न्या. गोगोईंविरुद्धच्या कथित कारस्थानाच्या चौकशीचा अहवाल उघड करण्यास नकार

Ranjan Gogoi - Supreme Court - Maharashtra Today
  • सुप्रीम कोर्ट प्रशासनाने ‘आरटीआय’ अर्ज पेटाळला

नवी दिल्ली : माजी सरन्यायाधीश न्या. रंजन गोगोई (Ranjan Gogoi) यांच्याविरुद्ध न्यायालयातील एका महिला कर्मचाºयाने लैंगिक अत्याचाराचे आरोप केल्यानंतर त्यामागे एखादे व्यापक कारस्थान आहे का याचा शोध घेण्यासाठी नेमलेल्या निवृत्त न्यायाधीश न्या. ए. के. पटनाईक य्सादर केलेला यांच्या समितीने सादर केलेला अहवाल माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत (Right to Information Act-RTI) उघड करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाच्या (Supreme Court) प्रशासनाने नकार दिला आहे.

पत्रकार सौरव दास यांनी या अहवालाची प्रत मिळविण्यासाठी ‘आरटीआय’ अर्ज केला होता. सर्वोच्च न्यायालयाचे सार्वजनिक माहिती अधिकारी व अतिरिक्त निबंधक अजय अगरवाल यांनी दास यांची विनंती अमान्य केली आहे.

अगरवाल यांनी हा नकार देताना दोन कारणे दिली आहेत. पहिले म्हणजे ज्या स्वत:हून सुनावणीस घेतलेल्या प्रकरणात (Suo Motto)  न्यायालयाने ही समिती नेमली होती त्या प्रकरणात दास पक्षकार नसल्याने त्यांना समितीच्या अहवालाची प्रत देता येणार नाही. त्यासाठी वाटल्यास त्यांनी न्यायालयाकडे रीतसर अर्ज करावा.

नकाराचे दिसरे कारण देताना माहिती अधिकार्‍यांनी ‘आरटीआय’  कायद्याच्या ८(१) (बी), ८(१)(जे) व ११(१) या कलमांचा हवाला देऊन दास यांनी मागितलेली माहिती उघड केली जाऊ शकत नाही, असे म्हटले आहे. कलम ८(१)(बी) न्यायालयाने जी माहिती उघड करण्यास मज्जाव केला आहे अशा माहिती देण्यास मज्जाव करते. कलम ८(१) (जे) ज्याचा कोणत्याही सार्वजनिक कामाशी किंवा सार्वजनिक हितासी संबंध नाही अशा किंवा जी दिल्याने कोणाही व्यक्तीच्या ‘प्रायव्हसी’चा विनाकारण भंग होईल अशा माहितीसंबंधीचे आहे. तर कलम ११ अन्वये कोणाही त्रयस्थ व्यक्तीसंबंधीची माहिती देण्यास नकार देण्यासंबंधीचे आाहे.

या महिलेने सरन्यायाधीश न्या. गोगोई यांच्यावर केलेले आरोप सन २०१९ मध्ये माध्यमांतून प्रसिद्ध झाल्यानंतर स्वत: न्या. गोगोई यांनी यामागे सरन्यायाधीशपदाचे खच्चीकरण करण्याचे कारस्थान असल्याचा व त्यामुळे न्यायसंस्थेला मोठा धोका असल्याचा दावा केला होता. नंतर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी निदर्शनास आणल्यावरून न्यायालयाने हे प्रकरण स्वत:हून न्यायाधीश म्हणून सुनावणीस घेतले होते. त्यात न्या. अरुण मिश्रा, न्या. रोहिंग्टन नरिमन व  न्या. दीपक गुप्ता यांच्या खंडपीठाने ‘व्यापक कारस्थाना’चा छडा लावण्यासाठी न्या. पटनाईक यांची चौकसी समिती नेमली होती. त्या चौकशीतून काही फारसे निष्पन्न जाले नाही. निदान न्यायालयाने तरी अहवाल सादर झाल्यावर त्याची वाच्यता केली नाही. आता दोन वर्षे उलटून गेल्यावर पुरावे मिळणे दुरापास्त असल्याचे कारण देऊन खंडपीठाने काही महिन्यांपूर्वी ते प्रकरण गुंडाळले होते.

दरम्यान, सरन्यायाधीशांवर आरोप केल्यानंतर नोकरीतून बडतर्फ केलेल्या त्या महिला कर्मचार्‍यास न्या. गोगोई निवृत्त झाल्यानंतर पुन्हा नोकरीत घेण्यात आले असून न्या. गोगोई यांना राज्यसभेचे सदस्य नेमण्यात आले आहे.

अजित गोगटे

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER