न्या. एन. व्ही. रमण यांची सरन्यायाधीशपदी नियुक्ती

Supreme Court - N. V. Ramana - Maharashtra Today
  • आंध्र प्रदेशला ५५ वर्षांनी पुन्हा बहुमान

नवी दिल्ली :- सर्वोच्च न्यायालयातील (Supreme Court) ज्येष्ठतम न्यायाधीश न्या. नुथलापती व्यंकट रमण (Nuthalapati Venkata Ramana) यांची राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद (Ramnath Kovind) यांनी मंगळवारी भारताचे पुढील सरन्यायाधीश म्हणून अधिकृतपणे नियुक्ती केली. न्या. रमण देशाचे ४८ वे सरन्यायाधीश असतील व सध्याचे सरन्यायाधीश न्या. शरद अरविंद बोबडे (Sharad Bobde) येत्या २३ एप्रिल रोजी निवृत्त झाल्यावर २४ एप्रिलपासून ते त्या पदाची सूत्रे स्वीकारतील.

न्या. रमण यांच्या नियुक्तीने न्यायसंस्थेतील हे सर्वोच्च पद आंध्रप्रदेशमधील  व्यक्तीला एकूण दुसऱ्यांदा व ५५ वर्षांनी पुन्हा मिळाले आहे. याआधी मूळचे आंध्रप्रदेशचे असलेले न्या. के. सुब्बा राव १९६६-६७ मध्ये सरऩ्यायाधीश झाले होते.

वयाची ६५ वर्षे पूर्ण होईपर्यंत म्हणजे २६ ऑगस्ट, २०२२ पर्यंत (सुमारे सव्वा वर्ष) न्या. रमण सरन्यायाधीशपदी असतील. १७ फेब्रुवारी, २०१४ मध्ये त्यांना सर्वोच्च न्यायालयावर न्यायाधीश म्हणून नेमले गेले होते. सर्वोच्च न्यायालयात येण्यापूर्वी न्या. रमण आंध्रप्रदेश उच्च न्यायालयात १३ वर्षे न्यायाधीश होते व नंतर ते दिल्ली उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीस झाले. कृष्णा जिल्ह्यातील पोन्नावरम गावात एका शेतकरी कुटुंबात जन्मलेल्या न्या. रमण यांनी न्यायाधीश होण्याआधी १७ वर्षे वकिली केली होती.

सर्वोच्च न्यायालयावर नेमायच्या न्यायाधीशांच्या नावांची शिफारस सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील पाच ज्येष्ठ न्यायाधीशांचे ‘कॉलेजियम’ करत असते. परंतु याच ‘कॉलेजियम’ने सरन्यायाधीशपदासाठीही शिफारस करणे अनुचित होईल म्हणून मावळत्या सरन्यायाधीशांनीच आपल्या उत्तराधिकाऱ्याच्या नावाची शिफारस करावी, अशी प्रथा पाळली जाते. त्यानुसार मावळते सरन्यायाधीश  बोबडे यांनी गेल्या महिन्यात न्या. रमण यांच्या नावाची शिफारस केली होती. ही शिफारस शक्यतो मान्य केली जाते. त्यानुसार राष्ट्रपतींनी न्या. रमण यांची नियुक्ती केली आहे.

न्या. रमण यांच्या या नियुक्तीच्या आधी त्यांच्यावर जे एक किटाळ आले होते ते औपचारिकपणे दूर केले गेले. न्या. रमण आपल्या सरकारच्या विरोधात निकाल देण्यासाठी आंध्रप्रदेश उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीशांवर दबाब टाकत असतात, असा गंभीर आरोप करणारे पत्र आंध्रचे मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी यांनी सरन्यायाधीशांना पाठविले होते. न्यायालयाच्या अंतर्गत चौकशी समितीने त्या तक्रारीत तथ्य नसल्याचे नमूद करून ती फेटाळली. मात्र गोपनीयतेचे कारण देत समितीचा अहवाल प्रसिद्ध केला नाही.

-अजित गोगटे

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER

MT google button