‘बंद’मध्ये गैरहजर राहिलेल्या कर्मचार्‍यांना सरसकट रजा मंजूर करणे ठरले बेकायदा

It is illegal to grant Casual Leave l to employees who are absent during the shutdown
  • केरळ सरकारचा मनमानी निर्णय हायकोर्टाकडून रद्द

एर्णाकुलम: केंद्र सरकारच्या कथित कामगारविरोधी धोरणांच्या निषेधार्थ कामगार संघटनांच्या संयुक्त कृती समितीने  ८ आणि ९ जानेवारी, २०१९ या दिवशी पुकारलेल्या देशव्यापी ‘बंद’च्या वेळी कामावर गैरहजर राहिलेल्या सरकारी कर्मचार्‍यांना व  शिक्षकांना त्या दिवसांची सरसकट रजा मंजूर करण्याचा केरळ सरकारचा निर्णय तेथील उच्च न्यायालयाने बेकायदा आणि मनमानी ठरवून रद्द केला आहे.

या ‘बंद’मध्ये सरकारी कर्मचारी बहुसंख्येने सहभागी झाल्याने शासकीय व्यवहार ठप्प झाले होते. अशा प्रकारे ‘बंद’ पुकारून जनतेला वेठीस धरणे बेकायदा असल्याचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीच दिलेला असल्याने ‘बंद’मध्ये सहभागी झालेल्या सरकारी कर्मचारी व शिक्षकांवर नियमानुसार कारवाई केली जावी, यासाठी जी. बालगोपालन नावाच्या वकिलाने जनहित याचिका केली होती. ही याचिका प्रलंबित असताना केरळ सरकारने असा शासन निर्णय (G.R.) जारी केला की, ‘बंद’च्या दिवशी जे कर्मचारी व शिक्षक कामावर आले नसतील त्यांनी त्यांच्या खात्यावर जमा असलेली नैमित्तिक रजेसह (Casual Leave) अन्य पात्र रजा घेण्यासाठी रीतसर अर्ज करावा.

मुख्य न्यायाधीश न्या. एस. मणिकुमार आणि न्या. शाजी पी. चाली यांनी सरकारचा हा निर्णय रद्द करून मुख्य सचिव आणि प्रत्येक खात्याच्या सचिवांना असा आदेश दिला की, त्यांनी या दोन दिवसांचे कर्मचारी व शिक्षकांचे रजेचे रेकॉर्ड तपासून पाहून नियमानुसार निर्णय घ्यावा.

न्यायालयाने म्हटले की, कोणत्याही कारणासाठी ‘बंद’ वा ‘हरताळ’ पुकारून जनजीवन ठप्प करणे ही कृती बेकायदा आहे. सरकारने असा निर्णय घेणे म्हणजे सरकारी कर्मचाºयांना अशा बेकायदा कृतीमध्ये सहभागी होण्याची राजरोज मुभा देण्यासारखे आहे. शिवाय कर्मचाºयाच्या गैरहजेरीचे कारण ‘बंद’मधील सहभाग हे आहे की अन्य काही आहे, याची कोणताही शहानिशा न करता अशी सरसकट रजा मंजूर करणे गैर आहे.

हा धोरणात्मक निर्णय आहे व त्यात न्यायालय हस्तक्षेप करू शकत नाही, हे सरकारचे म्हणणे अमान्य करताना खंडपीठाने म्हटले की, हा नियम सरधोपटणे लावता येणार नाही. सरकारचा निर्णय तद्दन बेकायदा, मनमानी किंवा व्यापक लोकहिताच्या विरोधात असेल तर न्यायालय क्कीच हस्तक्षेप करू शकते.

केरळमधील डाव्या आघाडीचे सरकार राजकारणात केंद्रातील ‘रालोआ’ सरकारच्या कट्टर विरोधात असल्याने राडकीय सहानुभूतीपोटी राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला होता, हे उघड आहे. इराकचे सर्वेसर्वा सद्दाम हुसैन यांना अमेरिकेने जाहीर फासावर लटकविले तेव्हाही केरळमध्ये सरकार पुरस्कृत कडकडीत ‘बंद’ पाळण्यात आला होता. कारण त्यावेळी सत्तेवर असलेल्या काँग्रेस आघाडीच्या सरकारमध्ये मुस्लिम लीग हा एक सहभागी पक्ष होता. हा निर्णय केरळपुरता असला तरी इतरही राज्यांमधील सरकारांनी त्यावरून धडा घेण्यासारखे आहे.

-अजित गोगटे

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER