जिवंत देहाचे दान करण्यास कायद्याची मान्यता नाही

Allahabad High Court - Organ Donation
  • अलाहाबाद हायकोर्टाने याचिका फेटाळली

अलाहाबाद : अन्य गरजू व्यक्तींचे प्राण वाचविण्याच्या उदात्त हेतूने एखाद्याने आपल्या शरीरातील सर्व अवयवांचे व उतकांचे (Tissue) जिवंतपणी दान करण्याचे स्वत:हून ठरविले तरी कायद्यानुसार त्यास तसे करता येणार नाही, असे सांगत अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने (Allahabad High Court) ‘जीवित देहदान’ करू इच्छिणार्‍या विचित्र दानशूराची याचिका फेटाळून लावली.

रंजन श्रीवास्तव नावाच्या व्यक्तीने ही याचिका केली होती व आपले म्हणणेही त्यांनी स्वत:च न्यायालयापुढे मांडले. त्यांचे असे प्रतिपादन होते की, संविधानाने दिलेल्या जगण्याच्या मुलभूत हक्कानुसार माझ्या आयुष्यावर व माझ्या देहावर माझा संपूर्ण अधिकार आहे. त्यामुळे माझ्या देहाचे काय करायचे हे ठरविण्याचाही मला अधिकार आहे.

न्यायालयाने माझ्या या अधिकारास मान्यता द्यावी आणि मी माझ्या शरीरातील सर्व अवयवांचे व उतकांचे ज्यांना त्यांची गरज आहे अशांना केव्हाही जिवंतपणीही दान करू शकतो, असे जाहीर करावे, अशी श्रीवास्तव यांची विनंती होती.

उपचारांच्या हेतूने मानवी अवयव व उतके शरीरातून काढणे, त्यांची साठवणूक करणे आणि त्यांचे प्रत्योरापण (Trasplant) करणे या क्रियांचे नियमन करण्यासाठी संसदेने १९९४ मध्ये संमत केलेल्या कायद्याच्या ( Transplantation of Human Organs and Tissues Act ) निकषांवर न्या. संजय यादव आणि न्या.जयंत बॅनर्जी यांच्या खंडपीठाने श्रीवास्तव यांच्या याचिकेवर विचार केला.

विशेषत: या कायद्यातील कलम ९ चा संदर्भ देत न्यायालयाने म्हटले की, मानवी अवयव काढणे, त्यांची साठव़णूक व त्यांचे प्रत्यारोपण कसे केले जाऊ शकतो याची ठराविक पद्धत त्यात सविस्तरपणे दिलेली असून यावर निश्चित असे निर्बंध घातलेले आहेत. याचिकाकर्त्याची विनंती मान्य करणे या कायद्याने घातलेल्या निर्बंधांचे उल्लंघन ठरेल त्यामुळे आम्ही त्यांची याचिका अमान्य करत आहोत.

श्रीवास्तव यांनी हा कायदा बाकराईने वाचून मगच ही याचिका केली होती हे उघड आहे. कारण त्यांच्या प्रतिपादनाचा अप्रत्यक्ष रोख असा होती की, कायद्याने बंधने घातली असली तरी ती अवयव लाढण्यावर व काढणार्‍यावर आहेत. स्वत:हून ते देऊ इच्छिणार्‍यावर नाहीत. म्हणूनच मी माझे अवयव दान करण्यासाठी स्वत:हून सुयोग्य इस्पितळात गेल्यावर माझे अवयव माझ्या इच्छेनुसार डॉक्टरांनी काढणे हे कृत्य बेकायदेशीर असणार नाही, असा जाहिरनामा त्यांनी न्यायालयाकडून मागितला होता. पण न्यायालयाने त्यांच्या याचिकेस ‘गैरसमजावर आधारलेली’ (Misconceaved) असे म्हटले. ते बरोबरही आहे. कारण एखाद्याने माझे सर्व अवयव काढून घ्या असे लाख म्हटले तरी ते काढणे व अन्य कोणावर तरी त्यांचे प्रत्यारोपण करणेच जर कायद्याने करता येत नसेल तर अवयव देणे स्वेच्छेने असले तरी ते काढणे कायद्याला धरून होणार नाही.

-अजित गोगटे

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER