- हायकोर्ट म्हणते कोणत्याही विषयाची पदवी पुरेशी
औरंगाबाद : माध्यमिक शाळेत मराठी विषयाच्या शिक्षकाच्या नोकरीसाठी संबंधित उमेदवार मराठीचाच पदवीधर असण्याचे कोणतेही बंधन नाही. उमेदवार कोणत्याही विषयाचा पदवीधर असला तरी ती पुरेशी पात्रता आहे, असा निकाल उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिला आहे.
उस्मानाबाद जिल्ह्याच्या वाशा तालुक्यातील पिंपळगाव (को) येथील मराठवाडा ग्रामीण शिक्षण प्रसारक मंडळाच्या वसंत विद्यालयातील एक शिक्षणसेवक अशोक उद्धव कोठावळे यांनी केलेली याचिका मंजूर करताना न्या. निजामूद्दीन झहीरुद्दीन जामदार यांनी हा निकाल दिला. या शाळेत कोठावळे यांना मराठी हा विषय शिकविण्यासाठी डिसेंबर २०११ मध्ये तीन वर्षासाठी शिक्षण सेवक म्हणून नेमले गेले. परंतु ते नेमणुकीस अपात्र होते, असे म्हणून शिक्षणाधिकाºयांनी त्यांच्या नेमणुकीस मंजुरी नाकारली. त्यामुळे संस्थेने आॅक्टोबर, २०१३ मध्ये त्यांना बडतर्फ केले. त्याविरुद्ध केलेले अपील सोलापूर येथील शाळा न्यायाधिकरणाने फेटाळले म्हणून कोठावळे यांनी उच्च न्यायालयात अपील केले होते.
शाळेने दिलेल्या मराठी विषयाच्या शिक्षण सेवकासाठी दिलेल्या जाहिरातीत बी. ए./ एम. ए.;बी. एड. (मराठी) अशी किमान आवश्यक शैक्षणिक पात्रता दिलेली होती. कोठावळे बी. एससी., बी.एड. व एम. ए. होते. त्यांनी बी. एससी. व बी. एड. पदार्थविज्ञान व गणित या विषयात तर ‘एम. ए.’ मराठी विषयात केले होते.शिक्षणाधिकारी व नंतर शाळा न्यायाधिकरणानेही त्यांना अपात्र ठरविताना असे कारण दिले होते की, कोठावळे मराठीचे पदवीधर नाहीत आणि त्यांनी ‘बी. एड.’लाही मराठी हा विषय घेतलेला नाही. त्यामुळे या प्रकरणात वाद एवढाच होता की, विज्ञानातील पदवी व मराठीचीे पदव्युत्तर पदवी असलेले कोठावळे मराठी या विषयाचे शिक्षक म्हणून नेमण्यास पात्र ठरतात की अपात्र?
्नखासगी माध्यमिक शाळांमधील पदवीधर शिक्षकांच्या शैक्षणिक पात्रतेसंबंधी राज्य सरकारने केलेल्या नियमांचा संदर्भ देत न्या. जामदार यांनी कोठावळे यांच्या बाजूने निकाल दिला. त्यांनी म्हटले की, माध्यमिक शाळेत नेमायचा शिक्षक हा कोणत्याही विषयाचा पदवीधर व शिक्षणशास्त्रातील पदवीधर (बी.एड.) असायला हवा, एवढेच नियम सांगतो. शिक्षकाला जो विषय शिकविण्यासाठी नेमायचे आहे त्याच विषयातील तो पदवीधर असायला हवाव त्याने ‘बी.एड.’लाही तो विषय घेतलेला असायला हवा, असे बंधन या नियमांत कुठेही दिसत नाही.
न्यायालयोन पुढे असेही म्हटले की, जो विषय शिकवायचा त्या विषयाचे शिक्षकास ज्ञान असायला हवे, हे ओघाने आले. तरीही कोठावळे अपात्र ठरत नाहीत. कारण त्यांच्याकडे मराठीची पदवी नसली तरी त्या विषयाची पदव्युत्तर पदवी आहे. त्यामुळे त्यांना मराठीचा गंधही नाही, असे मुळीच म्हणता येणार नाही. त्यांची मराठीची पदव्युत्तर पदवी दुर्लक्षित करून त्यांना अपात्र ठरविणे हे नियम प्रमाणाबाहेर ताणणे ठरेल.
फेरनियुक्तीविषयी संदिग्धता
न्यायालयाने कोठावळे यांच्या नियुक्तीस मंजुरी न देणे व नंतर त्यांना बडतर्फ केले जाणे हे दोन्ही बेकायदा ठरवून रद्द केले व ४० टक्के मागच्या पगारासह त्यांना पुन्हा शिक्षणसेवक पदावर रुजू करून घेण्याचा आदेश दिला. मात्र या आदेशाचा नेमका अर्थ काय याविषयी संदिग्धता दिसते. याचे कारण असे की, कोठावळे यांची नियुक्तीच मुळात ३० डिसेंबर, २०११ ते २९ डिसेंबर, २०१४ या तीन वर्षांसाठी केली गेली होती. त्यांना १२ डिसेंबर, २०१३ रोजी बडतर्फ केले गेले होते व त्या दिवसापासून त्यांना पुन्हा कामावर ग्यावे, असे न्यायालयाने सांगितले आहे. पण कोठावळे यांचा नियुक्तीचा काळ उलटून गेला आहे. त्यामुळे या आदेशानुसार ते १२ आॅक्टोबर, २०१३ नंतरही कामावर होते असे गृहित धरले तरी ते जास्तीत जास्त २९ डिसेंबर, २०१४ पर्यंतच कामावर असल्याचे मानले जाऊ शकते. त्यामुळे त्यांना पुन्हा कामावर रुजू करून घ्यावे लागेल, असे वाटत नाही. १२ आॅक्टोबर, २०१३ ते २९ डिसेंबर, २०१४ या काळात ते कामावर होते असे मानून त्यांना त्याचा ४० टक्के पगार दिला तरी आदेशाची पूर्तता झाली, असे मानले जाऊ शकते.
-अजित गोगटे
बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला
