न्या. पुष्पा गनेडीवाला यांना कायम करणे लांबणीवर

nagpur HC

नागपूर : ‘पॉक्सो’ कायद्याखालील वादग्रस्त निकाल देणार्‍या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठावरील न्यायाधीश न्या. पुष्पा गनेडीवाला यांंना कायम न करता राष्ट्रपतींनी त्यांचा अतिरिक्त न्यायाधीशपदाचा कार्यकाळ आणखी एक वर्षाने वाढविला आहे.

त्यानुसार न्या. गनेडीवाला यांचा शनिवारी सकाळी नागपूरमध्ये अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून नव्याने शपथविधी झाला. राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी प्राधिकृत केल्यानुसार नागपूर खंडपीठाचे सर्वात ज्येष्ठ न्यायाधीश न्या. नितीन जामदार यांनी न्या.गनेडीवाला यांना पदाची शपथ दिली. उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश न्या.दीपंकर दत्ता हेही ‘व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग’च्या माध्यमातून मुंबईहून या कार्यक्रमास उपस्थित होते.

न्या. गनेडीवाला यांची १३ फेब्रुवारी, २०१९ रोजी दोन वर्षांसाठी अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून नेमणूक झाली होती. सर्वसाधारणपणे अतिरिक्त न्यायाधीशांना दोन वषार्नंतर कायम केले जाते. न्या. गनेडीवाला यांनाही कायम करण्याची शिफारस सर्वोच्च न्यायालयाच्या ‘कॉलेजियम’ने २० जानेवारी रोजी केली होती. परंतु त्याच्या आदल्याच दिवस आधी न्या. गनेडीवाला यांनी दिलेल्या एका वादग्रस्त निकालाच्या बातम्या प्रसिद्द झाल्या. त्याची दखल घेत ‘कॉलेजियम’ने आधीची शिफारस मागे घेऊन न्या. गनेडीवाला यांना तूर्तास कायम न करण्याची सुधारित शिफारस केली. त्यानुसार राषट्रपतींनी  न्या. गनेडीवाला यांची १३ फेब्रुवारीपासून आणखी एक वर्षासाठी अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून नव्याने नेमणूक केली..

आरोपीने अल्पवयीन मुलीला विवस्त्र न करात तिच्या छातीवरून हात फिरविला किंवा तिची वक्षस्थळे दाबली तरी तो बाल लैंगिक अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यान्वये लैंगिक अत्याचाराचा गुन्हा ठरत नाही, असा न्या. गनेडीवाला यांनी दिलेला तो वादग्रस्त निकाल होता. अ‍ॅटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाळ यांनी केलेल्या तोंडी विनंतीवरून सर्वोच्च न्यायालयाने २७ जानेवारी रोजी या निकालास अंतरिम स्थगिती दिली होती. त्यानंतर अ‍ॅटर्नी जनरल, महाराष्ट्र सरकार व राष्ट्रीय महिला आयोगाने या निकालाविरुद्ध रीतसर अपिले दाखल केली आहेत.

अजित गोगटे

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER