कमलनाथ सरकारच्या बहुमत चाचणीबाबत उद्या सर्वोच्च न्यायालयाकडून सुनावणी

kamal-nath- government-take-floor-test-verdict tomorrow

भोपाळ : मध्यप्रदेशमधील राजकीय उलथापाल अद्याप सुरूच आहे. ज्योतिरादित्य शिंदे यांनी काँग्रेसला सोडचिठ्ठी दिल्यानंतर व २२ आमदारांनी राजीनामा दिल्याने राज्यातील काँग्रसचे सरकार अडचणीत सापडले आहे. तर, भाजपाकडून बहुमत चाचणी घेण्याची मागणी केली जात आहे.

आज मध्यप्रदेश विधानसभेच्या बजेट सेशनला सुरुवात होणार होती; पण पहिल्याच दिवशी प्रचंड गदारोळानंतर कामकाज थांबवण्यात आलं. अर्थसंकल्पीय अधिवेशन २६ मार्चपर्यंत पुढे ढकलण्यात आलं. या वेळात काँग्रेसला बंडखोर आमदारांचं मन वळवणं सोपं जाईल, असं मानण्यात येत होतं. पण आता राज्यपाल लालजी टंडन यांच्या पत्रानंतर कमलनाथ सरकारपुढच्या अडचणी वाढल्या आहेत.

मध्यप्रदेशमधील विधानसभेत विश्वासदर्शक ठराव न मांडताच २६ मार्चपर्यंत कामकाज स्थगित करण्याच्या अध्यक्षांच्या निर्णयानंतर भाजपाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या प्रकरणी मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाने मध्यप्रदेश विधानसभेचे अध्यक्ष एन. पी. प्रजापती आणि मुख्यमंत्री कमलनाथ यांना नोटीस बजावली. त्यांना त्यांची बाजू मांडण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. विधानसभेत लगेचच विश्वासदर्शक ठराव मांडून त्यावर मतदान घेण्याचे निर्देश सरकारला द्यावेत, अशी मागणी याचिकाकर्ते शिवराजसिंह चौहान यांनी केली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणी न्या. धनंजय चंद्रचूड आणि न्या. हेमंत गुप्ता यांच्या न्यायालयात बुधवारी सकाळी १०.३० वाजता सुनावणी होणार आहे. कोरोना व्हायरसच्या संक्रमणामुळे विधानसभेचे कामकाज १० दिवसांसाठी स्थगित करण्याचा निर्णय विधानसभा अध्यक्ष एन. पी. प्रजापती यांनी घेतला होता. त्यावर भाजपाने आक्षेप व्यक्त केला.

दरम्यान, मध्यप्रदेशमधील सध्याचे सरकार निश्चितपणे कोसळेल. आज सरकार स्थापन करण्यासाठी भाजपाकडे पुरेसे संख्याबळ आहे, असं माजी मुखयमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी सांगितलं आहे. तर दुसरीकडे मुख्यमंत्री कमलनाथ सरकार आपला कार्यकाळ पूर्ण करेल, असा विश्वास व्यक्त करताना दिसत आहेत. सोमवारी राज्यपालांच्या भेटीनंतर पुन्हा एकदा त्यांनी आमच्याकडे बहुमत आहे, असे सांगितले आहे. त्यामुळे मध्यप्रदेशचे राजकारण कोणते वळण घेणार हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.