मराठा समाजाला आरक्षण देणे ‘ठाकरे’ सरकारचे कर्तव्य, आणि ते पार पाडणारच – शिवसेना

Maharashtra Today

मुंबई :- मराठा आरक्षण (Maratha Reservation) हा राजकारणाचा किंवा पेटवापेटवी करण्याचा विषय नाही, हे राज्यातील विरोधकांनीही नीट समजून घेतले पाहिजे. शाहबानो प्रकरण, ऍट्रॉसिटी कायदा, 370 कलम रद्द करणे याविषयी केंद्र सरकारने तत्पर निर्णय घेऊन जी न्यायप्रियता दाखवली, प्रसंगी घटनेत बदल केले तीच गती आता केंद्र सरकार मराठा आरक्षणाबाबतही दाखवेल, अशी अपेक्षा करण्यात गैर ते काय? राजकीय जोडे बाजूला ठेवून मराठा समाजाला न्याय मिळवून देण्याची ही लढाई महाराष्ट्राने सावध पावले टाकून जिंकलीच पाहिजे! मराठा समाजाला आरक्षण देणे ‘ठाकरे’ सरकारचे (Thackeray Govt.) कर्तव्य, आणि पार पडणारच, असा विश्वास शिवसेनेनं आजच्या सामनातील अग्रलेखातून व्यक्त केला आहे. सोबतच शिवसेनेन अग्रलेखात मराठा आरक्षणावरुन केंद्र सरकारसह (Center govy) विरोधकांवर टीकास्त्र सोडले आहे.

आजचा सामानातील अग्रलेख…

मराठा आरक्षण हा राजकारणाचा किंवा पेटवापेटवी करण्याचा विषय नाही, हे राज्यातील विरोधकांनीही नीट समजून घेतले पाहिजे. कोल्हापूरचे छत्रपती खासदार संभाजीराजे यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर जी समंजस भूमिका घेतली आहे, तीच भूमिका पुढे नेत विरोधी पक्ष आणि महाआघाडी (Mahavikas Aghadi) सरकारमधील सर्व पक्षांनी एकजुटीने मराठा समाजाच्या हक्काची ही लढाई पुढे नेली पाहिजे. राजकीय जोडे बाजूला ठेवून मराठा समाजाला न्याय मिळवून देण्याची ही लढाई महाराष्ट्राने सावध पावले टाकून जिंकलीच पाहिजे!

महाराष्ट्र कोरोनाशी (Maharashtra Corona) एकहाती लढत असताना सर्वोच्च न्यायालयान मराठा आरक्षण नाकारल्याचा निकाल दिला. हा निर्णय धक्कादायक आणि निराशाजनक आहे. मराठा आरक्षणाची लढाई सर्वोच्च न्यायालयात सुरूच होती. त्या लढाईत महाराष्ट्राचे सरकार कोठेच कमी पडलेले दिसत नाही. महाराष्ट्रातील छत्रपती शाहू, फुले, आंबेडकरांचा देशभरात नेहमीच उदो-उदो केला जातो, पण बहुजन समाजाला आरक्षण मिळावे, अशी छत्रपती शाहू महाराजांची भूमिका होती. त्यामध्ये अनुसूचित जाती, जमाती, ओबीसी, मराठा समाजाचा समावेश होता. न्यायालयाने याचा विचार केला नाही. बाकीच्या राज्यांतील लोकांना 50 टक्के आरक्षण दिलेच आहे, पण महाराष्ट्र आपल्या न्याय्य हक्कासाठी लढतो, तेव्हा त्याला वेगळा न्याय लावला जातो. महाराष्ट्राची प्रत्येक पायरीवर कोंडी करायची असा जणू विडाच दिल्लीने उचललेला दिसतोय. राज्य सरकारने बनवलेला मराठा आरक्षण कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला. गायकवाड समितीच्या शिफारशी स्वीकारता येत नसल्याचे आता सर्वोच्च न्यायालय सांगत आहे आणि 9 सप्टेंबर 2020 पर्यंत झालेले वैद्यकीय पदव्युत्तर प्रवेश तेवढे वैध ठरवून न्यायालयाने मोठेच उपकार केले आहेत. मराठा समाजाला शैक्षणिक आणि नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देणे ही सामाजिक गरज आहे. सामाजिक आणि आर्थिक निकषांवर, लोकभावनेचा आदर करून महाराष्ट्र विधानसभेने एकमताने घेतलेला निर्णय व केलेला कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने एका फटक्यात मोडून काढला.

महाराष्ट्रातील मराठा समाज हा लढणारा, कष्ट करणारा आहे. शेतीतील सधनता त्याच्याकडे होती, पण निसर्गचक्राचा फटका, शेतीतील चढ-उतार यामुळे त्या समाजाच्या सधनतेवर संकटे कोसळली. मुंबईसारख्या शहरातील गिरणी कामगारांत तेव्हा मोठय़ा प्रमाणात मराठा, इतर मागासवर्गीय लोकांचाच भरणा होता. त्यांच्याही आयुष्याची पुढे वाताहतच झाली. गेल्या काही वर्षांपासून ‘मराठा’ समाज त्याच्या न्याय्य हक्कासाठी रस्त्यावर उतरला. प्रचंड मोर्चे, धरणे, आंदोलने या मार्गाने आरक्षणाचा मुद्दा लावून धरला. या प्रश्नाचे राजकारण न करता मार्ग निघावा हीच सर्वमान्य भावना आहे. लोकांची माथी भडकवून समाजाचे प्रश्न सोडवायची भाषा करणे म्हणजे आगी लावून त्यावर राजकीय पोळ्य़ा शेकण्याचेच राजकारण आहे. महाराष्ट्राचे सरकार सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडण्यास तोकडे पडले हा विरोधकांचा आरोप निराधार आहे. एक तर विधिमंडळात आरक्षणासंदर्भातला कायदा एकमताने मंजूर झाला होता. फडणवीस सरकारच्या काळात जे वकील न्यायालयीन लढाईसाठी नेमले होते तेच वकील आजही होते. त्याच जोरकसपणे आजही बाजू मांडली. मग सरकार कमी पडले म्हणतात ते कसे? मराठा आरक्षणाची कायदेशीर लढाई लढण्यात राज्य सरकारने जराही कुठे कसूर केली नाही. निष्णात कायदेपंडित सुप्रीम कोर्टात उभे केले. मराठा समाजाची विपन्नावस्था, मागासवर्गीय आयोगाच्या अहवालातील तमाम नोंदी व निरीक्षणे यासोबतच राज्य सरकारने मराठा समाजाला दिलेले आरक्षण कसे घटनेच्या चौकटीत आहे यावर वकिलांनी तडाखेबंद युक्तिवाद केला. मात्र मराठा समाजाला आरक्षण देणे गरजेचे वाटत नाही आणि सध्याच्या परिस्थितीत आरक्षण देणे शक्य नाही असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले.

इंदिरा सहानी प्रकरणात 1992 साली सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणासाठी 50 टक्क्यांची मर्यादा घालून दिली होती. या मर्यादेचे उल्लंघन करणे असंवैधानिक आहे, असे निरीक्षण न्यायमूर्तींनी नोंदवले. 50 टक्के आरक्षणाच्या मर्यादेचे इतर राज्यांनी उल्लंघन केले आहे आणि 50 टक्क्यांहून अधिक आरक्षण देऊ केले आहे, असा मुद्दाही महाराष्ट्र सरकारच्या वकिलांनी प्रभावीपणे मांडला. मात्र महाराष्ट्र सरकारची बाजू अमान्य करताना मराठा समाजाला आरक्षण द्यावे अशी कोणतीही आपत्कालीन परिस्थिती महाराष्ट्रात ओढवली नव्हती असे सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाचसदस्यीय खंडपीठाने नमूद केले. मराठा आरक्षणाचा हाच कायदा मुंबई उच्च न्यायालयात वैध ठरतो आणि उच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणावर केलेले शिक्कामोर्तब सर्वोच्च न्यायालयात मात्र रद्द होते हे दुर्दैवी आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल मान्य असो अथवा नसो, तो स्वीकारला नाही तर न्यायालयाची बेअदबी की काय ती झालीच म्हणून समजा! पण हा निकाल स्वीकारणार तरी कसा? महाराष्ट्रातील मोठय़ा पीडितवर्गाचा आक्रोश ध्यानात घेऊन मराठा आरक्षणाचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता.

तथापि, आरक्षणाचा निर्णय घेण्याचा अधिकार राज्याला नसून केंद्र सरकार आणि राष्ट्रपतींनाच तो अधिकार असल्याचे ‘मार्गदर्शन’ सर्वोच्च न्यायालयाने केले आहे. तसे असेल तर पंतप्रधान आणि राष्ट्रपतींनी मराठा आरक्षणाचा निर्णय तातडीने करावा, ही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी हात जोडून केलेली विनंती आता केंद्रीय सरकारने सत्वर मान्य केली पाहिजे. शाहबानो प्रकरण, ऍट्रॉसिटी कायदा, 370 कलम रद्द करणे याविषयी केंद्र सरकारने तत्पर निर्णय घेऊन जी न्यायप्रियता दाखवली, प्रसंगी घटनेत बदल केले तीच गती आता केंद्र सरकार मराठा आरक्षणाबाबतही दाखवेल, अशी अपेक्षा करण्यात गैर ते काय? आरक्षणाचा निर्णय घेण्याचा अधिकार पंतप्रधानांना असेल तर मराठा आरक्षणासाठी वर्षभरापासून पंतप्रधानांची वेळ मागणाऱ्या छत्रपती संभाजी राजेंना पंतप्रधानांनी वेळ का दिली नाही? या प्रश्नाचे उत्तरही महाराष्ट्राला मिळायलाच हवे.

सर्वोच्च न्यायालयाने कायद्याची ढाल पुढे करून आज मराठा आरक्षण नाकारले असले, तरी आर्थिक मागासलेपणाच्या संकटात खितपत पडलेल्या मराठा समाजाला ‘न्याय्य’ निवाडा या आदेशाने मिळाला काय? सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालानंतर कानांमध्ये कोणी शिशाचा तप्त रस ओतावा, अशीच सकल मराठा समाजाची अवस्था झाली आहे. राज्य सरकारही मराठा समाजाच्या उद्वेग आणि तीव्र भावनांशी पूर्ण सहमत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने कायद्याचा किस पाडून मराठा आरक्षण नाकारले असले, तरी पुढे काय, हा प्रश्न उरतोच. आर्थिक मागासलेपणाच्या दुरवस्थेत खितपत पडलेल्या गोरगरीब व कष्टकरी मराठा समाजाला न्याय्य हक्क मिळवून देण्यासाठी जे जे म्हणून शक्य आहे, ते सर्व प्रयत्न राज्य सरकारला करावेच लागतील. कायदेशीर आयुधांसोबतच महाराष्ट्राच्या जडणघडणीत सदैव अग्रेसर असणाऱ्या मराठा समाजाच्या पाठीशी भक्कमपणे उभे राहणे, हे राज्य सरकारचे कर्तव्य आहे. सरकार हे कर्तव्य पार पाडेलच, असा विश्वास शिवसेनेन व्यक्त केला आहे.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER

MT google button