१९९६ पूर्वी निवृत्त झालेल्या राज्यातील न्यायाधीशांनाही मिळणार तिप्पट पेन्शन

Supreme Court
  • राज्य सरकारचा पक्षपाती निर्णय हायकोर्टात रद्द

मुंबई : राज्यातील निवृत्त न्यायाधीशांच्या पेन्शनमध्ये पद्मनाभन समितीच्या शिफारशींनुसार झालेली तिप्पट वाढ फक्त १ जानेवारी १९९६ नंतर निवृत्त झालेल्या न्यायाधीशांनाच लागू करण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने पक्षपाती व मनमानी ठरवून रद्द केला आहे. पेन्शन मिळणारे निवृत्त न्यायाधीश हा एकजिनसी असा एकच वर्ग आहे व त्यात अतार्किक पद्धतीने भेदाभेद केला जाऊ शकत नाही, असे सांगत न्यायालयाने १ जानेवारी, १९९६ पूर्वी निवृत्त झालेल्या न्यायाधीशांनाही तिप्पट पेन्शनवाढ लागू करण्याचा आदेश दिला आहे.

राज्य सरकारने १० मे, २०१६ रोजी ‘शासन आदेश’ (GR) काढून हा निर्णय घेतला होता. सध्या पुण्यात राहणारे व ३० सप्टेंबर, १९९१ रोजी साताऱ्याचे जिल्हा व सत्र न्यायाधीश म्हणून निवृत्त झालेले राघवेंद्र अनंतराय मेहता यांनी त्याविरुद्ध केलेली याचिका मंजूर करून न्या. रमेश धानुका व न्या. व्ही. जी. बिश्त यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला. राज्यातील निवृत्त न्यायाधीशांच्या संघटनेनेही मेहता यांच्या याचिकेस पाठिंबा दिला.

दि. १ जानेवारी १९९६ पूर्वी निवृत्त झालेल्या सर्व न्यायाधीशांना येत्या चार महिन्यांत थकबाकीसह वाढीव पेन्शन अदा केले जावे, असा आदेश दिला गेला. यामुळे या न्यायाधीशांचे पेन्शन सध्याहून ३.०४ पटीने वाढेल आणि त्यापैकी कोणाचेही पेन्शन निवृत्तीच्या आधीच्या शेवटच्या पगाराच्या निम्म्याहून कमी असणार नाही. अशा निवृत्त न्यायाधीशांची संख्या लगेच समजू शकली नाही. पण या सर्वांनी सध्या वयाची ८० वर्षे पार केली आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार देशभरातील कनिष्ठ न्यायाधीशांचे पगार व पेन्शन ठरविण्यासाठी पद्मनाभन वेतन आयोग नेमला गेला होता. या आयोगाच्या पेन्शनसंबंधीच्या शिफारशी राज्य सरकारने ५ जानेवारी, २०११ रोजी स्वीकारल्या. नंतर २५ जुलै, २०११ रोजी काढलेल्या ‘जीआर’ने या शिफारशी १ जानेवारी २००६ पूर्वी निवृत्त झालेल्या सर्व न्यायाधीशांना लागू केल्या गेल्या. त्यानंतर आंध्रप्रदेश निवृत्त न्यायाधीश संघटनेने पद्मनाभन अहवालातील काही शिफारशींविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात याचिका केली. त्यात सर्वोच्च न्यायालयाने आॅक्टोबर, २०१२ मध्ये दिलेला आदेश लक्षात घेऊन राज्य सररकारने १० मे, २०१६ चा ‘जीआर’ काढला व पेन्शनधील तिप्पट वाढ फक्त १ जानेवारी, १९९६ नंतर निवृत्त झालेल्या न्यायाधीशांना लागू केली.

हा निर्णय मनमानी व पक्षपाती ठरवून रद्द करताना न्यायालयाने म्हटले की, राज्य सरकारने निवृत्त न्यायाधीशांमध्ये १९९६ पूर्वी निवृत्त झालेले व त्यानंतर निवृत्त झालेले अशी वर्गवारी करण्यास कोणताही तर्कसंगत आधार नाही. शिवाय असे करण्याचा हा निर्णय घेण्यामागच्या उद्देशाशीही संबंध नाही.

या सुनावणीत याचिकाकर्ते मेहता यांच्यासाठी अ‍ॅड. पीयूष शहा व अ‍ॅड. जय व्होरा यांनी, ‘रिटायर्ड ज्युडिशियल ऑफिसर्स ऑफ महाराष्ट्र’साठी अ‍ॅड. पी. जी. जगदाळे यांनी तर राज्य सरकारतर्फे सहायक सरकारी वकील ए. ए. अलसापूरकर यांनी काम पाहिले.

अजित गोगटे

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER

MT google button