न्यायाधीशांनीही टीका अधिक मोकळेपणाने स्वीकारायला हवी

Mumbai High Court

न्या. संभाजी शिंदे : ‘कन्टेम्प्ट’मध्ये वेळ वाया जातो

मुंबई :- न्यायालयीन अवमाननेबद्दल कारवाई (Contempt of Court) अगदी शेवटचा उपाय म्हणून केली जायला हवी आणि न्यायालये व न्यायाधीशांनीही टीकेला अधिक मोकळेपणाने सामोरे जायला हवे, असे मत मुंबई उच्च न्यायालयाचे (Mumbai High Court) न्यायाधीश संभाजी शिवाजी शिंदे यांनी व्यक्त केले.

न्या. शिंदे म्हणाले की, न्यायसंस्थेनेही टीका  अधिक खुल्या मनाने स्वीकारायला हवी, असे माझे व्यक्तिगत मत आहे. ‘कन्टेम्प्ट’ हा अखेरचा उपाय व अस्त्र आहे. ‘कन्टेम्प्ट’ प्रकरणांच्या सुनावणीत न्यायालयांचा वेळ खर्च होतो व कायद्याच्या महत्त्वाच्या प्रश्नांची सखोल चर्चा करायला वेळ राहात नाही.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व त्यांचे चिरंजीव आणि कॅबिनेट मंत्री आदित्य ठाकरे (Aditya Thackeray) यांच्याबद्दल समाजमाध्यमांत टाकलेल्या काही आक्षेपार्ह पोस्टवरून पोलिसांनी सुनया होळे यांच्याविरुद्ध गुन्हा नोंदविला आहे. तो रद्द करावा यासाठी सुनयना यांनी केलेल्या याचिकेवर न्या. शिंदे व न्या. मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणीच्या वेळी न्या. शिंदे यांनी हे मत व्यक्त केले.

होळे यांच्यावतीने अ‍ॅड. अभिनव चंद्रचूड युक्तिवाद करत होते. प्रत्येक नागरिकास अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आहे व लोकशाहीत सरकार, सरकारी अधिकारी व राजकीय नेते यांच्याविषयी आपली मते व्यक्त करण्याचा जनतेला हक्क आहे, असा मुद्दा त्यांनी मांडला. त्यांच्याशी सहमत होत न्या. शिंदे यांनी सत्तेच्या पदावर बसलेल्या व्यक्तींनी टीका सहन करायला शिकायलाच हवे, असे म्हटले. नंतर त्यांनी वरीलप्रमाणे मत व्यक्त करत तोच निकष न्यायालये व न्यायाधीशांनाही लावला.

अ‍ॅड. चंद्रचूड म्हणाले की, टीका करणाऱ्यांवर कारवाई केली की, त्यांना एरवी मिळाली नसती तेवढी प्रसिद्धी मिळते. यासंदर्भात त्यांनी अप्रत्यक्षपणे ‘स्टॅण्डअप कॉमेडियन’ कुणाल कामरा यांचे उदाहरण दिले.

व्यक्तिश: होळे यांच्यावर नोंदविलेल्या गुन्ह्याच्या बाबतीत ते म्हणाले की, होळे यांनी त्यांचे मत व्यक्त करताना काहीशी तिखट व बोचरी भाषा वापरली असली तरी ती त्यांच्या भावनांची अभिव्यक्ती होती. त्यात आक्षेपार्ह असे काही नाही. एखाद्याला जे आक्षेपार्ह वाटेल ते दुसऱ्याला वाटेलच असे नाही. होळे ठरावीक विचारधारेच्या आहेत म्हणून पोलिसांनी मुद्दाम आकसाने कारवाई केली आहे, असाही त्यांनी आरोप केला.

न्या. शिंदे यांनी निदर्शनास आणले की, प्रगल्भ लोकशाहीमध्येही अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य अनिर्बंध मानले जात नाही. आपण हक्क बजावत असताना त्याने दुसऱ्याचा हक्क दुखावला जाणार नाही, याचे भान प्रत्येकाने राखले पाहिले. बऱ्याच वेळा तसे होत नाही आणि लोक प्रकरण घेऊन न्यायालयात येतात.

अजित गोगटे

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER