केरळच्या मच्छिमारांची १० कोटींची भरपाई इटलीने जमा केली नाही

Supreme Court - Italian Marines Case
  • समुद्रातील गोळीबारात झालेल्या मृत्यूचे प्रकरण

नवी दिल्ली :- एका इटालियन तेलवाहू जहाजावर सुरक्षेसाठी तैनात असलेल्या नौसैनिकांनी केलेल्या गोळीबारात नऊ वर्षांपूर्वी मरण पावलेल्या केरळमधील दोन मच्छिमारांच्या कुटुंबियांना द्यायच्या भरपाईची १० कोटी रुपयांची रक्कम इटली सरकारने अद्याप जमा केलेली नाही, असे भारत सरकारने सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयास (Supreme Court) कळविले.

इटली सरकारने भरपाईची ही रक्कम भारत सरकारच्या खात्यात एक आठवड्यात जमा करावी, असा आदेश न्यायालयाने ९ एप्रिल रोजी दिला होता. त्यानुसार जास्तीत जास्त १६ एप्रिलपर्यंत पैसे जमा व्हायला हवे होते. सोमवारी हे प्रकरण पुन्हा सुनावणीस आले तेव्हा सरन्यायाधीश न्या. शरद बोबडे यांनी ‘पैशांचे काय झाले़?‘, असे विचारले. त्यावर भारत सरकारच्या वकिलाने सांगितले की, पैसे बँक खात्यात जमा करण्याची प्रक्रिया सुरु केली असल्याचे इटली सरकारने आम्हाला कळविले आहे. पण प्रत्यक्षात रक्कम अद्याप जमा झालेली नाही. यानंतर न्यायालयाने  हे प्रकरण पुढील आठवड्यापर्यंत तहकूब केले. इटली सरकारने पैसे दिले की ते भारत सरकारने न्यायालयात जमा करायचे आहेत.

या भरपाईपैकी प्रत्येकी चार कोटी रुपये मृत मच्छिमारांच्या कुटुंबियांना दिले जातील तर ते ज्या मच्छिमार बोटीवर काम करत होते तिच्या मालकाला दोन कोटी रुपये मिळतील.  याआधी इटली सरकारने या मच्छिमारांच्या कुटुंबांना २.१७ कोटी रुपये  सानुग्रह अनुदान म्हणून दिले होते. त्याव्यतिरिक्त ही भरपाई असेल.

‘एन्रिका लेक्सी‘ या इटलीच्या तेलवाहू जहाजावर मॅसीमिलानो लात्रे व साल्वातोर गिरोने हे दोन इटालियन नौसैनिक तैनात होते. दि. १५ फेब्रुवारी, २०१२ रोजी ‘एन्रिका लेक्सी‘ हे जहाज केरळ किनाºयापासून सुमारे २० सागरी मैल अंतरावरून जात असता त्या जहाजाच्या जवळून ‘सेंट अ‍ॅन्थनी’ नावाची केरळमधील एक मच्छिमार बोट गेली. ती सागरी चाच्यांची बोट आहे व ते आपल्या जहाजावर हल्ला करण्यासाठी येत आहेत असा समज करून घेऊन लॅत्तोरे व गिरोने या नौसैनिकांनी गोळीबार केला. त्यात ‘सेंट अ‍ॅन्थनी’ बोटीवरचे व्हॅलेॅन्टाईन जलास्टिन व अजेश बिन्की हे दोन मच्छिमार ठार झाले होते. याबद्दल त्या दोन इटालियन नौसैनिकांवर केरळमध्ये फौजदारी खटला सुरु आहे.

इटली सरकारने हे प्रकरण संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात नेले. तेथे असा निकाल झाली की, ते दोन नौसैनिक एका सार्वभौम देशाचे सैनिक असल्याने त्यांना सार्वभौम संरक्षण असल्याने त्यांच्यावर भारत फौजदरी खटला चालवू शकत नाही. मात्र भारतीय नागरिकांच्या जीवितहानीबद्दल भारत सरकार इटलीकडे भरपाई मागू शकतो. या निकालानंतर भारत व इटली सरकारांमध्ये समझोता झाला. त्यानुसार इटली सरकारने १० कोटी रपये भरपाई द्यावी आणि भारताने इटलीच्या दोन नौसैनिकांवरील खटला रद्द करावा, असे ठरले.

पण आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने असा निकाल दिला म्हणून केरळमधील न्यायालयास तेथे सुरु असलेला खटला स्वत:हून रद्द करण्याचा अधिकार नाही. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायाललयाने आपले विशेष अधिकार वापरून तो खटला रद्द करण्याचा आदेश द्यावा, असा अर्ज भारत सरकारने केला. या अर्जावर सरन्यायाधीश न्या. शरद बोबडे, न्या. ए. एस. बोपण्णा व न्या. व्ही. रामसुब्रह्मणियन यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. खंडपीठाने मृत मच्छिमारांचे कुटुंबिय व केरळ सरकार यांनीही पक्षकार करून त्यांचेही म्हणणे ऐकून घेतले.भरपाईची रक्कम जमा झाली की  ती संबंधितांना वाटून देण्याचा व खटला रद्द करण्याचा हुकूम एकाच वेळी देईल, असे खंडपीठाने याआधीच स्पष्ट केले आहे.

-अजित गोगटे

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER

MT google button