न्या. रमण यांच्याविरुद्ध आंध्रच्या मुख्यमंत्र्यांची तक्रार फेटाळली

supreme court - Maharastra Today
  • सुप्रीम कोर्टाच्या ‘इन-हाऊस’ चौकशीचा निष्कर्ष

नवी दिल्ली :- सर्वोच्च न्यायालयाचे ज्येष्ठतम न्यायाधीश न्या. एन. व्ही. रमण यांच्याविरुद्ध आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री वाय. एस. जगनमोहन रेड्डी यांनी केलेली तक्रार न्यायालयाने प्रशासकीय पातळीवर फेटाळली आहे. न्यायालयाच्या प्रशासनाने ही माहिती न्यायालयाच्या वेबसाईटवर एक संक्षिप्त निवेदन प्रसिद्ध करून दिली. त्यात ज्यांच्याविरुद्ध तक्रार केली गेली होती त्या न्या.रमण यांच्या नावाचा उल्लेखही करण्यात आलेला नाही. हे निवेदन म्हणते की, आंध्र प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांनी ६ ऑक्टोबर, २०२० रोजी पाठविलेल्या तक्रारीची न्यायालयाच्या ‘इन-हाऊस’ पद्धतीने चौकशी करण्यात आली व सुयोग्य विचार-विनिमयानंतर ती फेटाळण्यात आली आहे.

‘इन-हाऊस’ पद्धतीने हाताळली जाणारी प्रकरणे गोपनीय स्वरूपाची असल्याने त्यांना प्रसिद्धी दिली जाऊ शकत नाही, असेही त्यात नमूद केले गेले. न्या. रमण मूळचे आंध्र प्रदेशचे आहेत. न्या. रमण माजी मुख्यमंत्री, तेलगु देसम पक्षाचे अध्यक्ष व राज्यातील विरोधी पक्षनेते एम. चंद्राबाबू नायडू यांचे घनिष्ठ समर्थक असल्याने ते उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांवर दबाव आणुून राज्य सरकारच्या विरोधात दाखल होणाऱ्या महत्वाच्या आणि संवेदनशील प्रकरणांमध्ये सरकारला अडचणीत आणणारे निकाल द्यायला भाग पाडतात, अशा आशयाचा आरोप मुख्यमंत्री रेड्डी यांनी सरन्यायाधीश न्या. शरद बोबडे यांना पाठविलेल्या पत्रात केला होता. मुख्यमंत्र्यांचे हे पत्र  त्यांच्या कार्यालयाने लगेचच प्रसिद्धीसाठी माध्यमांना उपलब्ध करून दिले होते.

न्या. रमण पुढील महिन्यात देशाचे सरन्यायाधीश होणार आहेत. त्यासाठी त्यांच्या नावाची शिफारस मावळते सरन्यायाधीश न्या. बोबडे यांनी बुधवारी  केली. त्याआधी न्या. रमण यांच्याविरुद्धची ही तक्रार कोणतेही कारण न देता ‘गोपनीय’ पद्धतीने फेटाळली गेली हे लक्षणीय आहे.

याआधीचे सरन्यायाधीश न्या. रंजन गोगोई (Ranjan Gogoi) यांच्यावर न्यायालयातील एका महिला कर्मचाºयाने दोन वर्षांपूर्वी लैंगिक अत्याचाराचा आरोप केला त्याची चौकशीही अशाच ‘इन-हाऊस’ पद्धतीने करून न्या. गोगोई यांना ‘क्लिन चिट’ देण्यात आली होती. आताचे सरन्यायाधीश न्या. बोबडे त्या वेळच्या ‘इन-हाऊस’ चौकशी समितीचे प्रमुख होते. समितीत न्या. इंदू मल्होत्रा व न्या. इंदिरा बॅनर्जी या दोन महिला न्यायाधीशही होत्या. त्यावेळचा चौकशी अहवालही ‘गोपनीयते’चे कारण देऊन प्रसिद्ध करण्यात आला नव्हता.

अजित गोगटे

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER