे एकूण क्षेत्राच्या चार टक्के इतक्या जागेवर बांधकामं करता येईल. त्याद्वारे सार्वजनिक बागांमधे काम करणारे कर्मचारी, अधिकारी यांच्या राहण्याची सोय करता येईल. तसंच बागेमधे जलतरण तलाव तसंच खाद्यपदार्थ स्टॉल्स किंवा छोट्या हॉटेलच्या बांधकामांनाही परवानगी देता येईल, असं वाटलं होतं. पण राष्ट्रीय हरित लवादानं २०१५ मधेच बागांमधे बांधकामे करण्यासंदर्भात प्रतिकूल शेरा मारलेला आहे. त्यामुळे ही बांधकामं करता येणं अवघड आहे, अशा आशयाचं वृत्त प्रसारित झालंय.

पुण्यामधे कोणतीही गोष्ट करायची तर लगेच वृत्तपत्रातून वाचकांच्या पत्रातून पार आमचं जिवंतपणी विच्छेदन होतं, अशा आशयाचे उद्गार पुण्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांनी काही वर्षांपूर्वी काढले होते. पुण्यात अँक्टिव्हिस्ट किंवा चळवळी मंडळी खूप आहेत. पर्यावरण संवर्धनापासून प्राणीसंरक्षक, वृक्षसंवर्धक-संरक्षक, टेकड्या संरक्षक, नदी संरक्षक अशांची मोठी फळीच आहे. किंबहुना पुणं हे शहर सामाजिक चळवळींच्या संस्थांचं मोहोळच आहे.

वादे वादे जायते तत्त्वबोधः, हे वचन प्रसिद्ध आहे. विविध विषयांवरील वादांमुळे पुणे शहर अगदी एकोणिसाव्या शतकातही बातम्यांमधे मथळे जिंकत असे म्हणजे आजच्या भाषेत हेडलाइन्समधे असायचे. महात्मा फुले आणि सनातन्यांमधला वाद असो, अगदी टिळक-आगरकर वाद असो की अत्रे-फडके वाद असो, जहाल-मवाळ वाद, ग दि माडगूळकर कवी की गीतकार हाही वाद या शहरानं पाहिलेला आहे. तरीही कलेच्या प्रांतामधे मुशाफिरी करायला निघालेल्यांना पुण्यात टाळी मिळाली की खरी पावती मिळालीय असं वाटत असे. पुण्यात टिकेल ते कुठेही विकेल, अशी कलावंतांची धारणा असायची. त्यामुळेच कोणतीही गोष्ट तर्काच्या आधारावर घासून पुसून साफ करून घेतल्याशिवाय पुण्यात स्वीकारली जात नाही. त्यामुळेच तर अंधश्रद्धा निर्मूलनाची चळवळ असो की ब्राह्मणेतर चळवळ, पुण्यातच या चळवळी खऱ्या अर्थानं रुजल्या आणि सर्वदूर पसरल्या.

पुणं हे टुमदार छोटंसं शहर आता महानगर झालंय. पुण्यात दोनशेच्या आसपास सार्वजनिक उद्यानं आहेत आणि ही सारी उद्यानं किंवा बागा म्हणजे शहराची फुफ्फुसं आहेत. उद्यानं किंवा बागा ही शहरांची फुफ्फुसं असतील तर मग त्यात बांधकामं करण्याचा अट्टाहास कशासाठी ठेवावा… सार्वजनिक उद्यानाच्या आत जलतरण तलाव असण्याची नेमकी काय गरज आहे…उद्यानात कर्मचाऱ्यांसाठी विश्रामकक्ष असायला हरकत नाही पण निवासस्थानं उद्यानांच्या आत असावीत, हा अट्टहास कशासाठी…हे सारे प्रश्न उपस्थित होतात, ते विकास नियंत्रण नियमावलीत दिलेल्या बांधकामांच्या परवानगीमुळं. उद्यानांच्या आतमधे छोटे खाद्यपदार्थ स्टॉल्स किंवा हॉटेलं बांधण्यापेक्षा फिरत्या विक्रेत्यांना परवाने देऊन पदार्थ विकायची परवानगीही देता येईल. फिरते वडापाव, चहावाले, भेळवालेही उद्यानात व्यवसाय करू शकतील.

महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे सार्वजनिक उद्यानात बागांमधे बांधकामे करण्याविषयी राष्ट्रीय हरित लवादाने २०१५ साली नकारात्मक शेरा मारलेला आहे. त्यामुळे आजही एखादा पर्यावरणप्रेमी, बागप्रेमी हरित लवादाकडे दाद मागेल आणि उद्यानातल्या प्रस्तावित बांधकामांविरोधात लवादाची स्थगिती आली की करदात्याच्या पैशाचा अपव्ययच होईल.

आजकाल सर्व विषयांमधे लोकांना न्यायालयांचे दरवाजे खटखटावे लागतात, हे चांगले चिन्ह नाही. सरकारी पातळीवर डोके आपटून नाइलाज झाल्यावरच लोक न्यायालयांकडे, हरित लवादाकडे जातात, हे लक्षात घ्यायला हवे. त्यामुळे उद्यानांच्या आतमधे पक्की बांधकामे करणारच नाही, हे ठरवूनही बागांमधे येणाऱ्या नागरिकांना खाद्यपदार्थ मिळण्याची व्यवस्था करता येईल. तसंच पक्कं बांधकाम न करताही कर्मचाऱ्यांसाठी विश्रामकक्षाची सोयही करता येईल.

सार्वजनिक उद्यानं ही शहराची फुफ्फुसं असल्यानं त्यात बांधकामांची भोकं कशाला पाडायला हवीत…शहराची फुफ्फुसं निरोगी राहिली तरच शहराचं आरोग्यही चांगलं रहायला मदत होईल, हे संबंधित सर्वच घटकांनी लक्षात घ्यायला हवे.

शैलेन्द्र परांजपे

Disclaimer:-‘संपादकीय’ लिहिणारे हे ज्येष्ठ पत्रकार असून त्यांचे स्वतंत्र मत आहे. त्यांच्या लेखासोबत ‘महाराष्ट्र टुडे’चा कसलाही संबंध नाही. आम्ही केवळ त्यांचे मत मांडण्याचा प्रयत्न आमच्या माध्यमातून करत आहोत.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER