राज्य निवडणूक आयुक्तपदी सेवेतील अधिकारी नेमणे अवैध

Supreme court - Maharastra Today
  • आयोगाची नि:ष्पक्षता जपण्याचा सुप्रीम कोर्टाचा आदेश

नवी दिल्ली : राज्य निवडणूक आयुक्तपदी त्याच राज्याच्या सेवेत असलेल्या अधिकाºयाची नेमणूक करणे घटनाबाह्य व अवैध आहे. त्यामुळे देशातील कोणत्याही राज्याने अथवा केंद्रशासित प्रदेशाने यापुढे अशी नेमणूक करू नये, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी दिला.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाच्या निकालाविरुद्ध गोवा सरकारने केलेले अपील (फौझिया इम्तियाज शेख वि. गोवा सरकार) फेटाळताना न्या रोहिंग्टन नरिमन, न्या भूषण गवई व न्या. ऋषिकेश रॉय यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला. संविधानातील अनुच्छेद २४३ (४) चा संदर्भ देत न्यायालयाने म्हटले की,  निवडणूक आयोग राज्य सरकारहून पूर्णपणे स्वतंत्र व नि:ष्पक्षच असायला हवा. त्यामुळे सरकारी सेवेतील अधिकाºयास राज्य निवडणूक आयुक्त नेमणे आयोगाच्या नि:ष्पक्षतेवर घाला घालणे आहे.

गोव्यातील हे प्रकरण तेथील नगरपालिका निवडणुकांमधील महिला व ‘ओबीसीं’च्या आरक्षणासंबंधीचे होते. राज्य सरकारने ठरविलेले आरक्षण उच्च न्यायालयाने अवैध ठरवून रद्द केले होते व आरक्षित वॉर्डांची नव्याने रचना करून निवडणूक घेण्याचा आदेश दिला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा हा निकाल योग्य ठरवून कायम केला. शिवाय गोव्यात राज्याच्या विधी आणि न्याय विभागाच्या सचिवांनाच राज्य निवडणूक आयुक्त नेमण्याचे सुनावणी दरम्यान लक्षात आल्याने न्यायालयाने संविधनाच्या अनुच्छेद १४२ अन्वये विशेषाध्धिकार वापरून वरील आदेश दिला.

अजित गोगटे

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER