हे तर मरणाऱ्याच्या टाळूवरचे लोणी खाण्यासारखे…

Editorial

Shailendra Paranjapeमागणी आणि पुरवठा यांच्यावर बाजारपेठेचे व्यवहार चालतात आणि त्यामुळेच बाजाराचं नियमन होताना अनेक दुष्प्रवृत्ती बाजारपेठेतल्या मागणी पुरवठा साखळीला बाधा येईल किंवा आपल्या फायद्यासाठी त्यात काही असंतुलन निर्माण होईल, असे प्रयोग करतात. अर्थात, वर्षानुवर्षाच्या सरावानं हे सारे प्रयोग त्यांचे हातखंडे होऊन बसतात आणि मग अशी माणसं किंवा अशा प्रवृत्ती कोणत्याही स्थितीत आपल्या फायद्याचं गणित मांडून बाजारात मागणी पुरवठ्याच्या संतुलनात आपले उखळ पांढरे करून घेताना दिसतात.

करोनाचा फैलाव ही खरं तर जागतिक समस्या आणि देशपातळीवर तसंच राज्य आणि स्थानिक पातळीवर त्या त्या वेळी संबंधित सरकारी यंत्रणांनी अनेक प्रकारचे निर्बंध आणलेत. त्याप्रमाणेच करोनाच्या स्थितीनुसार काही बदलही या नियमांमधे, निर्बंधांमधे झालेत. त्याचे प्रत्यंतर लॉकडाऊन, अनलॉपर्व तसंच दहा दिवसांचा पुण्यातला जुलैमधला लॉकडाऊन या काळात आलंच आहे.

मार्च महिन्याच्या अखेरीस पहिला लॉकडाऊन झाल्यानंतर आणि करोनाचं वास्तव पूर्णपणे लक्षात नाही आलं तरी गांभीर्य इतरांच्या आधी व्यापारी वर्गानं ओळखलंच होतं. परिणामी डाळी ८० रुपयांवरून १४० रुपयांपर्यंत महागल्या. तीच गोष्ट इतर सर्व किराणा मालाबद्दल झाली. चहा महागल्यामुळं हॉटेलच्या बाहेर भं राहून चहा पिताना कटिंग चहा जो पाच रुपयांचाही नसेल तो दहा रुपयांना घ्यायची वेळ आली.

औषधांच्या दुकानात तर लोकांनी वेड्यासारखे अख्ख्या बिल्डिंगमधल्या सर्व सदनिकाधारकांनी नवे थरमामीटर आणले आणि प्रत्येक घरात पल्स ऑक्सिमीटरही विकत घेतला गेला. किराणा दुकानदार, विविध वस्तू भांडारं आणि लोक घरीच रिकामे बसल्याने किंवा वर्क फ्रॉम होममुळे सारखं तोंडात टाकायला काही तरी लागू लागलं. त्यामुळेकिराणा मालासह बिस्किटं, बेकरी आयटेम आणि अगदी खाकरे, वेफर्स, गुडदाणीपासून फरसाण, शेव, रेडी टू कुक उपमा, शिरा, पोहे, डोसे असल्या आयटेम्सची विक्री करमाऱ्या दुकानांबाहेर रांगा दिसू लागल्या.

दुसरीकडे पुण्याच्या मंडई परिसरात अनेक नउवारी लगड्यातल्या बायका आणि पायजमेवाले मध्यमवयीन किंवा वृद्ध प्लास्टिकच्या छोट्या छोट्या पिशव्यांमधून दालचिनी, लवंग, कुठली तरी काष्ठौषधी, एखादा वेलदोडा असलं सगळं भरून हव्या त् किमतीला विकू लागले. लोकही उत्साहाने घेऊ लागले. करोनासारखं भय असो किंवा कोणत्याही अज्ञाताची भीती असो माणूस विवेक विसरतो हेच खरं. त्याबरोबरच वर सांगितलेले डिमांड सप्लाय साखळीतले सटोडिये किंवा त्यावर परिणाम करणारे असतातच.

सध्या करोना व्यवसायात नव्याने भर पडलीय ती प्राणवायूची. तुम्ही म्हणाल काय सांगताय. पण हे खरं आहे. करोना स्थिती गंभीर होऊ लागलीय आणि रुग्णांना बेड तर मिळतच नाहीयेत पण प्राणवायू आणि व्हेंटिलेटर मिळणं दुरापास्त झालं तेव्हा सरकारनं उद्योगांना फर्मान काढलं की औद्योगिक वापरातला ८० टक्के प्राणवायू रुग्णालयांसाठी म्हणजेच आरोग्य व्यवस्थेसाठी घेतला जाईल.

झालं, पुण्याजवळच्या पिंपरी-चिंचवड उद्योगनगरीमधे तसंच भोसरी एमआयडीसी, चाकण औद्योगिक क्षेत्र यासारख्या भागात असलेल्या दहा ते पंधरा हजार उद्योगांना विविध प्रकारच्या वापरासाठी सुमारे चारशे मेट्रिक टन प्राणवायू लागतो. आता ८० टक्के प्राणवायू रुग्णालयांना द्यायचा म्हटल्यावर या उद्योगांना प्राणवायूचा तुटवडा निर्माण होणार हे उघड आहे. त्यामुळेच रुग्मांना प्राणवायू पुरवण्याच्या प्राधान्यक्रमामुळे आता उद्योग आयसीयूत जायची वेळ येईल, अशी स्थिती आहे. मागणी पुरवठा साखळीतल्या विसंगतीचा फायदा उचलणारे सर्वात धी अँलर्ट होत असतात. त्यामुळेच सध्या प्राणवायूच्या दीडशे रुपयांच्या सिलेंडरचा भाव सातशे रुपयांवर पोचल्याच्या बातम्या स्थानीक वृत्तपत्रातून येऊ लागल्यात.

नेहमीप्रमाणे सरकारी अधिकारी या तक्रारींची शहानिशा करून एफडीए म्हणजे अन्न आणि औषध प्रशासनाचे अधिकारी कारवाई करतील, असं सांगताहेत. दुसरीकडे प्राणवायूची नितांत गरज असलेल्या उद्योगांना काळ्या बाजारानं प्राणवायू घ्यावा लागतोय. त्यामुळे संपूर्ण व्यवस्थेमधे मेलेल्यांच्या किंवा मरणासन्न असणाऱ्यांच्या टाळूवरचे लोणी खाणारे मोकाट आहेत तोवर कायद्याचं राज्य येणार नाही. त्यांना कठोर शिक्षा व्हायलाय हवी. त्यांचा प्राणवायूपुरवठा थांबवणं, हेही प्राधान्यक्रमात यायला हवं.

Disclaimer :-‘संपादकीय’ लिहिणारे हे ज्येष्ठ पत्रकार असून त्यांचे स्वतंत्र मत आहे. त्यांच्या लेखासोबत ‘महाराष्ट्र टुडे’चा कसलाही संबंध नाही. आम्ही केवळ त्यांचे मत मांडण्याचा प्रयत्न आमच्या माध्यमातून करत आहोत.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER