बांधकाम नियमाधीन करण्यासाठी कंगनाला हायकोर्टाकडून दिलासा

Bombay HC & Kangana Ranaut
  • पालिकेकडे अर्ज करण्यासाठी महिन्याची मुदत

मुंबई : जुहू येथील राहत्या बंगल्यात केलेले बांधकाम व फेरबदल बेकायदा असल्यावरून ते पाडून टाकण्याची नोटीस महापालिकेने दिली आहे ते नियमाधीन करण्यासाठी (Regularise) अर्ज करण्यास उच्च न्यायालयाने बॉलिवूड अभिनेत्री कंगना राणावत हिला चार आठवड्यांची मुदत दिली. तसेच कंगनाने केलेल्या अर्जावर निर्णय तिच्या विरोधात दिला गेला तरी महापालिकेने त्यानंतर दोन आठवडे कोणतीही कारवाई करू नये, असे निर्देशही न्यायालयाने दिले.

महापालिकेच्या या प्रस्तावित कारवाईविरुद्ध मनाई हुकूम मिळविण्यासाठी कंगना हिने नगर दिवाणी न्यायालयात दिवाणी दावा दाखल केला होता. तेथे मनाई हुकून नाकारला गेल्यावर तिने उच्च न्यायालयात अपील केले. न्या. पृथवीराज के. चव्हाण यांच्यापुढे त्यावर सुनावणी झाली. वरीलप्रमाणे आदेश देऊन अपील निकाली काढले गेले.

याआधी न्यायालयाने कंगना बांधकाम नियमाधीन करण्यासाठी अर्ज करू इच्छिते का, असे विचारले होते. कंगनाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील डॉ. बिरेंद्र सराफ यांनी त्या होकारार्थी उत्तर दिले. तसेच महापालिकेकडे हा अर्ज करण्याआधी दिवाणी न्यायालयातील दावाही मागे घेतला जाईल, असे सांगितले.

आम्ही बांधकाम नियमाधीन करण्यासाठी अर्ज करू. पण त्यावर निर्णय होण्यापूर्वीच पालिकेने आधीच्या नोटिशीच्या आधारे बांधकाम पाडून टाकू नये यासाठी अर्जावर निर्णय होईपर्यंत संरक्षण द्यावे, अशी विनंती अ‍ॅड. सराफ यांनी केली.

यास विरोध करून महापालिकेचे ज्येष्ठ वकील अ‍ॅस्पी चिनॉय म्हणाले की, अभिनेता सोनू सूदच्या प्रकरणात असे कोणतेही संरक्षम दिले गेले नव्हते. त्यामुळे या प्रकरणातही तसा आदेश देण्याची गरज नाही. कंगनाने अर्ज केल्यास त्याचा निर्णय होईपर्यंत कारवाई केली जाणार नाही, हे ओघानेच आले. त्यामुळे न्यायालयाने फक्त पालिकेने कंगनाच्या अर्जावर पालिकेने कायद्यानुसार लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा, एवढेच नमूद करावे.

परतु अ‍ॅड. सराफ यांनी खूप आग्रह धरल्यावर, कंगनाच्या अर्जावरील निर्णय तिच्या विरुद्ध गेल्यास त्यानंतर आणखी दोन आठवडे पालिकेने कारवाई करू नये, असे निर्देश न्यायालयाने दिले.

अजित गोगटे

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER