संगणक,तंत्रज्ञ नसल्याने ‘मॅट’मध्ये ‘व्हिडिओ’ सुनावणी  घेणे अशक्य

तरीही ६०० प्रकरणे प्रत्यक्ष सुनावणीने निकाली

मुंबई : उपलब्ध असलेले बहुसंख्य संगणक जुने आणि नादुरुस्त असल्याने तसेच सेवेत एकही संगणक तंत्रज्ञ नसल्याने आम्हाला सध्याच्या कोरोना निर्बंधांच्या काळात मुंबई, नागपूर व औरंगाबाद या तिन्ही ठिकाणी प्रकरणांची सुनावणी ‘व्हिडिओ कॉन्फरस्निंग’ने घेणे तसेच प्रकरणे ऑनलाइन दाखल करण्याची सोय (E-Filing)उपलब्ध करून देणे शक्य झाले नाही, असे महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने (Maharashtra Administratve Tribunal-MAT) उच्च न्यायालयास कळविले आहे. महाराष्ट्र सरकारच्या कर्मचार्‍यांची सेवाविषयक प्रकरणे या न्यायाधिकरणापुढे चालतात. न्यायाधिकारणाचे मुख्यपीठ मुंबईत असून नागपूर व औरंगाबाद येथे खंडपीठे आहेत.

कोरोनाचे ‘लॉकडाऊन’ लांबल्यावर बहुतेक सर्व न्यायालये व न्यायाधिकरणांनी ‘व्हिडिओ’ सुनावणी सुरु केली. परंतु ‘मॅट’ने तसे केले नाही. त्यामुळे सरकारी कर्मचार्‍यांची मोठी अडचण होत आहे, अशी याचिका योगेश प्रकाश मोरबाळे या वकिलाने केली आहे. त्यावर मुख्य न्यायाधीश न्या. दीपंकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने ‘मॅट’कडून अहवाल मागविला होता. ‘मॅट’चे निबंधक (Registrar) सुरेश जोशी यांनी तसा अहवाल सादर केला आहे.

जोशी अहवालात म्हणतात की,  ‘व्हिडिओ’ सुनावणी व ‘ई-फायलिंग’साठी लागणार्‍या सुविधा आमच्याकडे नाहीत. आमच्याकडे असलेल्या संगणकांपैकी किमान २५ संगणक सन २००७ ते २०१४ या काळात खरेदी केलेले असल्याने ते जुने/ नादुरुस्त झाले आहे. शिवाय आमच्याकडे एकही संगणक तंत्रज्ञ नाही. या दोन गोष्टी करायच्या झाल्या तर आम्हाला मुंबईत किमान दोन व नागपूर आणि औरंगाबादमध्ये किमान एक तंत्रज्ञ लागेल.

‘मॅट’च्या अध्यक्षांना व सदस्यांना लॅपटॉप आणि संगणक सरकारने दिलेले नाहीत. ते आणि ‘व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग’साठी मोठे स्क्रीन मिळावेत असा प्रस्ताव १५ आॅक्टोबर रोजी सरकारकडे पाठविला आहे, असेही हा अहवाल म्हणतो. असे असले तरी ‘लॉकडाऊन’च्या काळात न्यायाधिकरणाच्या तिन्ही पीठांनी आठवड्यातून दोन दिवस काम केले. या काळात अनेक तातडीच्या प्रकरणांसह एकूण १,६३२ प्रकरणे दाखल झाली व त्यापैकी ५९९ निकाली काढली गेली, असेही जोशी यांनी कळविले आहे.

औरंगाबाद खंडपीठ ठप्प होणार

‘मॅट’मध्ये एक अध्यक्ष, दोन उपाध्यक्ष व पाच सदस्य अशी पदे मंजूर आहेत.अहवाल म्हणतो की, यापैकी मुंबई, नागपूर व औरंगाबाद येथे सदस्याचे एक पद सध्या रिक्त आहे. शिवाय तीन पैकी दोन उपाध्यक्ष अनुक्रमे १७ नोव्हेंबर व २२ जानेवारीला निवृत्त व्हायचे आहेत. त्यामुळे १७ नोव्हेंबरपासून सुनावणी घेण्यासाठी उपाध्यक्ष वा सदस्य नसल्याने औरंगाबाद खंडपीठाचे काम बंद होईल. त्यामुळे मराठवाड्याच्या आठ जिल्ह्यातील सरकारी कर्मचाºयांना तातडीच्या प्रकरणासाठी मुंबई किंवा नागपूरला जावे लागेल. औरंगाबादच्या नियमित प्रकरणांची सुनावणी ‘फिरत्या खंडपीठाने’ (Circit Bench) तेथे जाऊन करावी लागेल.

अजित गोगटे

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER