व्यावसायिक शिक्षण सुलभ करणे हे सरकारचे कर्तव्य

Supreme Court
  • मेडिकल प्रवेशांसंबंधी सुप्रीम कोर्टाचे मत

नवी दिल्ली : उच्च आणि व्यावसायिक शिक्षणाचा संविधानात मूलभूत हक्कांमध्ये समावेश केलेला नसला तरी उच्च शिक्षण ही सरकारकडून केली जाणारी खैरातही नाही. उलट जनतेला सर्व प्रकारचे शिक्षण सर्व स्तरांवर सुलभ करणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) म्हटले आहे.

फरझाना बातूल आणि मोहम्मद मेहदी वझिरी या कारगिलमधील दोन विद्यार्थ्यांनी केलेल्या याचिका मंजूर करताना दिलेल्या निकालात न्या. डॉ. धनंजय चंद्रचूड आणि न्या. एम. आर. शहा यांच्या खंडपीठाने हे मत नोंदविले. या याचिकाकर्त्यांसारख्या विद्यार्थ्यांना व्यावसायिक शिक्षण सुलभपणे घेणे शक्य होईल, अशी व्यवस्था सरकारने निर्माण करायला हवी, हे न्यायालयाने अधोरेखित केले.

खासकरून जात, वर्ग, लिंग, धर्म, अपंगत्व आणि ते राहात असलेल्या भागाची भौगोलिक दुर्गमता यामुळे ज्यांना दर्जेदार शिक्षण मिळण्यात अनंत अडचणींना सामोरे जावे लागते त्यांच्यासाठी सरकारने सुगमता निर्माण करणे अधिक महत्त्वाचे आहे, असे न्यायालयाने म्हटले.

सरकारला या कर्तव्याची जाणीव करून देताना खंडपीठाने संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या पुढाकाराने झालेल्या आर्थिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक हक्कांसंबंधीच्या आंतरराष्ट्रीय कराराचा हवाला दिला. त्यात सर्व प्रकारच्या शिक्षणाच्या बाबतीत संबंधित देशांच्या सरकारांवर अशी जबाबदारी टाकण्यात आली आहे. भारतही या करारात सहभागी असल्याने त्यातील तरतुदी पाळणे सरकारवर बंधनकारक आहे, असे खंडपीठाने नमूद केले.

देशभरात उपलब्ध असलेल्या ‘एमबीबीएस’ व ‘बीडीएस’ अभ्यासक्रमाच्या सर्वसाधारण पूलमधील केंद्रीय कोट्यातील जागा केंद्र सरकार देशातील विविध केंद्रशासित प्रदेशांना वाटून देत असते. ज्या त्या केंद्रशासित प्रदेशाच्या प्रशासनाने आपल्या वाट्याला आलेल्या जागांसाठी विद्यार्थ्यांची निवड करायची असते. २०२०-२०२१ या शैक्षणिक वर्षासाठी केंद्रीय कोट्यातून लडाख या केंद्रशासित प्रदेशाच्या वाट्याला एकूण नऊ जागा आल्या होत्या. लडाख प्रशासनाने या नऊ जागांसाठी विद्यार्थ्यांची यादी केंद्र सरकारच्या आरोग्य महासंचालकांकडे पाठविली. त्यात मोहम्मद वझिरी या विद्यार्थ्याची दिल्लीच्या मौलाना आझाद वैद्यकीय महाविद्यालयात तर फरझाना बातूल हिची दिल्लीतीलच लेडी हार्डिंन्ज वैद्यकीय महाविद्यालयात प्रवेशासाठी शिफारस केली गेली होती. दीड महिना उलटूनही प्रवेश दिले गेले नाहीत म्हणून या दोन्ही विद्यार्थ्यांनी याचिका केल्या होत्या. त्यांच्या प्रवेशाची प्रक्रिया एक आठवड्यात पूर्ण करण्याचा आदेश खंडपीठाने दिला.

एवढेच नव्हे तर देशातील इतर वैद्यकीय महाविद्यालयांमधील प्रवेशांसाठी लडाखमधील ज्या अन्य सात विद्यार्थ्यांची शिफारस केली गेली आहे त्यांचेही प्रवेश अद्याप दिले नसतील तर तेही एक आठवड्यात पूर्ण करण्यास खंडपीठाने सांगितले. विद्यार्थ्यांना अशा वेळी मत व्यक्त करण्यासाठी सरकारने एखादा ‘नोडल ऑफिसर’ नेमला तर अधिक चांगले होईल, असेही न्यायालयाने सुचविले.

-अजित गोगटे

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER

MT google button