कर्जदारांना‘मॉरिटोरियम’ काळाचे संपूर्ण व्याज माफ करणे अशक्य

फक्त काही कर्जदारांना चक्रवाढ व्याजातून सूट

Loan moratium

नवी दिल्ली :- कोरोना महामारी आणि प्रदीर्घ ‘लॉकडाऊन’ यामुळे निर्माण झालेली बिकट परिस्थिती लक्षात घेऊन रिझर्व्ह बँकेने कर्जदारांना मार्च ते ऑगस्ट या सहा महिन्यांचे कर्जाचे हप्ते न भरण्याची सवलत (मॉरिटोरियम) दिली होती तरी या काळाची कर्जावरील व्याज आकारणी पूर्णपणे माफ करणे अशक्य आहे, असे केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयास कळविले आहे.

ही माहिती देताना केंद्रीय वित्त मंत्रालयाने एका प्रतिज्ञापत्रात सांगितले की, वरीलप्रमाणे कर्जावरील पूर्ण व्याजमाफी शक्य नसली तरी काही ठराविक वर्गातील दोन कोटी रुपयांपर्यंतच्या कर्जदारांना या सहा महिन्यांसाठी चक्रवाढ व्याज न आकारण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. ज्यांनी हप्ते न भरण्याच्या सवलतीचा लाभ घेतला किंवा घेतला नाही अशा सर्व कर्जदारांना हा नवा निर्णय लागू होईल.

ज्या कर्जांना ही चक्रवाढ व्याजाची माफी लागू होईल त्यात शैक्षणिक कर्ज, गृहकर्ज, वाहनांसाठी घेतलेले कर्ज, दीर्घकालिन वापराच्या गृहोपयोगी वस्तूंसाठी घेतलेले कर्ज, व्यावसायिकांनी घेतलेले व्यक्तिगत कर्ज, नैमित्तिक गरजांसाठी घेतलेले कर्ज व क्रेडिट कार्डावरील थकबाकी. सहा महिन्यांचे चक्रवाढ व्याज या कर्जदारांना भरावे लागणार नसले तरी त्यामुळे बँकांचे होणारे नुकसान सरकार भरून देईल. यासाठी संसदेकडून विशेष लेखानुदान मंजूर करून घेतले जाईल.

आग्रा येथील एक नागरिक गजेंद्र शर्मा यांनी केलेल्या याचिकेच्या निमित्ताने हा विषय सर्वोच्च न्यायालयापुढे आहे. ‘मॉरिटोरियम’च्या काळात एकीकडे कर्जाचे हप्ते न भरण्याची सवलत द्यायची व दुसरीकडे राहिलेले हप्ते, ‘मॉरिटोरियम’ संपल्यावर चक्रवाढ व्याजाने वसूल करायचे हे घोर अन्याय करणारे आहे त्यामुळे या काळासाठी चक्रवाढ व्याज तर सोडाच, पण नेहमीचे साधे व्याजही आकारले जाऊ नये, असे शर्मा यांचे म्हणणे होते. न्यायालयाने रिझर्व्ह बँक (Reserve Bank) व केंद्र सरकारला याविषयी उत्तर दाखल करण्यास सांगितले होते.

केंद्र सरकारकडे बोट दाखवत रिझर्व्ह बँकेने अशी भूमिका घेतली की, बँकांची नियामक संस्था या नात्याने आम्ही फक्त ‘मॉरिटोरियम’ देण्याचे बँकांना सांगू शकतो. त्या काळाचे व्याज अजिबात आकारू नका, असे बँकांना सरधोपटपणे सांगण्याचा अधिकार आम्हाला नाही.

याविषयी अत्यंत वरिष्ठ पातळीवर विचार सुरु आहे व दोन-तीन दिवसांत निर्णय होईल, असे सांगून केंद्र सरकारने एक आठवड्याचा वेळ मागून घेतला होता. त्यानुसार झालेल्या निर्णयाचे वरीलप्रमाणे प्रतिज्ञापत्र सरकारने सादर केले. न्या. अशोक भूषण, न्या. एस. सुभाष रेड्डी व न्या. एम. आर. शहा यांच्या खंडपीठापुढे  यावर येत्या आठवड्यात पुढील सुनावणी होईल.

केंद्र सरकारचे म्हणणे असे की, ‘मॉरिटोरियम’ याचा अर्थ कर्जाची वसुली ठराविक काळासाठी तहकूब ठेवणे. यात कर्जावर अजिबात व्याज न आकारणे बिलकूल अभिप्रेत नाही व तसे केलेही जाऊ शकत नाही. आत्ता काही काळासाठी कर्जाचे हप्ते भरले नाहीत तरी नंतर ते व्याजासह भरावेच लागतील या यातील अर्थ कर्जदारांनाही उमगला. म्हणनच सहा महिने हप्ते न भरण्याची सवलत मिळूनही ५० टक्क्यांहून अधिक कर्जदारांनी ती सवलत न स्वीकारण्याचे ठरले.

ज्यांनी ‘मॉरिटोरियम’ची सवलत स्वीकारली अशा सर्वांचे सहा महिन्यांचे व्याज पूर्णपणे माफ करायचे म्हटले तर त्याचा बोजा सहा लाख कोटी रुपयांहून अधिक होईल. अनेक बँका नाजूक स्थितीत आहेत. या बोजाने त्यापैकी अनेक बँका डबघाईला येतील. त्या ठेवीदारांना ठेवींवर व्याजही देऊ शकणार नाहीत. याने संपूर्ण बँकिंग व्यवस्थाच दोलायमान होईल. असे होणे आधीच मेटाकुटीला आलेल्या अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने नक्कीच इष्ट नाही, असेही सरकारने म्हटले.

प्रतिज्ञापत्र असेही म्हणते की, कोरोना (Corona) महामारीच्या निमित्ताने विविध समाजवर्गांना, व्यापार-उद्योगांना व शेतकºयांना मदत करण्यासाठी जाहीर केलेल्या योजनांचाच सरकारवर असह्य भार पडला आहे. तरीही जे खूप अडचणीत आहेत त्यांना मदतीचा हात देणे हे कर्तव्य असल्याने सरकार कर्जदारांचा हा चक्रवाढ व्याजाचा भार स्वत: उचलायसा तयार झाले आहे.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER