वकील कोणला नेमावे व त्यांना फी किती द्यावी हा आमचा विषय नाही

Mumbai High Court
  • कंगना प्रकरणातील उपपत्तीला हायकोर्टाचे उत्तर

मुंबई: एखाद्या पक्षकाराने वकील म्हणूून कोणाला नेमावे आणि त्यांना किती फी द्यावी हे ठरविणे आमच्या अधिकारात येत नाही, असे सांगत बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने अभिनेत्री कंगना राणावत (Kangana Ranaut) हिच्या प्रकरणात एका ज्येष्ठ वकिलास नेमून त्यांना लठ्ठ फी देण्याविरुद्ध करण्यात आलेली एक याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने (Mumbai High Court) सोमवारी फेटाळली.

वांद्रे येथील पाली हिल भागातील तिच्या घरात केलेले काही बांधकाम बेकायदा असल्याचे म्हणत महापालिकेने ते पाडण्याची सुरुवात केली तेव्हा कंगना हिने गेल्या सप्टेंबरमध्ये उच्च न्यायालयात याचिका  केली होती. त्या प्रकरणात महापालिकेने ज्येष्ठ वकील अ‍ॅस्पी चिनॉय यांना आपली बाजू मांडण्यासाठी नेमून  त्यांना ८२.५ लाख रुपये फी दिली होती. याविरुद्ध शरद यादव या स्वत:ला सामाजिक कार्यकर्ते म्हणविणार्‍या इसमाने जनहित याचिका केली होती. खास करून कंगनाच्या त्या प्रकरणात न्यायालयाचा निकाल महापालिकेच्या विरोधात जाऊनही चिनॉय यांना पालिकेने एवढी गलेलठ्ठ फी देण्यास यादव यांचा आक्षेप होता. जनतेच्या पैशाचा अपव्यय करण्याचे हे कारस्थान असून याचा ‘सीबीआय’मार्फत तपास केला जावा व अ‍ॅस्पी चिनॉय यांना ‘सीनियर कौन्सेल’ म्हणून दिलेली बिरुदावली काढून घ्यावी, अशी त्यांची मागणी होती.

न्या. संभाजी शिवाजी शिंदे व न्या. मनिष पितळे यांच्या खंडपीठाने यादव यांच्या या याचिकेवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. न्यायमूर्ती यादव यांना म्हणाले की, आम्ही तुमचे म्हणणे शांतपणे ऐकतो याचा अर्थ तुम्ही मनाला येईल ते बोलावे, असा  नाही. मुळात अशी याचिका करण्यामागचा हेतू काय हेच आम्हाला समजत नाही. पक्षकाराने कोण  वकील नेमावा व त्यांना किती फी द्यावी, हा विषय कोर्टाच्या अखत्यारितील नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

कंगनाच्या आधीच्या प्रकरणात  महापालिकेची कारवाई बेकायदा ठरवून पाडलेले बांधकाम पुन्हा करण्याचा खर्च देण्याचा आदेश दिला गेला होता. त्यामुळे महापालिकेने या प्रकरणात ज्येष्ठ वकील नेमण्याचे ठरविले, असे पालिकेच्या वतीने ज्येष्ठ वकील अनिल साखरे यांनी सांगितले.

निकाल विरोधात जाऊनही महापालिकेने एवढी फी दिली, असे टुमणे यादव यांनी सुरु ठेवले व चिनॉय यांनी ती फी महापालिकेस परत करायला हवी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली. त्यावर न्या. शिंदे यांना म्हणाले, समजा महापालिकेने तुम्हाला वकील म्हणून नेमले असते. तर तुम्ही तुमची फी त्यांना सांगितली असती व ती  मिळाल्यावर तुम्ही  मन लावून पालिकेची बाजू कोर्टापुढे  मांडली असती. तरीही कोर्टाचा निकाल विरोधात गेल्यावर पालिकेने त्यासाठी तुम्हाला जबाबदार धरून दिलेली फी परत मागितली असती तर तुम्ही ती परत दिली असती का?

अजित गोगटे

 

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER