मोदी सरकारचा बुरखा पवारांनी फाडला हे बरे झाले – सामना

It is better that Pawar tore the veil of Modi government - Saamana Editorial

मुंबई :  गाझीपूरच्या आंदोलक शेतकऱ्यांना सरकारने याआधीच देशद्रोही ठरवले आहे. 26 जानेवारीस आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांची एक तुकडी दिल्लीत घुसली. लाल किल्ल्यावर त्यांनी धुडगूस घातला. हे सर्व प्रकरण सरकारला शेतकऱ्यांवरच शेकवायचे होते, पण झाले उलटेच. या धुडगूस प्रकरणात सत्ताधारी भाजपच्याच लोकांचा हात असल्याचे पुरावे समोर आले. पंतप्रधान मोदी यांचे मार्गदर्शन व प्रेरणास्थान शरद पवार (Sharad Pawar)यांनीही हेच सत्य मांडले. लाल किल्ल्यावर धुडगूस घालणारे सत्ताधाऱ्यांचेच चेलेचपाटे होते, ते शेतकरी नव्हतेच असा घणाघात पवार यांनी करावा याला महत्त्व आहे. शनिवारी संपलेल्या संसदेच्या अधिवेशनात पंतप्रधान मोदी यांनी वारंवार पवार यांच्या थोरवीचा संदर्भ दिला. त्याच पवारांनी मोदी पक्षाचा बुरखा जाहीरपणे फाडला हे बरे झाले. अशा शब्दांत आजच्या सामनाच्या अग्रलेखातून ( Saamana Editorial)मोदी सरकारवर (Modi Govt) टीकास्त्र सोडले आहे.

ज्या मोदींनी गुलाम नबींसाठी अश्रू ढाळले त्यांना शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर हुंदका फुटत नाही –

काँग्रेसच्या गुलाम नबी आझाद यांच्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अश्रू ढाळले, पण तीन महिन्यांपासून दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर त्यांना हुंदका फुटत नाही. माननीय सर्वोच्य न्यायालयाने भारताच्या घटनेत या वागण्यावर काही उपाय अथवा उताारा असेल तर सांगावे. घटनेतील कर्तव्याचा विषय निघालाच आहे म्हणून सांगायचे. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर भारतीय घटनेला तरी हुंदका फुटू द्या, असं आजच्या सामना अग्रलेखात म्हटलं आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने आंदोलनांबाबतच्या सरकारी भूमिकेवरच शिक्का मारला आहे. सरकारने जे तीन कृषी कायदे आणले आहेत त्यामुळे शेतकऱ्यास परावलंबी व्हावे लागेल. अशा परिस्थितीत हा शेतकरी रस्त्यावर उतरणे स्वाभाविक आहे. ज्या मोदींनी गुलाम नबींसाठी अश्रू ढाळले त्यांना शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर हुंदका फुटत नाही. अशी टीका अग्रलेखातून केली आहे.

शेतकऱ्याला भविष्यात चार-पाच बड्या उद्योगपतींचे गुलामच व्हावे लागेल

दिल्लीच्या सीमेवर शेतकरी तीन महिन्यांपासून रस्त्यावर आंदोलन करीत आहेत. सरकारने जे तीन कृषी कायदे आणले आहेत त्यामुळे देशाचा कणा मोडला जातोय. शेतकऱ्यास परावलंबी व्हावे लागेल व भविष्यात त्याला चार-पाच बड्या उद्योगपतींचे गुलामच व्हावे लागेल. अशा परिस्थितीत हा शेतकरी रस्त्यावर उतरणे स्वाभाविक आहे. ज्या भारतीय घटनेचा डंका वाजवीत सर्वोच्च न्यायालयाने आंदोलनावर मार्गदर्शन केले आहे, तीच भारतीय घटना शेतकऱ्यांच्या नागरी हक्कांचे रक्षण करण्यास असमर्थ ठरत असेल तर काय करायचे?

न्यायालयाने घटनेचा अभ्यास करावा

सरकार आंदोलनकर्त्या शेतकऱ्यांचे मृत्यू मोजत बसले आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे घटनाकार आहेत. ”घटना कुचकामी ठरली तर ती माझ्या हाताने जाळून टाकीन,” असे संतप्त उद्गार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी का काढले होते, याचा अभ्यास आपल्या न्यायालयाने करायलाच हवा.

पेट्रोल-डिझेलच्या वाढणाऱ्या भावाविरोधात कसे, कुठे आंदोलन करावे याचं मार्गदर्शन न्यायालयाने करावं

पेट्रोल-डिझेलचे भाव रोज वाढत आहेत. पेट्रोल लवकरच शंभरी पार करेल असे भय आहे. आज या जीवघेण्या महागाईविरोधात जनतेने नेमके कसे व कोठे आंदोलन करावे, याचे मार्गदर्शन सर्वोच्च न्यायालयाने केले पाहिजे असेही आजच्या सामनात म्हटले आहे.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER