भ्रष्टाचाराचा गुन्हा नोंदविण्याआधी प्राथमिक चौकशी करणे अवैध नाही

Sc - Corruption - Maharastra Today
  • सुप्रीम कोर्ट: मात्र हा ओरापीचा कबुलीजबाब नव्हे

नवी दिल्ली : एखाद्या लोकसेवकाने (Public Servent) त्याच्या उत्पन्नाच्या ज्ञात स्रोतांहून अधिक मालमत्ता जमविल्याचा लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम १३ (१) (ई) अन्वये गुन्हा नोंदविण्याआधी लाचलुचत प्रतिबंधक विभाग (Anti Corruption Bureau)  त्या लोकसेवकाला प्राथमिक चौकशीसाठी बोलावू शकतो. एवढेच नव्हे तर अशी प्राथमिक चौकशी करणे श्रेयस्करही आहे, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. मात्र अशा चौकशीत आरोपी जी माहिती देईल तो त्याचा कबुलीजबाब मानता येणार नाही व त्या माहितीचा खटल्यामध्ये आरोपीविरुद्ध पुरावा म्हणून वापरही करता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

नागपूर जिल्ह्यातील काटोल नगर परिषदेचे माजी नगराध्यक्ष चरणसिंग यांनी केलेले अपील फेटाळताना न्या. डॉ. धनंजय चंद्रचूड व न्या. एम. आर. शहा यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला. चरणसिंग आणि त्यांच्या तीन भावांनी त्यांच्या ज्ञात उत्पन्नाहून अधिक माया गोळा केल्याची तक्रार ‘एसीबी’कडे करण्यात आली होती. अप्रत्यक्ष चौकशी करता त्या तक्रारीत सकृद्दर्शनी तथ्य असल्याचे आढळल्याने कलम १३ (१)(ई) अन्वये गुन्हा नोंदविण्याआधी खुली चौकशी करण्याचे ठरविण्यात आले. त्याचाच एक भाग म्हणून चरणसिंग यांना त्यांचे उत्पन्नाचे स्रोत व कुटुंबाच्या स्थावर-जंगम मालमत्ता याविषयी कागदपत्रे सादर करण्यासाठी नोटीस पाठविण्यात आली. याविरुद्ध केलेली याचिका उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने फेटाळली म्हणून चरणसिंग यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले होते.

चरणसिंग यांनी आक्षपाचे पुढील मुद्दे मांडले: १) अद्याप रीतसर गुन्हा नोंदविलेला नसल्याने आपण आरोपी नाही. त्यामुळे ‘एसीबी’ आपल्याला चौकशीसाठी बोलावू शकत नाही. २) दंड प्रक्रिया संहितेच्या कलम १६० अन्वयेसुद्धा आशी नोटीस काढली जाऊ शकत नाही. कारण आपण साक्षीदार नाही. ३) प्रत्येक नागरिकाला गप्प बसण्याचा व स्वत:विरुद्ध पुरावा ठरेल अशी माहिती उघड न करण्याचा  मुलभूत अधिकार संविधानाने दिलेला आहे. अशी  चौकशी त्या हक्काची पायमल्ली करणारी आहे. आणि ४) ‘एसीबी’ अशा प्रकारे खोदून माहिती मिळविण्यासाठी सरधोपट चौकशी () करू शकत नाही.

परंतु हे मुद्दे फेटाळताना न्यायालयाने म्हटले की, आरोपीने खरंच संबंधित गुन्हा केला आहे की नाही हे ठरविण्यासाठी ही चौकशी नाही. तक्रारीत करण्यात आलेल्या आरोपांमध्ये किमान सकृद्दर्शनी तरी गुन्हा घडलेल्याचे दिसून येण्याएवढे तत्थ्य आहे की नाही, याची शहानिशा करणे एवढाच या चौकशीचा उद्देश आहे. शिवाय पाठविलेल्या नोटिशीमध्ये नेमक्या कोणत्या मुद्द्यांवर माहिती हवी आहे, हे स्पष्टपणे नमूद केलेले असल्याने याला सरधोपट चौकशीही म्हणता येणार नाही.

खास करून भ्रष्टाचाराचा गुन्हा नोंदविण्यापूर्वी अशी चौकशी करणे श्रेययस्कर आणि आरोपीच्याही हिताचे आहे, असे नमूद करून न्यायालय म्हणते की, अशा चौकशीतून सकृद्दर्शनी गुन्हा दिसून आला तरच तो नोंदविला जाईल, अन्यथा नाही. यामुळे तद्दन निराधार आणि निखालस खोट्या आरोपांवरून खटल्याला सामोरे जाण्याचा लोकसेवकाचा त्रास वाचेल. लोकसेवकावर भ्रष्टाचाराचा गुन्हा नोंदवून खटला चालविणे ही खूप गंभीर बाब याहे. कारण यामुळे केवळ त्या लोकसेवकाचे नव्हे तर सरकारी यंत्रणेचेही नाव बद्दू होत असते. त्यामुळे असे खटले थिल्लर आरोपांवर न चालविले जाणेच श्रेयस्कर आहे.

खंडपीठाने असेही म्हटले की, सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी अनेक निकालांत अशी चौकशी करता येते हे स्पष्ट करून त्यासाठी मार्गदर्शक तत्वे ठरवून दिली आहेत. त्यानुसार ‘एसीबी’ने अशा चौकशीसाठी सविस्तर ‘मॅन्युुअल’ही तयार केले आहे. त्यामुळे त्या ‘मॅन्युअस’नुसार केल्या जाणार्‍या  चौकशीला बिलकूल बेकायदा म्हणता येणार नाही. या अपिलाच्या सुनावणीत चरणसिंग यांच्यासाठी ज्येष्ठ वकील सुबोध धर्माधिकारी यांनी तर ‘एसीबी’साठी ज्येष्ठ वकील राजा ठाकरे यांनी काम पाहिले.

अजित गोगटे

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER