न्या. गनेडीवाला यांना कायम करण्याची शिफारस मागे घेतली?

Justice Withdrew the recommendation to retain Ganediwala
  • अनेक ‘पॉक्सो’ निकालांवरून झाला होता वाद

नवी दिल्ली: उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठावरील अतिरिक्त न्यायाधीश न्या. पुष्पा गनेडीवालाा यांनी या महिन्याच्या सुरुवातीस बाल लैंगिक अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याखालील (POCSO ACT) अनेक प्रकरणांमध्ये दिलेल्या निकालांवरून मोठा वाद झाल्याने न्या. गनेडीवाला यांना न्यायाधीश पदावर कायम करण्याची आधी केलेली शिफारस माघे घेण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाच्या (SC) ‘कॉलेजियम’ (Collegium)ने ठरविले असल्याचे विश्वसनीय सूत्रांनी सांगितले.

न्या. गनेडीवाला यांनी हे निकाल जानोवारीच्या पहिल्या दोन आठवड्यांत दिले होते. त्यातील सर्वोत वादग्रस्त निकाल त्यांनी १९ जानेवारीस दिला होता. या निकालांची माध्यमांतील प्रसिद्धी व त्यावरून टीका सुरु होण्याआधी २० जानेवारीस ‘कॉलेजियम’ने न्या. गनेडीवाला यांना कायम करण्याची शिफारस केली होती. परंतु आता सर्वदूर टीकेनंतर ‘कॉलेजियम’ने हा निर्णय मागे घेण्याचे ठरविले असल्याचे कळते. ‘कॉलेजियम’मध्ये सरन्यायाधीश न्या. शरद बोबडे (Sharad Bobade) यांच्याखेरीज न्या. एन. व्ही. रमणा व न्या. रोहिंग्टन फली नरिमन यांचा समावेश आहे.

‘अल्पवयीन मुलीला विवस्त्र न करता तिच्या छातीवरून हात फिरविणे किंवा तिची वक्षस्थळे दाबणे हा ‘पॉक्सो’ कायद्यान्वये ‘लैंगिक अत्याचारा’चा (Sexual Assault) गुन्हा ठरत नाही, हा न्या. गणेरीवाला यांनी दिलेला निकाल सर्वोत वादग्रस्त ठरला होता. राज्य सरकारने या निकालाविरुद्ध तातडीने अपील करावे,अशी सूचना राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोगाने २५ जानेवारी रोजी केली. त्यानंतर दोनच दिवसांनी अ‍ॅटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाळ यांनी केलेल्या तोडी विनंतीवरून सरन्यायाधीश न्या. बोबडे यांच्या खंडपीठाने त्या निकालास अंतरिम स्थगितीही दिली होती.

५१ वर्षे वयाच्या न्या. गनेडीवाला मुळच्या अमरावती जिल्ह्यातील परतवाडा येथील आहेत. वकिली सुरु केल्यावर त्यांनी उच्च न्यायालयात अनेक बँका व विमा कंपन्यांचा ‘पॅनल अ‍ॅडव्होकेट’ म्हणून काम केले. सन २००७ मध्ये त्यांची थेट जिल्हा न्यायाधीश पदावर नियुक्ती झाली. १३ फेब्रुवारी २०१९ रोजी त्यांना उच्च न्यायालयावर अतिरिक्त न्यायाधीश नेमले गेले व ‘कॉलेजियम’च्या आधीच्या शिफारशीनुसार त्या येत्या १३ फेब्रुवारीपासून उच्च न्यायालयावर कायम न्यायाधीश झाल्या असत्या.

उच्च न्यायालयावर वकिलांमधीन किंवा कनिष्ठ न्यायालयांमधीन न्यायाधीश नेमताना सर्वसाधारणपणे आधी त्यांची दोन वर्षांसाठी ‘अतिरिक्त न्यायाधीश’ म्हणून नेमणूक करण्याची प्रथा आहे. या काळातील त्यांचे काम पाहून नंतर त्यांना कायम करण्याचा निर्णय घेतला जातो. अतिरिक्त न्यायाधीशांना दोन वर्षे झाल्यावर  कायम न केले जाण्याची किंवा त्यांनी स्वत:हून राजीनामा दिल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. परंतु ‘कॉलेजियम’ने आता घेतलेल्या निर्णयाची बातमी खरी असेल तर कोणाही अतिरिक्त न्यायाधीश कायम करण्याची केली शिफारस मागे घेतली जाण्याची देशातील बहुधा ही पहिलीच वेळ असावी. ‘कॉलेजियम’ने खरंच असा निर्णय घेतला असेल तर तो सर्वोच्च न्यायालयाच्या वेबसाइटवर यथावकाश प्रसिद्ध होईलच. पण कोणाही न्यायाधीशास नेमण्याची किंवा कायम करण्याची नेमकी कारणे जसी दिली जात नाहीत तसेच या निर्णयाची कारणे अदिकृतपणे उघड केली जाणार नाहीत, हे नक्की.

अजित गोगटे

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER