पॅकेज सर्वसामावेशक आहे? लॉडाऊन काळात ‘या’ घटकांचा विचार होणं आवश्यक !

CM Thackeray-Fadnavis

कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटीला रोखण्यात महाविकास आघाडीला (Mahavikas Aghadi) अपयश आलंय. आता लॉकडाऊनन हा एकमेव पर्याय सरकारला दिसतोय. पाढव्याच्या संध्याकाळी मुख्यमंत्र्यांनी फेसबूक लाईव्हद्वारे संवाद साधला. ‘”लॉकडाऊन म्हणलं की जनतेच्या मनात भिती निर्माण होते” असं सांगत मुख्यमंत्री ठाकरे (CM Thackeray) यांनी लॉकडाऊन कलम १४४ च्या नावाखाली राज्यात पुढील १५ दिवसांसाठी लागू करण्यात आलं.

“राज्यात लॉकडाऊन लावायला आमचा विरोध नाही पण सामान्यांना योग्य मदत देऊन लॉकडाऊन लागू करा असा विरोधकांचा सुर होता.” यावर उपाय म्हणून मुख्यमंत्र्यांनी ५४७६ कोटी रुपयांचें पॅकेज घोषित केलंय. या पॅकेजवर विधानसभेचे नेते देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी टीका करत सरकारनं घोषित केलेलं पॅकेज सर्वसामावेशक नसल्याचं सांगत त्यातल्या त्रुटींवर लोकांसमोर मांडल्यात.

राखीव निधी शिल्लक ठेवण्यापेक्षा औषधं खरेदी करावीत

मुख्यमंत्र्यांनी जाहिर केलेल्या ५४७६ कोटी निधीपैकी ३३०० कोटींचा निधी जिल्ह्याच्या नियोजनासाठी राखीव ठेवण्यात आलाय. या राखीव निधीवर माजी मुख्यमंत्री व विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी बोट ठेवत. निधी राखीव ठेवण्याऐवजी तातडीनं आरोग्य यंत्रणा, बेड्स आणि औषधांवर खर्च करावा असा सल्ला त्यांनी दिलाय. जिल्हास्तरावरील लॉकडाऊन काळात व्यवस्थापनासाठी सुमारे ३ हजार ३०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. यातून जिल्ह्यांना कोविडवरील औषधोपचार, उपकरणे, सुविधा उभारणी व इतर व्यवस्थेसाठी हा निधी संबंधित जिल्ह्याला देण्यात येणार आहे.

कोविड रोखण्यासाठी राखीव ठेवलेल्या ३३०० कोटी रुपयांचा निधी. अर्थसंकल्पातील घोषणेसारखा न ठेवता, तत्काळ बेड्स आणि वैद्यकीय उपकरणांच्या उपलब्धतेसाठी, तत्काळ तत्त्वावर वापरयला हवा होता. असं फडणवीस म्हणालेत.

वीजबिल आणि करांबद्दल स्पष्टीकरण नाही

गेल्या लॉकडाऊनमध्ये जनतेचा आर्थिक कणा मोडला. त्याला सुविधा देण्याऐवजी जबरदस्ती वीजबील वसूली करणे. लोकांची वीज तोडणे अशा कारवाया करण्यात आल्या. यंदाच्या वेळीसुद्धा तिच अस्पष्टता असल्यानं जनतेच्या मनात धाकधुक आहे. वीजबिल, मालमत्ता कर, जीएसटी यासंदर्भातील सवलती राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या नाहीत. याबतची स्पष्ट माहिती राज्य सरकारनं नागिराकंना द्यावी अशी ही मागणी होते आहे.

इतर आर्थिक दुर्बल घटकांव अन्याय का?

असंघटीत कामगार, रिक्षाचालक, अधिकृत फेरीवाले इत्यादींना प्रतिमहिना १५०० रुपये देण्यार असल्याचं मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी सांगितलंय. या घटकांना आर्थिक मदतीची गरज आहेच पण गावगाड्यातले बारा बलुतेदार, छोटे व्यवसायीक,नाभिक व्यवसायिक, फुलवाले यांच्यासाठी कोणतीही तरतुद करण्यात आलेली नाही. राज्याच्या अर्थकारणातल्या रोजगारातील मोठा घटक आहे. त्यांना सामावून घेण्याबाबत तत्काळ निर्णय घेण्याची गरज असल्याचं फडणवीस म्हणाले आहेत.

केंद्राच्या गरिब कल्याण योजनेद्वारे राज्य सरकार करणार धान्य वाटप

मुख्यमंत्र्यांनी ज्या दिवशी १५ दिवसांची संचार बंदी लागू केली. त्याच दिवशी राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी केंद्राला पत्र लिहलंय. ‘प्रधानमंत्री गरिब कल्याण योजना’ अंतर्गत मिळणाऱ्या धान्याचा तातडीनं राज्याला पुरवठा करावा अशी विनंती या पत्रात करण्यात आली आहे. त्यामुळं धान्य शिल्लक आहे की नाही याची खातर जमा न करता मुख्यमंत्र्यांनी ही घोषणा केली का? असा प्रश्न विचारला जातोय.

गरिबांना प्रतिव्यक्ती ३ किलो गहू आणि २ किलो तांदूळ द्यायची घोषणा महाविकास आघाडीकडून करण्यात आलीये. मुख्यमंत्र्यांनी ही घोषणा केली त्याच्या एक दिवस आधी छगन भुजबळ यांनी पंतप्रधान मोदींना पत्र लिहून धान्य पुरवठ्याची मागणी करण्यात आलीये.

नोंदणी नसलेल्या असंघटीत कामगार आणि अनाधिकृत फेरीवाल्याचं काय?

बांधकाम व्यवसायाशी निगडीत १२ लाख असंघटीत कामगारांना १५०० रुपयांची मदत करणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केलीये. अधिकृत फेरवाल्यांना देखील मदत करण्यात येणार असल्याचं स्पष्ट करण्यात आलंय. यामध्ये सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा कागद पत्रांचा येतो. ८० टक्के असंघटित कामगारांची नोंदणी शासन दरबारी नाही. याविषयी वारंवार बातम्या येत असतात. त्यामुळं नोंद नसलेल्या गरजू कामगारांना ही मदत मिळणं अशक्य असल्याचं बोललं जातंय. तसेच अनाधिकृत फेरीवाल्यांची संख्या सर्वाधिक आहे. त्यांना ठाकरे सरकार वाऱ्यावर सोडणार आहे का? असा प्रश्न निर्माण होतो.

शिवभोजन थाळी मोफत देणार

कोरोना रोखता यावा म्हणून १४४ कलमाच्या नावाखाली लॉकडाऊन मुख्यमंत्री ठाकरेंनी जाहीर केला. यावेळी सामान्यांचे हाल होऊ नयेत म्हणून काही घोषणा करण्यात आल्या. त्यापैकी एक आहे शिवभोजन थाळी. १० रुपयांची शिवभोजन थाळी लॉकडाऊनच्या काळात मोफत देणार आहे. असे असले तरी संचार बंदी असताना गरजूंना थाळी मिळेल कशी. गरजूंना घराबाहेर पडूच दिलं जाणार नसेल तर त्यांना मिळणार नाही. असा प्रश्नही उपस्थीत होतोय.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER

MT google button