इसिस’च्या भारतातील पहिल्या हस्तकाचा जामीन झाला कायम

कल्याणच्या आरीब माजीदला हायकोर्टाचाही दिलासा

मुंबई: ‘इस्लामिक स्टेट’ (ISIS) या दहशतवादी संघटनेच्या धार्मिक ‘ब्रेनवॉश’ला बळी पडून त्या संघटनेच्या  वतीने लढण्यासाठी इराकला गेल्याबद्दल अटक केलेल्या कल्याण येथील  आरीब माजीद (Arib Majid) या तरुणास विशेष न्यायालयाने दिलेला जामीन मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी कायम केला. माजीद गेली सहा वर्षे तुरुंगात आहे व त्याच्याविरुद्ध बेकतयदा कारवाया प्रतिबंधक कायद्यान्वये (Unlawful Activities Prevention Act-UAPA) सुरु असलेला खटला नजिकच्या भविष्यात संपण्याची चिन्हे नाहीत, या कारणावरून उच्च न्यायालयाने त्याचा जामीन कायम केला.

आरीब माजीद हा भारतातून ‘इसिस’मध्ये सामिल झाल्याबद्दल पकडला गेलेला त्यांचा पहिला हस्तक मानला जातो. त्यावेळी अभियांत्रिकी पदवी अभ्यासक्रमाचा विद्यार्थी असलेला २१ वर्षांचा आरीब इतर तीन तरुणांसोबत २४ मे, २०१४ रोजी गुपचूप इराकला गेला होता. नंतर सहा महिन्यांनी २८ नोव्हेंबर, २०१४ रोजी त्या चौघांपैकी तो एकटाच मुंबईला परत आल्यावर त्याला अटक केली गेली होती. ‘युएपीए’ कायद्याखालील विशेष न्यायालयाने त्याला गेल्या वर्षी १७ मार्च रोजी जामीन मंजूर केला होता. त्याविरुद्ध राष्ट्रीय तपासी यंत्रणेने (NIA) अपील केल्यावर उच्च न्यायालयाने त्या जामिनास स्थगिती दिली होती. आता अंतिम सुनावणीनंतर न्या. संभाजी शिवाजी शिंदे व न्या. मनिष पितळे यांच्या खंडपीठाने ‘एनआयए’चे अपील फेटाळले. सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागता यावी यासाठी जामिनावरील अंतरिम स्थगिती आणखी चार आठवडे सुरु ठेवण्याची ‘एनआयए’ची विनंतीही अमान्य केली गेली. त्यामुळे ‘एनआयए’ला सर्वोच्च न्यायालयातून स्थगिती मिळवता आली नाही तर आबीरची तुरुंगातून प्रत्यक्ष सुटका होऊ शकेल.

खंडपीठाने जामीन कायम करण्याची कारणमीमांसा करताना म्हटले की,  आरीबविरुद्धच्या खटल्यात अभियोग पक्षाचे ५१ साक्षीदार तपासण्यास पाच वर्षे लागली आहेत. अभियोग पक्षाला आणखी १०७ साक्षादार तपासायचे आहेत व त्यांच्या संख्येत कपात करण्याचीही त्यांची तयारी नाही. असा परिस्थितीत हा खटला नजिकच्या भविष्यात संपण्याची सूतराम शक्यता दिसत नाही.

या संदर्भात खंडपीठाने के. ए. नजीब प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने अलिकडेच दिलेल्या निकालाचा आधार घेतला. आरोपी आधीच दीर्घकाळ तुरुंगात असेल व त्याच्याविरुद्धचा खटला लवकर संपण्याची चिन्हे नसतील तर ‘यूएपीए’ कायद्यातील जामिनाचे कठोर निकष आपोआपच ढिले होतात, असे त्यात म्हटले होते. शिवाय संविधानाच्या अनुच्छेद २१ अन्वये आरोपीलाही खटला लवकर संपण्याचा मूलभूत हक्क आहे, असे नमूद करत न्यायालयाने म्हटले की, प्रदीर्घ काळ चालणाºया खटला संपेपर्यंत आरोपीला जामीन न देता तुरुंगात ठेवले व अंतिमत: तो निर्दोष सुटला तर त्याने तुरुंगात घालविलेल्या वर्षांची भरपाई कधीच केली जाऊ शकणार नाही. असे होणे त्याच्या मूलभूत हक्कांची पायमल्ली ठरेल.

आरीबला जामिनावर सोडल्यास तो साक्षीदारांना धमकावण्याची शक्यता आहे, हा ‘एनआयए’चा मुद्दा अमान्य करताना न्यायालयाने म्हटले: कडक अटी घालून जामीन दिल्यास एकूण समाजाचे नुकसान होण्याची किंवा सुरु असलेल्या खटल्यात अडथळे येण्याची शक्यता नाही. खंडपीठाने असेही नमूद केले की, आरीब हा सुशिक्षित कुटुंबातील आहे. विशेष न्यायालयात व इथेही त्याने स्वत:च अत्यंत संयमी पद्धतीने युक्तिवाद केला आहे. त्याचे वर्तन आम्ही अगदी जवळून पाहिले आहे. शिवाय ‘इसिस’च्या जाळ््यात अडकून इराकला जाऊन आपण मोठी चूक केली याचा त्याला पश्चात्ताप झाला आहे.

मात्र आरीबला जामीन देताना विशेष न्यायालयाने त्याच्याविरुद्धच्या खटल्यात प्रथमदर्शनी काही दम दिसत नाही, हे गुणवत्तेवर केलेले भाष्य चुकीचे व अनावश्यक होते, असे खंडपीठाने म्हटले. २००  पैकी फक्त ४९ साक्षीदार तपाससून झालेले असताना तेवढयावरच असा निष्कर्ष काढणे व जामीन देण्यासाठी तो आधार म्हणून वापरणे चूक आहे, असेही खंडपीठाने म्हटले.

अजित गोगटे

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER