न्यायप्रकिया विशुद्ध ठेवणे हे कनिष्ठ न्यायालयांचे कर्तव्य

Supreme Court
  • वाढत्या दुष्प्रवृत्तींबद्दल सर्वोच्च न्यायालयास खंत

नवी दिल्ली : व्यक्तिगत वैमनस्यातून दाखल केले जाणारे थिल्लर आणि असत्य खटले वेळीच नख लावून खुडून टाकणे आणि अशा त्रासदायक खटल्यांना निष्कारण सामोरे जाण्याचे टाळून नागरिकांच्या मुलभूत हक्कांचे रक्षण करणे हे दंडाधाकिरी व सत्र न्यायालये यासारख्या कनिष्ठ न्यायालयांचे कर्तव्य आहे. न्यायाचा प्रवाह अशा दुष्प्रवृत्तींनी गढूळ होऊ नये यासाठी या न्यायालयांनी त्यांचे अधिकार जबाबदारीने व काळजीपूर्वक वापरायला हवेत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) म्हटले आहे.

परस्परांच्या शेजारी राहणाºया उत्तर प्रदेशातील दोन शेतकºयांनी एकमेकांविरुद्ध दाखल केलेल्या अशाच निरर्थक खटल्यांच्या प्रकरणास कायमची मूठमाती देताना न्या. मोहन शांतनागोदूर व न्या. सुभाष रेड्डी यांच्या खंडपीठाने हि विवेचन केले. दंडाधिकारी व सत्र न्यायालयाने डोळे उघडे ठेवून त्यांचे अधिकाार वापरले असते तर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचलेच नसते, असे खंडपीठाने नमूद केले.

खंडपीठाने म्हटले की, न्यायप्रक्रियेचा दुरुपयोग रोखण्यात दंडाधिकारी व सत्र  न्यायालयांची भूमिका महत्वाची असते. या न्यायालयांनी त्यांच्यापुढे येणारे खटले चालवून आरोपी दोषी आहे की निर्दोष हे ठरवून त्याला शिक्षा देणे एवढेच करणे अपेक्षित नाही. तर मुळात थिल्लर, अप्राणिक तसेच खोटेपणावर दाखल केली जाणारी प्रकरणे खटला चालविण्याच्या टप्प्यापर्यंत पोहोचणारच नाहीत याचीही खात्री करायला हवी. यामुळे जनतेच्या पैशांवर चालविल्या जाणार्या न्यायालयांचा बहुमोल वेळ वाया जाणे टळेल व नागरिकांच्या स्वातंत्र्याचेही भक्कमपणे रक्षण होईल.

न्यायालयाने असेही म्हटले की, ज्या व्यक्तीला अशा खोट्या खटल्याला सामोरे जावे लागते त्याचे केवळ आर्थिक नुकसान होते असे नाही. त्याची आणि त्याच्या कुटुंबाची समाजात निष्कारण बदनामी होते. त्यामुळे असे थिल्लर व कुहेतूने केले जाणारे खटले ही नित्याची बाब होऊ देऊन चालणार नाही. व्यक्तिगत हिशेब चुकते करण्यासाठी न्यायप्रक्रियेचा दुरुपयोग कदापि होऊ दिला जाऊ शकत नाही.

भारताला प्रलंबित न्यायालयीन प्रकरणांचा अभिशाप आहे. अशा प्रलंबित प्रकरणाच्या डोंगरात ७० टक्के प्रकरणे फौजदारी आहेत व त्यात अशा अवांच्छित खटल्यांची संख्या खूप मोठी आहे, याची नोंद गेत खंडपीठाने म्हटले की, न्यायप्रक्रिया विशुद्ध राहवी यासाठी कनिष्ठ न्यायालयांनी सक्रियतेने काम करून त्यांचे अधिकार अधिक सुजाणतेने वापरणे गरजेचे आहे.

-अजित गोगटे

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER