विधानसभेत धिंगाणा घालणे हा आमदारांचा विशेषाधिकार नव्हे

High Court Kerala - Maharastra Today
  • केरळ हायकोर्टाची सत्ताधारी आघाडीला चपराक

एर्णाकुलम : विधानसभेत धिंगाणा घालून मालमत्तेचे नुकसान करणे हा आमदारांचा विशेषाधिकार (Privilege) असू शकत नाही. त्यामुळे अशा दंगलखोर आमदारांना विशेषाधिकाराच्या नावाखाली फौजदारी कारवाईपासून संरक्षण मिळू शकत नाही तसेच त्यांच्यावर अशी कारवाई करण्यासाठी विधानसभा अध्यक्षांची पूर्वसंमती घेण्याचीही गरज नसते, असा निकाल केरळ उच्च न्यायालयाने दिला आहे.या निकालाने केरळमधील सत्ताधारी डाव्या आघाडीला मोठी चपराक मिळाली आहे.

दि. १३ मार्च, २०१५ रोजी केरळचे त्यावेळचे वित्तमंत्री के. एम. मणी विधानसभेत अर्थसंकल्प सादर करत असताना त्यावेळी विरोधी पक्षात असलेल्या आमदारांनी सभागृहात धिगाणा घातला होता. दंगा करणाºया या आमदरांनी विधानसभा अध्यक्षांच्या पीठावर चढून त्यांच्या आसमाचे, संगणकाचे, तेथील लाईटचे व ध्वनिक्षेपकाचे नुकसान केले होते. याबद्दल ई. पी. जयरामन, के. टी. जलील, व्ही. शिवकुट्टी, सी. के. सहदेवन, के. अजित आणि के. कुन्हम्मेद या मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या सहा आमदारांवर भारतीय दंड विधान व सरकारी मालमत्तेच्या नुकसान प्रतिबंधक कायद्यान्वये खटला दाखल केला गेला. यापैकी जयरामन व जलील हे सध्या केरळचे मंत्री आहेत.

गेल्या विधानसभा निवडणुकीत केरळमध्ये सत्ता परिवर्तन होऊन डावी आघाडी सत्तेवर आल्यानंतर आमदारांवरील हा अभियोग काढून घेण्यासाठी अर्ज केला. खटला चालविणाºया थिरुवनंतपूरमच्या मुख्य न्याय दंडाधिकाºयांनी त्यास नकार दिला. त्याविरुद्ध राज्य सरकारने केरळ उच्च न्यायालयात याचिका केली होती. न्या. व्ही. जी. अरुण यांनी ती फेटाळताना वरीलप्रमाणे निकाल दिला.

खटला काढून घेण्याचे समर्थन करताना राज्य सरकारने प्रामुख्याने तीन मुद्दे मांडले होते: एक, विधानसभेस व आमदारांना विशेषाधिकारांचे संरक्षण असते. त्यामुळे विधानसभेत केलेल्या कृतीबद्दल त्यांच्यावर सभागृहाच्या बाहेर कोणतीही कारवाई केली जाऊ शकत नाही. दोन, विधानसभा अध्यक्षांच्या पूर्व संमतीशिवाय आमदारांवर असा खटला भरता येत नाही आणि तीन, विधानसभेची प्रतिष्ठा व लोकांचा लोकशाही व्यवस्थेवरील विश्वास टिकवून ठेवण्यासाठी हा खटला काढून घेणे गरजेचे आहे.

हे तिन्ही मुद्दे फेटाळताना उच्च न्यायालयाने म्हटले की, विधानसभेचे कामकाज निवेधपणे चालविता यावे व आमदारांना बाहेरच्या कोणत्याही दडपणाला बळी न पडता सभागृहात काम करता यावे यासाठी आमदारांना विशेषाधिकार दिलेले आहे. सभागृहात धिंगाणा घालून मालमत्तेचे नुकसान करणे ही सुरळित कामकाजासाठी केलेली कृती कदापि असू शकत नाही. त्यामुळे सभगृाहत धिंगाणा घालणे हाही आमदारांचा विशेषाधिकार आहे, असे मुळीच म्हणता येणार नाही.

न्यायालयाने असेही म्हटले की, आमदाराने सभागृहाच्या रीतसर कामात भाग घेताना केलेल्या कृतीबद्दल त्यास विशेषाधिकारांचे संरक्षण मिळू शकते. दंगामस्ती करणे हे सभागृहाचे रीतसर काम नसल्याने त्याबद्दल खटला भरण्यासाठी विधानसभा अध्यक्षांच्या पूर्वसंमतीची मुळीच गरज नाही.

सभागृहाच्या प्रतिष्ठेबद्दल न्यायालयाने म्हटले की, खटला मागे घेतल्याने सभागृहाची प्रतिष्ठा वाढेल हे सरकारचे म्हणणे न पटणारे आहे. सभागृहाची प्रतिष्ठा राखणे सदस्यांच्या हाती आहे. त्यामुळे काही गैर केले तर त्याचे परिणाम भोगण्याचीही तयारी ठेवायला हवी.

महाराष्ट्रातील घटनेचा दाखला

आमदाराने विधानसभेत केलेले गुन्हेगारी कृत्य हे सभागृहाच्या कामकाजाचा भाग असू शकत नाही व त्यासाठी त्यांना विशेषाधिकारांचे संरक्षण मिळू शकत नाही, असा निर्वाळा  देताना न्यायालयाने कौल आणि  शकधर  यांच्या ‘संसदीय प्रथा व परंपरा’ या अधिमान्य ग्रंथाचा दाखला दिला. त्यात महाराष्ट्राच्या विधानसभेत बºयाच वर्षांपूर्वी घडलेल्या एका घटनेचे उदाहरण दिले गेले होते. महाराष्ट्रातील त्या आमदाराने त्याचा माईक लाऊडस्पीरकरला जोडण्याचे आॅपरेटरला ओरडून सांगितले होते, ऑपरेटरने तसे न केल्यावर मेजावरील काचेचे पेपरवेट त्याच्या दिशेने फेकून मारले होते आणि अध्यक्षांच्या आसनाजवळ जाऊन त्यांच्या समारचा माईक हिसकावून घेतला होता. त्या आमदाराची सभागृहातून केवळ हकालपट्टीच केली गेली नव्हती तर त्याच्यावर फौजदारी खटला भरला गेला होता व त्यात त्याला सहा महिन्यांच्या सक्तमुजीरीची शिक्षा झाली होती.

अजित गोगटे

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER