‘रजिस्टर्ड’ विवाहाची नोटीस प्रसिद्ध करणे बंधनकारक नाही

  • अलाहाबाद हायकोर्टाकडून प्रेमी युगलांना दिलासा

अलाहाबाद: सन १९५६च्या विशेष विवाह कायद्यानुसार (Special Marriage Act) विवाहाची नोंदणी करण्यापूर्वी अशा विवाहास कोणाचा आक्षेप तर नाही ना हे पाहण्यासाठी त्या प्रस्तावित विवाहाची जाहीर नोटीस प्रसिद्ध करणे बंधनकारक नाही, असा क्रांतीकारी निकाल देऊन अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने प्रेमी युगलांना मोठा दिलासा दिला आहे.

या कायद्याच्या कलम ५, ६ व ७ मध्ये अशी तरतूद आहे की, विवाहाची नोंदणी करण्यापूर्वी ‘विवाह अधिकार्‍या’ने (Marriage Officer) त्या विवाहाची जाहीर नोटीस प्रसिद्ध करून किमान ३० दिवस वाट पाहावी आणि त्या काळात कोणी त्या विवाहास आक्षेप घेतला नाही तरच त्या विवाहाची नोंदणी करावी. इतकी वर्षे अशी नोटीस प्रसिद्ध करणे बंधनकारक आहे असे मानले जात होते व विविध न्यायालयांनीही तसेच निकाल दिले होते. परंतु अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने आता बदलत्या काळाची गरज म्हणून अशी नोटीस प्रसिद्ध करणे हे बंधनकारक नव्हे तर ऐच्छिक मानायला हवे, असा निकाल दिला आहे. तसे न करणे त्या विवाहेच्छू दाम्पत्याच्या मुलभूत हक्कांचे उल्लंघन ठरेल, असेही न्यायालयाने नमूद केले आहे.

सफिया सुलताना आणि अभिषेक कुमार पांडे या दाम्पत्याने केलेल्या याचिकेवर न्या. विवेक चौधरी यांनी हा निकाल दिला. सफियाने हिंदू धर्म स्वीकारून अभिषेकशी विवाह केला होता. ते या विवाहाची विशेष विवाह कायद्यानुसार नोंदणी करण्यास गेले तेव्हा कायद्यातील तरतुदीनुसार त्याची नोटीस प्रसिद्ध केली. सफियाच्या वडिलांचा या विवाहास विरोध होता. लग्नानंतर सफिया माहेरी आली तेव्हा तिच्या वडिलांनी तिला डांबून ठेवले. तिला तिच्या ताब्यातून सोडविण्यासाठी ही याचिका केली गेली होती. त्यानुसार न्यायालयाने सफियाची वडिलांच्या ताब्यातून सुटका करण्याचा आदेश तर दिलाच पण त्या अनुषंगाने विवाहाची नोटीस प्रसिद्ध करण्याचा जो मुद्दा निघाला त्यावर वरीलप्रमाणे निकाल दिला.

न्यायालयाने म्हटले की, हा कायदा केला गेला त्यानंतर पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेले आहे. आता पसंतीच्या व्यक्तीशी विवाह करणे हा जगण्याच्या मुलभूत अधिकाराच एक भाग आहे तसेच आपले खासगी आयुष्य इतर कोणाच्याही हस्तक्षेपाशिवाय जगणे हा प्रत्येक व्यक्तीचा मुलभूत हक्क आहे, असे निकाल दिले गेले आहेत. असे असताना या कायद्यातील तरतुदीचा अर्थही बदलत्या काळाच्या गरजांनुसारच लावला जायला हवा.
• निकालातील ठळक मुद्दे असे:
• कायद्यात प्रस्तावित विवाहाची नोटीस प्रसिद्ध करून आक्षेप व हरकती मागविण्याची तरतूद असली तरी ती बंधनकारक नव्हे तर ऐच्छिक मानली जावी.
• ज्यांना विवाहाची नोंदणी करायची आहे त्या दाम्पत्याने विनंती केली तरच ‘विवाह अधिकाºया’ने नोटीस प्रसिद्ध करावी व त्यानंतर कायद्यानुसार कारवाई करावी.
• दाम्पत्याने नोटीस प्रसिद्ध करण्याची विनंती केली नाही तर ती प्रसिद्ध न करताच विवाहाची नोंदणी केली जावी.
• विवाहाची नोटीस प्रसिद्ध करायची नसली तरी नोंदणी केला जाणारा विवाह कायद्यानुसार आहे की नाही याची खातरजमा करण्याचा अधिकार ‘विवाह अधिकाºया’स असेल. विवाह करू इच्छिणाºया दोन्ही व्यक्तींची वये कायद्यानुसार विवाहयोग्य आहे ती नाहीत, त्या दोघांची विवाह खरंच संमती आहे की नाही आणि समोर असलेल्या व्यक्ती खरंच त्याच आहेत की नाही इत्यादी बाबींची खात्री ‘विवाह अधिकारी’ करून घेऊ शकेल.

-अजित गोगटे

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER