प्राथमिक चौकशीसाठी देशमुख यांची बाजू ऐकणे सक्तीचे नाही

Anil Deshmukh - Supreme Court
  • अपिल फेटाळताना सुप्रीम कोर्टाचे मत

मुंबई : महाराष्ट्राचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) यांच्यावरील आरोपांची प्राथमिक चौकशी करण्याचा आदेश ‘सीबीआय’ला (CBI) देण्याआधी मुंबई उच्च न्यायालयाने (Bombay High Court) व्यक्तिश: देशमुख यांचे म्हणणे ऐकणे सक्तीचे होते, हे म्हणणे आम्हाला मान्य नाही. त्यामुळे देशमुख यांचे म्हणणे न ऐकताच दिलेल्या उच्च न्यायालयाच्या निकालात आन्हाला काहीच गैर वाटत नाही, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) नोंदविले आहे..

देशमुख यांनी पोलिसांना दरमहा १०० कोटी रुपयांची हप्तेवसुली करण्याचे टार्गेट ठरवून दिले होते या मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांच्या आरोपाच्या अनुषंगाने देशमुख यांच्याविरुद्ध प्राथमिक चौकशी करण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाने सोमवारी दिला होता. त्याविरुद्ध देशमुख व राज्य सरकारने केलेल्या विशेष अनुमती याचिका न्या. संजय कृष्ण कौल व न्या. हेमंत गुप्ता यांच्या खंडपीठाने गुरुवारी फेटाळल्या होत्या खंडपीठाने यावेळी दिलेला दोन पानी अघिकृत निकाल आता उपलब्ध झाला आहे.

देशमुख यांच्यावतीने ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी असा मुद्दा मांडला होता की, उच्च न्यायालयांपुढील याचिकांमध्ये देशमुख यांना रीतसर प्रतिवादी केले गेले होते. त्यांनाही आपले म्हणणे मांडता यावे हा त्यामागचा हेतू होता. परंतु न्यायालयाने देशमुख यांना औपचारिक नोटीस काढून त्यांचे म्हणणेही न ऐकता चौकशीचा आदेश दिला. चौकशी व्हायला देशमुख यांची हरकत नाही. फक्त चौकशीचा आदेश त्यांचे म्हणणे न ऐकताच दिला जाणे चूक आहे, एवढेच माझे म्हणणे आहे.

सिब्बल यांचा हा मुद्दा पेटालताना खंडपीठाने म्हटले की, उच्च न्यायालयापुढे सुनावणी झाली तेव्हा देशमुख यांनी राजीनामा दिलेला नव्हता. ते त्यावेळी गृहमंत्री पदावर होते. उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारचे म्हणणे सविस्तरपणे ऐकले. त्याउप्परही प्राथमिक चौकशीचा आदेश देतानाही न्यायालयाने व्यक्तिश: देशमुख यांचे म्हणणे ऐकायला हवे होते व तसे न करून उच्च न्यायालयाने चूक ेकेली असे आम्हाला वाटत नाही.

लक्षणीय गोष्ट अशी की, परमबीर सिंग (Parambir Singh) यांनी उच्च न्यायालयात याचिका करण्याआधी थेट सर्वोच्च न्यायालयात याचिका केली होती. त्यात त्यांनी देशमुख यांना प्रतिवादीही केले नव्हते. ती याचिकाही न्या. संजय कृष्ण कौल यांच्याच खंडपीठापुढे आली होती. ही याचिका उच्च न्यायालयात करणे अधिक चांगले होईल, असे न्यायालयाने म्हटल्याने परमबीर सिंग यांनी ती याचिका अखेर मागे घेतली. परंतु त्यांन याचिका मागे घेऊ देण्याआधी न्यायालयाने त्या याचिकेतही देशमुख यांना औपचारिकपणे प्रतिवादी करायला लावले होते.

-अजित गोगटे

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER

MT google button