केंद्राच्या नावानं महाराष्ट्रानं गळा काढणं बरं नव्हं

Mahavikas Aghadi Sarkar

राज्यावर काहीही आपत्ती ओढावली की केंद्र सरकारने तत्काळ मदत द्यावी, अशी मागणी महाविकास आघाडी (Mahavikas Aghadi) सरकारकडून केली जात असते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांना स्वत: फोन करून पूर परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी केंद्र सरकार तुमच्या पाठीशी आहे असा शब्द दिला. यावरून केंद्र सरकार निश्चितपणे राज्याला मदत करणार हे स्पष्ट होते. मात्र गेले दोन दिवस केंद्राच्या नावाने गळे काढण्याचे जे प्रकार सुरू आहेत त्यावरून चेंडू केंद्राच्या कोर्टात टाकून स्वत: नामनिराळे होण्याची प्रवृत्ती दिसते. विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) सध्या पूरग्रस्त भागाच्या दौऱ्यावर आहेत. शेतकऱ्यांना भेटीसाठी पुलाच्या अलिकडे बोलविण्याऐवजी ते स्वत: खरडून निघालेल्या शेतांमधून, ओढ्यांमधून गुडघाभर पाण्यातून वाट काढत शेतकऱ्यांचं दु:ख जाणून घेत आहेत.

केंद्र सरकारची मदत देण्याची एक पद्धत असते. केंद्राचे पथक पाहणी करण्यासाठी येते आणि एक विस्तृत अहवाल केंद्राला देते. राज्य सरकारलादेखील मदतीसाठीचा एक प्रस्ताव केंद्राकडे पाठवावा लागतो. हा प्रस्ताव आणि पथकाकडून आलेला अहवाल याची पडताळणी, अभ्यास करून केंद्र सरकार मदत देत असते. तोवर राज्याने मदत जाहीर करून ती अस्मानी संकटग्रस्त शेतकऱ्यांना देणे अपेक्षित असते. आजवर असेच होत आले आहे. त्यानंतर केंद्राकडून आलेली मदत राज्य सरकार वळते करून घेते.

कोरोनाच्या लॉकडाऊनमुळे राज्याची आर्थिक परिस्थिती चांगली नाही, उत्पादन शुल्क, मुद्रांक शुल्कापासून विविध प्रकारचे उत्पन्न कमी झाले आहे. अशावेळी राज्याच्या तिजोरीला मर्यादा नक्कीच आल्या आहेत. प्रश्न सरकारच्या मानसिकतेचा आहे. केंद्र सरकार मदत देईल तेव्हा देईल पण आधी आम्ही मदत देऊन शेतकऱ्यांना दिलासा देऊ अशी भूमिका राज्य सरकारने घेतली पाहिजे. कोणी म्हणेल की हे कसे शक्य आहे. त्यावर राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार (Sharad Pawar) यांनीच तोडगा दिला आहे. राज्य सराकरने कर्ज काढावे असे त्यांनी सुचविले आहे आणि तसा सल्ला ते मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना देणार आहेत. देवेंद्र फडणवीस यांनीही कर्ज काढण्याची सूचना केली आहे. राज्याला घालून दिलेल्या कर्ज काढण्याच्या मर्यादेत राहून आणखी ७० हजार कोटी रुपयांचे कर्ज काढता येते.

राज्यात फडणवीस सरकार होते तेव्हा शिवसेना सोबत सत्तेत होती. दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना हेक्टरी २५ हजार रुपयांची मदत तत्काळ करावी, अशी मागणी स्वत: उद्धव ठाकरे यांनी केली होती. फडणवीस यांनी मराठवाड्याच्या दौºयात मंगळवारी घेतलेल्या पत्रपरिषदेत हा व्हिडिओ दाखवून ठाकरेंची मागणी त्यांच्याच गळ्यात टाकली. आज ठाकरे मुख्यमंत्री आहेत आणि पुरामुळे अपरिमित हानी झालेली आहे. अशावेळी शेतकऱ्यांना तत्काळ दिलासा देण्याची आता त्यांची पाळी आहे. सरकारच्या नियमानुसार दोन हेक्टरपर्यंतच मदत दिली जाते. मात्र आज शेतकऱ्यांचे सर्वस्व वाहून गेलेले असताना हा नियम बाजूला ठेवून मदत देण्याची गरज आहे. ठाकरे सरकार ते करणार का हा प्रश्न आहे.

प्रश्न सरकारच्या मानसिकतेचा आहे. देवेंद्र फडणवीस सरकार असताना दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना दहा हजार कोटी रुपयांची मदत देण्याचा निर्णय केंद्राच्या मदतीची वाट न पाहता घेतला होता. सध्याच्या राज्य सरकारचे अपयश झाकण्याचा पुरेपूर प्रयत्न राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार करीत असल्याची टीका देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे. केंद्र सरकारच्या कोर्टात मदतीचा चेंडू टाकून काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष व महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरातदेखील हेच काम करीत आहेत.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER