फोनवरून दिलेली त्रोटक माहिती हा ‘एफआयआर’ मानणे चूक

Supreme court - Maharastra Today
  • तिघांची जन्मठेप कायम करताना सुप्रीम कोर्टाचा निर्वाळा

नवी दिल्ली : एखाद्या दखलपात्र गुन्ह्याची पोलिसांना फोनवरून दिली गेलेली त्रोटक माहिती हा त्या गुन्ह्याचा प्रथम खबरी अहवाल (FIR) मानणे चूक आहे, असा निर्वाळा देत सर्वोच्च न्यायालयाने उस्मानाबाद जिल्ह्याच्या कळम तालुक्यातील नेताजी अच्यूत शिंदे (पाटील), समाधान शिंदे आणि बाळासाहेब कल्याणराव शिंदे (पाटील) या तीन आरोपींची जन्मठेप कायम केली.

कळमचे त्यावेळचे सरपंच आणि तालुका राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष रामहरी गणपतराव शिंदे यांचे पुतणे आणि तालुका युवक राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष सुहास प्रकाश शिंदे यांचा ५ जुलै, २०१११ रोजी कळमच्या शिवाजी चौकात रविराज बियर बारच्या बाहेर तलवारीचे वार करून खून करण्यात आला होता. त्या खटल्यात उस्मानाबादच्या सत्र न्यायालयाने एकट्या समाधान शिंदेला जन्मठेप ठोठावली होती व नेताजी व बाळासाहेब यांना निर्दोश मुक्त केले होते. याविरुद्ध राज्य सरकारने केलेले अपील मंजूर करून उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने समाधानची जन्मठेप कायम ठेवतानाच नेताजी व  बाळासाहेब यांनाही जन्मठेप ठोठावली होती. याविरुद्ध या तिघांनी केलेली अपिले सर्वोच्च न्यायालयात न्या. एल. नागेश्वर राव, न्या.  हेमंत गुप्ता व एस. रवींद्र भट यांच्या खंडपीठाने फेटाळली व तिघांचीही जन्मठेप कायम केली. हा निकाल आठ महिन्यांपूर्वी राखून ठेवला गेला होता. या खटल्यातील अनंत बाळासाहेब शिंदे हा चौथा आरोपी फरार असल्याने त्याच्यावर खटला चालला नव्हता.

सुहास शिंदे यांच्यावर हा खुनी हल्ला झाल्यानंततर १५ मिनिटांत रवी हरकर व विश्वजीत ठोम्बरे यांनी कळम पोलीस ठाण्यास माहिती कळविली होती व केस डायरीमध्ये त्याची नोंद केली गेली होती. त्याच दिवशी रात्री अंबेजोगाईच्या सरकारी इस्पितळात सुहास यांचा मृत्यू झाल्यानंतर रामहरी शिंदे यांनी प्रत्यक्ष पोलीस ठाण्यात येऊन दिलेल्या माहितीच्या आधारे पोलिसांनी रात्री ११.४५ वाजता रीतसर ‘एफआयआर’ नोंदवला होता.

सत्र न्यायालयाने रवी हरकर व विश्वजीत ठोम्बरे यांनी टेलिफोनवरून दिलेली माहिती हाच खरा ‘एफआयआर’ मानला होता. त्यात मोटारसायकलवरून आलेल्या फक्त दोन हल्लेखोरांचा उल्लेख असल्याने पोलिसांनी नंतर नोंदविलेला ‘एफआयआर’ हे मयताच्या नातेवाईकांच्या सांगण्यावरून इतर आरोपींना विनाकारण गुन्ह्यात गोवण्यासाठी रचलेले कुभांड आहे, असे म्हणत सत्र न्यायालयाने नेताजी आणि बाळासाहेब यांना निर्दोष सोडले होते. उच्च न्यायालयाने हा निकाल फिरविला होता.

उच्च न्यायालयाने घेतलेला दृष्टिकोन बरोबर ठरवताना सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, दखलपात्र गुन्ह्याची पोलिसांना तोंडी किंवा फोनवरून दिलेली माहिती हाही ‘एफआयआर’ होऊ शकतो, हे बरोबर आहे. परंतु टेलिफोनवरून दिलेल्या अशा  माहितीत गुन्ह्याचा संपूर्ण तपशील असायला हवा. प्रस्तूत प्रकरणात मोटारसायकलवरून आलेल्या दोघांनी एका व्यक्तीवर हल्ला केला, एवढेच पोलिसांना टेलिफोनवरून कळविले गेले होते. त्यात घटना नेमकी कुठे घडली, हल्लेखोर कोण व कोणावर हल्ला झाला याचा काहीच तपशील नव्हता. शिवाय तोंडी सांगितलेल्या माहितीवर ‘एफआयआर’ नोंदविल्यावर पोलिसांना तो माहिती देणार्‍यास वाचून दाखवून त्यावर त्याची स्वाक्षरी घ्यावी लागते. टेलिफोनवरून दिल्या जाणार्‍या माहितीच्या बाबतीत हे शक्य नाही. त्यामुळे फोनवरून दिलेल्या माहितीश ‘एफआयआर’ मानणे चूक आहे.

अजित गोगटे

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER